स्थानीय तह निर्वाचनको तयारी सुरु भइसकेको छ । आगामी वैशाख ३० गते देशभर स्थानीय तह निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन गराउने जिम्मेवारी पाएको निर्वाचन आयोगले तयारी व्यापकरुपमा गरिरहेको छ । निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलहरुले पनि निर्वाचन प्रचारप्रसार र कार्यकर्ता परिचालनको तयारी गरिरहेका छन् । देशभर ७ सय ५३ तहमा हुन लागेको निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरुले उम्मेदवार चयन गर्ने गृहकार्य पनि गरिरहेका छन् । करिब ३५ हजार जनप्रतिनिधि निर्वाचित हुने स्थानीय तह निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै जाँदा निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरु सचेत हुनु आवश्यक छ । निर्वाचनको लागि उम्मेदवारी दर्तादेखि प्रचारप्रसार मतदान तथा मतगणनालार्ई शान्तिपूर्ण बनाउनु उत्तिकै आवश्यक हुनेछ ।

निर्वाचन आयोगले मतदाता नामावली, दलदर्ता, दलहरुको लागि चुनाव चिन्ह वितरण, मतदान केन्द्र निर्धारण, निर्वाचन अधिकृत नियुक्ति, मतपत्र छपाईलगायतका निर्वाचनको तयारीका कार्यहरु गरिरहेको छ । दलहरु पनि निर्वाचनलक्षित कार्यक्रमहरु निर्धारण र कार्यान्वयनमा जुट्न थालेको अवस्थामा निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । मंगलबार बागमती प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन आग्रह गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्वाचनलाई व्यवस्थित बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रदेशसभा सदस्यहरुले निर्वाचन आयोगले तोकेको निर्वाचन खर्चको बारेमा आपत्ति जनाएका छन् । निर्वाचन खर्चिलो बन्दै गइरहेको अवस्थामा आयोगले तोकेको खर्चको सीमा पर्याप्त नभएको बताइएको छ ।

गाउँपालिकाको अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाको मेयर/उपमेयरले चुनावको तयारी तथा प्रचारप्रसारका लागि करोडौं रकम खर्च गर्नुपर्ने अवस्थामा निर्वाचन आयोगले मेयरले गर्नपाउने खर्चको सीमा ४ लाख ५० हजार तोक्नु जायज नभएको प्रदेशसभा सदस्यहरुको भनाइ छ । निर्वाचनमा गर्ने खर्चको सीमा तोक्नुभन्दा भएका खर्चलाई पारदर्शी बनाउन आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ । विश्वमा प्रविधिको व्यापक प्रयोग भइसकेको अवस्थामा निर्वाचनमा भोटिङ मेशिनको प्रयोग गर्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यको माग छ । निर्वाचनमा भोटिङ मेशिनको प्रयोग गरिएमा निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष हुनेमात्र नभई सरकारको अरबौं खर्च बचत हुने कुरालाई सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरुले बुझ्नुपर्ने प्रदेशसभा सदस्यको भनाइ छ ।

स्थानीय तहको निर्वाचनमा करिब २ लाख उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रनेछन् । ती सबै उम्मेदवारले चुनावका समयमा प्रचारप्रसारलगायत कार्यमा ठूलै रकम खर्च गर्छन् । निर्वाचन आयोगले प्रत्येक उम्मेदवारलाई खर्चको सीमा तोकेको भए पनि मतदातालाई आफूतर्फ आकर्षित गर्न उम्मेदवारले त्योभन्दा बढी रकम खर्च गर्ने गरेको जगजाहेर नै छ । चुनावको समयमा गरिने अस्वभाविक खर्चको परिपाटीलाई निरुत्साहित गर्न सकेमा निर्वाचनलाई व्यवस्थित गर्न सकिन्छ । साथै, निर्वाचनलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाउन सबै उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरु प्रतिबद्ध हुन सकेमा निर्वाचन व्यवस्थित हुने निश्चित छ । निर्वाचनमा हुने सरकारी तथा व्यक्तिगत खर्चलाई न्यूनीकरण गर्दै शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न सकेमा निर्वाचन व्यवस्थित हुनेतर्फ सम्बद्ध पक्षहरु गम्भीर बन्नु आवश्यक छ ।