हेटौंडाः नेपाल भेटेरिनरी एसोसिएसनले सोमबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री र प्रदेश लोकसेवा आयोगलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ । बागमती प्रदेश लोकसेवा आयोगले पशु चिकित्सक अधिकृतका लागि खुलाएको विज्ञापनप्रति आपत्ति जनाउँदै एसोसिएसनले मुख्यमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद पाण्डे र लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सुरेशमान श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

लोकसेवा आयोग हेटौंडाले यही माघ १० गते प्रदेशका विभिन्न ७ वटा स्थानीय तहमा स्थायी पदपूर्तीका लागि नेपाल कृषि सेवा, भेटेरिनरी समूह ‘पशु चिकित्सक’ अधिकृत छैठौं तहको विज्ञापन खुलाएको थियो । विज्ञापनअनुसारको पदहरुलाई कम्तिमा सातौं तह कायम गरी योग्यता सच्याउन माग गर्दै एसोसिएसनले मुख्यमन्त्री पाण्डे र अध्यक्ष श्रेष्ठलाई ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको छ । एसोसिएसनका केन्द्रीय अध्यक्ष डा. शितलकाजी श्रेष्ठसहितको टोलीले ध्यानाकर्षणपत्र बुझाएको हो ।

साविकमा संघीय संरचनाको राजपत्र अंकित प्रथम श्रेणीमा कम्तीमा पाँच वर्ष कार्यरत योग्यता पुगेको प्राविधिक कर्मचारीलाई समायोजन गर्ने क्रममा प्रोत्साहनस्वरुप एक तह बढुवा गराई स्थानीय तहमा खटाई पठाउने विशेष प्रयोजनका लागि कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अन्तर्गत छैठौं तहका उक्त पदहरु सिर्जना गरिएको पृष्ठभूमिमा यी पदहरु खुला प्रतियोगिताबाट पूर्ति गर्न नहुने उल्लेख छ ।

‘प्रमाणपत्र तह (विज्ञान) उत्तीर्ण गरी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तीमा पाँच वर्षको कोर्ष अध्ययन गरी नेपाल पशु चिकित्सा परिषद्को लाइसेन्सिङ परीक्षा उत्तीर्ण गरेका दर्तावाल पशु चिकित्सकहरु स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गतका मेडिकल अफिसर (आठौं तह) सहरको तहमा नियुक्त हुनुपर्नेमा राजपत्र अंकित प्राविधिकहरुको प्रोत्साहनका लागि सिर्जना गरिएको छैठौं तहका लागि निर्धारित न्यूनतम योग्यता (पशुचिकित्सा शास्त्रमा स्नातक उपाधि) कायम गरी विज्ञापन गरिनु न्यायपूर्ण देखिँदैन’, ध्यानाकर्षणपत्रमा उल्लेख छ ।

यसअघि पनि प्रदेश लोकसेवा आयोगमा समान प्रकृतिका विज्ञापन प्रकाशित हुँदा एसोसिएसनले सच्याउन अनुरोध गरेपनि कार्यान्वयन नभएको भन्दै एसोसिएसनले यस्ता क्रियाकलापबाट पशु चिकित्सा व्यवसायको मर्यादामा आँच पुगेको जनाएको छ । एसोसिएसनले पशु चिकित्सा शास्त्रमा स्नातक उपाधि न्यूनतम योग्यता कायम गरी छैठौं तह खुला विज्ञापनमा खोलिएका उक्त पदहरुलाई कम्तीमा अधिकृत सातौं तह कायम गरी सच्याउन अनुरोध गरेको छ ।

एसोसिएसनका अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको ‘स्थानीय तह पशुसेवा केन्द्रको दरबन्दी’ तेरिजको अनुसूचि २.६ मा पशु चिकित्सकको दरबन्दी सातौं र आठौं तहमा हुने स्पष्टसँग उल्लेख गरेकाले आयोगले अहिले गरेको विज्ञापन उक्त अनुसूचिको बर्खिलाप भएको छ । ध्यानाकर्षणपत्र बुझाउन एसोसिएसनका उपाध्यक्ष, पदाधिकारी, एसोसिएसनका वागमती प्रदेशसहित अन्य प्रदेशका अध्यक्ष तथा पदाधिकारीका सहभागी थिए ।

समस्या समाधानको तयारीमा छौंः मुख्यमन्त्री पाण्डे
वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले एसोसिएसनको ध्यानाकर्षणपत्र बुझ्दै कसैले भनेको भरमा समस्याका समाधान नहुने भएकाले ऐनबाटै यसको स्थायी समाधान खोज्न सरकार लागी सकेको जानकारी दिनुभयो । सुरुबाटै पशु चिकित्सक, इन्जिनियरलगायतका प्राविधिकहरुको हकमा समस्या देखिएको उल्लेख गर्दै सरकारको निर्णयबाट मात्र समाधान नहुने भएकाले ऐन नै संशोधनको तयारीमा लागेको बताउनुभयो ।

उहाँले एसोसिएसनले उठाएका मुद्दाहरुमा सरकारको पनि ध्यानाकर्षण भएर सरोकारवाला मन्त्रालयबीच छलफल भइरहेको जानकारी दिँदै प्रदेशसभा चले प्रदेशसभा र नभए अध्यादेशबाट भएपनि ऐन संशोधन गर्ने तयारी रहेको उल्लेख गर्नुभयो । मुख्यमन्त्री पाण्डेले तत्कालका लागि भन्दा पनि दीर्घकालका लागि समस्या समाधान हुनेगरी एसोसिएसनको मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन दिनुभएको छ ।