हेटौंडाः प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा ३ वर्षमा ३ करोड बजेट आयो । तर बेरोजगारहरु अझै बेरोजगार नै छन् । केही दिनको रोजगारीका नाममा झार फाँड्ने, नाला बनाउने, सरसफाई, पाइप विच्छ्याउने काममा बेरोजगारलाई काम दिइए पनि उनीहरु पनि अझै रोजगारीमा आबद्ध हुन नसकेको अवस्था छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा पनि हेटौंडा उपमहानगरलाई ७६ लाख ६३ हजार रुपैयाँ बजेट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् आएको हेटौंडा उपमहानगरका रोजगार संयोजक विजन श्रेष्ठले बताउनुभयो । गतवर्ष आएको ७० लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको उपमहानगरले फिर्ता गर्नुपरेको थियो । ढिला बजेट आउँदा काम हुन नसकेको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ को समय भएपनि हेटौंडामा झण्डै यो कार्यक्रमअन्तर्गत् ४४ लाख खर्च भएको थियो ।
चालु आर्थिक वर्षमा भने बजेट आएपनि वडागतरुपमा योजनाहरु आएका छैनन् । चालु वर्षको दोस्रो चौमासिक चलिरहँदा पनि हेटौंडा उपमहानगरले कुन योजनालाई कति बजेट हाल्ने अझै निर्णय गरेको छैन । रोजगार कार्यक्रम हेर्ने प्राविधिक नियुक्त नहुँदा कार्यक्रम अघि नबढेको पाइएको छ ।
चालु वर्षमा एक बेरोजगारलाई प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत् एक सय पूरा दिनको रोजगार दिने रोजगार संयोजक श्रेष्ठको भनाई छ । गत वर्ष ३ सय ६५ जनालाई २० दिन तथा ३० दिन काम दिइँदै आएको थियो । हालसम्म कुनै पनि बेरोजगारले १ सय दिनको पूर्ण रोजगारी पाएका छैनन् ।
३ वर्षअघि हेटौंडा उपमहानगरमा बेरोजगारहरुको आवेदन माग गर्दा १२ हजारले बेरोजगारको फारम भरेका थिए । फारम भर्नेमा हेटौंडाका सुजिता लामिछाने पनि थिइन् । उनले आफू पढेलेखेको र योग्यताअनुसारको उचित रोजगारीको अवसर पाइन्छ कि भनेर फारम भर्नुभएकी थिइन् । तर नाला सफा गर्ने, बगैंचा निर्माण गर्ने जस्तो मजदुरको काम गर्न लगाइने थाहा भएपछि आश मरेको उहाँले बताउनुभयो । त्यसपछि उहाँले दाहोर्याएर बेरोजगार फारम पनि भर्नुभएन । यस्तै सुरुमा १२ हजारले बेरोजगार फारम भर्ने गरेकामा अहिले वार्षिक १ हजार जनाले पनि फारम भर्न मुस्किल छ ।
हेटौंडा उपमहानगरले दक्ष कामदार र अदक्ष कामदार दुबैलाई दैनिक ज्याला निर्धारण गरेको छ । रोजगार कार्यक्रम भनिएपनि हालसम्म पनि अन्य निकायहरुमा कसैलाई पनि रोजगारीमा संलग्न गराइएको छैन । प्रत्येक वडाका लागि योजना माग गरेपनि हालसम्म हेटौंडाको वडा नम्बर ४ र १७ बाट कुनै योजना नआएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । सधैं मजदुरको काममात्र दिने भन्दा पनि अबदेखि हेटौंडा उपमहागनरले सीपमूलक काम सिकाउने योजना भए पनि कार्यान्वयन भने हुन नसकेको उहाँको भनाई छ । मोबाइल बनाउने, टेक्नसियएनको तालिम दिएर स्वरोजागर बन्न पनि विस्तारै यो कार्यक्रमले सहयोग गर्ने उहाँको भनाई छ । यो वर्ष करि ९ सय जनाको विवरण रोजगार पाउनका लागि अनलाइनमा इन्ट्री भएको छ ।
यो वर्ष झन्डै २ सय ५० जनालाई १ सय दिनको रोजागरीका लागि बजेट आएपनि सबैलाई व्यवस्थापन गरेर अधिकतमलाई रोजगारी दिने उहाँको भनाई छ । श्रमिक बैंकजस्ता योजना भएपनि स्थानीय तहमा समन्वयको अभावले गर्दा अघि बढ्न सकेको देखिँदैन । यस्तै सहुलियतपूर्ण ऋण बिनाधितो जस्ता कार्यक्रम लागू हुन सकेको छैन । वडागतरुपमा योजना आउँदा तटबन्धन, नाला निर्माण, खानेपानी तथा सरसफाईका योजना बढी भएको रोजगार संयोजक श्रेष्ठले बताउनुभयो । दैनिक ५७७ रुपैयाँ ज्याला बेरोजगारले पाउने गरेका छन् । केही दिनको रोजगारीमा अधिकांश गृहणी, दलित, गरिब परिवारका, अशक्तहरुको प्रतिनिधित्व भएको उहाँको भनाई छ । राज्यले पूर्ण रोजगारी दिन नसकेपनि केही दिनको रोजगारीमात्र प्रदान गरेको उहाँको भनाई छ । यस्तै हालसम्म हेटौंडा उपमहानगरमा कसैले पनि बेरोजगार भत्ता लिएका छैनन् ।
