हेटौंडाः कोरोना भाइरस संक्रमणको तेस्रो लहर सुरु भइसकेकाले पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा नेपाल पत्रकार महासंघले गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ । कपिलबस्तुको तिलौराकोटमा भएको महासंघको केन्द्रीय समितिको चौथो पूर्ण बैठकले बिभिन्न निर्णयहरु गरेको हो ।
शनिबार महासचिव रोसन पुरीले प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै बैठकका निर्णयहरूको सारांश प्रस्तुत गर्नुभएको छ । जसअनुसार श्रम क्षेत्रमा तेस्रो लहरले अझै गम्भीर समस्या पार्नसक्ने आँकलन गर्दै बैठकले फ्रन्टलाइनरको भूमिकामा रहेका पत्रकारको स्वास्थ्य तथा पेशागत सुरक्षामा ध्यान दिन, पत्रकार स्वयंले सञ्चालन गरेका साना लगानीका मिडियालगायत मिडिया उद्योगमा पर्नसक्ने नकारात्मक असर न्यूनीकरणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउन सरकारलाई आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै बैठकले नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पछिल्लो अवस्थालाई हेर्दा प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का घटनामा वृद्धि भइरहेको भन्दै पेशागत असुरक्षाका घटनाक्रमहरु बढिरहेकोप्रति चिन्ता व्यक्त गरेको छ । बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सुनिश्चितताका लागि सरोकारवाला पक्षसँग माग गर्ने, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, बनेका र बन्दै गरेका विभिन्न कानूनहरुका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै तीनै तहका सरकारले अगाडि बढाएका सञ्चार कानूनहरु नेपालको संविधान र आमसञ्चार नीतिअनुकूल तथा प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउन आग्रह गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च निकाय प्रतिनिधिसभा लामो समयदेखि अवरुद्ध हुँदा संविधानले प्रत्याभूत गरेका पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताका लागि संविधानमा गरिएका व्यवस्था तथा त्यस आधारमा बनेको आमसञ्चार नीति २०७३ लाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आवश्यक कानून निर्माण हुन नसकेको ठहर गर्दै बैठकले संसद अवरुद्ध हुँदा यी लगायत जनसरोकारका विषयमा छलफल गरी निर्णय लिने जनप्रतिनिधिको थलोको रूपमा रहेको संसदको गतिरोधलाई तत्काल अन्त्य गर्न सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय समेत गरेको छ ।
विज्ञप्तीमा नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने र न्यायको प्रत्याभूति दिलाउने सर्वोच्च निकाय सर्वोच्च अदालतमा देखिएको पछिल्लो घटनाक्रमप्रति पत्रकार महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ । न्यायिक सुधारको कार्य योजनासहित न्यायालयमा देखिएको गतिरोध अन्त्यका लागि अग्रसर हुन सरोकारवालाहरुको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय भएको छ । यस्तै श्रमजीवी पत्रकार ऐन र ऐनले व्यवस्था गरेका सेवासुविधा प्राप्तिका लागि अभियानात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, दबाबमूलक, वार्ता तथा संवाद र कानूनी प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने, ऐन कार्यान्वयन गर्नका लागि तत्काल सरोकारवाला निकायसँग छलफल गर्ने तथा प्रदेश र जिल्ला शाखामा पनि श्रम समस्याको सुनुवाइ हुनेगरी संरचना बनाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
प्रेस सूचकांकमा नेपाल पछि पर्नुको कारण अध्ययन गर्नका लागि प्रेस स्वतन्त्रता हनन्का विषयमा एउटा मापदण्ड बनाउन तथा महासंघले जारी गर्ने प्रेस विज्ञप्तिलाई पनि एउटा परिधिभित्र ल्याउन सञ्चार क्षेत्रका विज्ञसँग परामर्श गर्ने, सदस्यता शुद्धीकरणका लागि संगठन विभागमार्फत तत्काल काम प्रारम्भ गर्ने निर्णय गर्दै बैठकले केन्द्रीय समिति, प्रदेश समिति वा शाखा समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यले सो पदमा बहाल रहेसम्म कुनै राजनीतिक दल वा भातृ संगठनको कुनै पनि तहको विभाग वा समितिमा रही काम गर्न नपाउने भन्ने विधानको व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि प्रतिवद्धता समेत व्यक्त गरेको छ ।
यसैगरी बैठकले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई प्रभावकारी ढंगले लागू गर्न सञ्चार प्रतिष्ठान र सरकारलाई आग्रह गर्ने, वरिष्ठ पत्रकार सम्मान तथा जीवनवृत्तिका लागि भइरहेको पहललाई निष्कर्षमा पु¥याउन संवाद प्रक्रिया तत्काल थालनी गर्ने, नयाँ मिडियालगायत सञ्चार क्षेत्रलाई थप जिम्मेवार बनाउन समयाअनुकूलका तालिम सञ्चालन गर्ने, सदस्यता आवेदन, नवीकरणलगायतका काम अनलाइनमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाउने र यथाशीघ्र प्रदेश अध्यक्ष तथा महासचिवको भेला आयोजना गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको महासचिव पुरीले जानकारी दिनुभएको छ ।
यस्तै गोरखापत्रलगायत सरकारी सञ्चारमाध्यमबाट ठूलो संख्यामा श्रमजीवी पत्रकारहरुलाई निष्कासित गरिएको घटनाप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि महासंघले जनाएको छ । त्यहाँबाट निष्कासित पत्रकारहरुको पुनर्वहालीका लागि महासंघले थालेको दबाब अभियानलाई थप सशक्त बनाउने निर्णय बैठकले गरेको जनाइएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोख्रेलको अध्यक्षतामा केन्द्रिय कार्यसमितिको चौथो पूर्ण बैठक बसेको थियो ।
