बागमती प्रदेश सरकारजस्तै मन्त्रिपरिषद् विस्तार पनि अस्थिर बन्दै गएको छ । प्रदेशको मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मुख्यमन्त्री बनेको २ महिनाभित्रै चौथो पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने मुख्यमन्त्रीको विशेषाधिकार भए पनि मुख्यमन्त्री पाण्डेले गठबन्धन दलबीच भागवण्डा मिलाउन जम्बो मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि व्यापक आलोचना भइरहेको छ । शुक्रबार मुख्यमन्त्री पाण्डेले ३ जना मन्त्री र ३ जना राज्यमन्त्री नियुक्त गरी १८ सदस्यीय प्रदेश मन्त्रिपरिषद् गठन गरेपछि चर्को आलोचना भइरहेको छ । बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले साढे तीन वर्ष सरकार सञ्चालन गर्दा ७ वटा मन्त्रालयमा प्रदेश सरकारलाई सीमित गरेका थिए । दोस्रो मुख्यमन्त्री बनेकी अष्टलक्ष्मी शाक्यले एउटा मन्त्रालय थप गरेर मन्त्रालयको संख्या ८ पु¥याएकी थिइन् भने वर्तमान मुख्यमन्त्री पाण्डेले भने भएका मन्त्रालय टुक्र्याएर ६ वटा मन्त्रालय थप गर्दै मन्त्रालयको संख्या नै १४ पु¥याएका थिए ।

प्रदेशमा सत्ता गठबन्धन दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालय टुक्र्याएको आरोप सही सावित भएको छ । १३ जिल्ला भएको प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय आवश्यक थियो त ? भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ । अर्कोतर्फ संघीय सरकारकै हाराहारीमा बागमती प्रदेशमा पनि मन्त्रीको संख्या पुगेपछि संघीयताको औचित्यमाथि नै पनि प्रश्नचिन्ह खडा भएको छ । औचित्यहीन रुपमा मन्त्रालय थप्दै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन थालेपछि संघीयता आर्थिकरुपमा खर्चिलो र बोझिलो हुने निश्चित देखिएको छ ।

नेकपा एमालेबाट माधवकुमार नेपाल पक्ष बाहिरिएसँगै संघ तथा प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकार परिवर्तन भयो । संघ तथा प्रदेशहरुमा कांग्रेस, माओवादी, समाजवादी पार्टीको गठबन्धनमा सरकार बनेको छ । विगतमा पनि विभिन्न राजनीतिक दलहरु मिलेर सरकार बनाउने बेलामा दलहरुबीच सत्ता सञ्चालनमा सहमति कायम गराउन निकै ठूलो संख्यामा मन्त्रिपरिषद् गठन हुने परिपाटीलाई वर्तमान संविधानले अंकुश लगाएको छ । नेपालको संविधान २०७२ ले संघमा २५ जनाभन्दा बढीको मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्था गरेको छ भने प्रदेशमा प्रदेशसभाका कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशत नबढ्नेगरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । २०७४ सालको आमनिर्वाचनपछि तत्कालीन नेकपाको बहुमत प्राप्त ६ वटा प्रदेशमा घटीमा ८ र बढीमा ११ जनाको मन्त्रिपरिषद् बनाउने सहमतिलाई कार्यान्वयन गरिएको भए पनि नेकपा विभाजन र एमालेमा फुटसँगै सरकार परिवर्तनपछि जम्बो मन्त्रिपरिषद् बन्न थालेको हो ।

भागबण्डा मिलाउन धेरै जनाको मन्त्रिपरिषद् गठन गर्दा मन्त्रिपरिषद्लाई निर्णय गर्न जटिल हुनेछ भने राज्यकोषको अनावश्यक खर्च बढ्नेछ । विगतमा जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाएर आलोचित बनेका राजनीतिक दल तथा तिनका नेतृत्वले त्यस्तो गल्ती दोहो¥याउनु हुँदैनथ्यो । बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री पाण्डेले पनि अनावश्यक मन्त्रालय फुटाएर जम्बो मन्त्रिपरिषद् बनाउनुभन्दा छरितो र सानो बनाउन सकेको भए त्यसले उनको गरिमा बढाउँथ्यो भने प्रदेशको आर्थिक बोझ पनि कम हुन्थ्यो । मन्त्रिपरिषद् सानो भएमा खर्च कम गर्न सकिन्छ र त्यसबाट बचत हुने बजेटलाई विकासका कार्यमा लगाउन सकिन्छ भन्ने सामान्य चेतसमेत नभएको राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वबाट आम नागरिकले के आशा गर्नु ?