राजनीतिक लाभका लागि आवश्यकताभन्दा बढी मन्त्रालय बनाउने काम हुँदै आएको छ । संविधानले दिएको सुविधाको दुरुपयोग गर्दै बागमती प्रदेशमा १४ वटा मन्त्रालय गठन भएका छन् । निर्दिष्ट कार्ययोजनाबिनै हचुवाका भरमा मन्त्रालयको संख्या बढाएर मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । प्रदेशमा रहेका भौतिक संरचनाहरुले सरकारको निर्णयलाई थेग्ने अवस्था छैन । आफू मातहतका कार्यालयहरुमै गएर मन्त्रीहरुले पदबहाली गरेका छन् । मन्त्रालय र कार्यालय व्यवस्थापन गरेरमात्र मन्त्री नियुक्ति गर्नुपर्नेमा मन्त्री कहाँ बस्ने भन्ने टुंगो नै नभई नियुक्ति गरिएको छ । यस घटनाले राजनीतिक हतारोलाई प्रष्ट्याउँदछ । अझै केही मन्त्री नियुक्त हुन बाँकी नै छन् । अहिलेकै मन्त्रीको कार्यालय व्यवस्थापन हुन सकेको छैन भने थपिनेहरु कहाँ बस्ने हुन् ?
नागरिकको सेवाप्रदायक संस्थाहरुले एउटै हललाई विभाजन गरेर सेवा दिने गरेका छन् । विशेषगरी सहकारी तथा वित्तीय संस्थाहरुकै शैलीमा मन्त्रालयहरु पनि सञ्चालन हुन थालेका छन् । मन्त्रालय नै बढाउनु छ भने सबैभन्दा पहिला भौतिक पूर्वाधार तयार गर्नुपर्ने हुन्छ । कामका लागि मन्त्री बन्ने भन्दा पनि सेवा सुविधाका लागि नियुक्ति लिने भएपछि पदबहाली गर्ने ठाउँले प्राथमिकता नै नपाएको हो । पहिला एउटा मन्त्रालय बसेको भवनमै धेरैजना मन्त्रीको कार्यकक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । एउटै भवनमा यति धेरै मन्त्रालय व्यवस्थापन गर्न सहज छैन । खाँदखुँद गरेर मन्त्रीका लागि सचिवालय बनाइएको देखिन्छ भने कर्मचारी व्यवस्थापन अर्को चुनौती बनेको छ ।
बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय व्यवस्थापनमा सकस भएको छ । यसअघि प्रदेशको मुख्य न्यायाधीवक्ता कार्यालय भएको स्थानमा खानेपानी, ऊर्जा तथा सिंचाई मन्त्रालय स्थापना गरिएको छ । सोही भवनको सबैभन्दा माथिल्लो तलामा श्रम, रोजागर तथा यातायात मन्त्रालय रहेको छ । पहिले मन्त्रालय भएको स्थानमा कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् । यता प्रदेश खेलकुद परिषद् रहेको भाडाको घरमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको पनि बोर्ड राखिएको छ । खेलाडी टीम एउटै कोठामा बसेजस्तै मन्त्रीहरुको व्यवस्थापन भएको छ । काम नहुने, औचित्य पनि प्रष्ट छैन र राज्यकोष खर्चमात्र हुन्छ भन्ने थाहा भए पनि यस्तो पद अस्वीकार गर्ने नैतिकता देखिँदैन ।
बागमती प्रदेशमा ८ वटा मन्त्रालय फुटाइएसँगै अब मन्त्रालय विभाग वा निर्देशनालयजस्तो बनेका छन् । प्रदेश संरचनासँग नागरिकको प्रत्यक्ष सम्पर्क हुँदैनन् । त्यसमाथि बाक्लै बनेका मन्त्रालयहरु कामविहीन हुने पक्का छ । मन्त्रीहरुलाई मन्त्रालयमा दिन कटाउनै मुस्किल पर्नेछ । त्यसैले उनीहरु धेरैजसो काठमाडौंतिरै बस्ने गर्दछन् । आक्कलझुक्कलमात्र मन्त्रालयमा भेट हुनेछ । मन्त्रालय सञ्चालनका लागि भौतिक अवस्थाका अतिरिक्त जनशक्ति व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ । मन्त्रालय फुटेसँगै तत्कालका लागि मन्त्रालयको बजेट र कर्मचारी पनि बाँडिने भएका छन् । एकै कर्मचारीले २ वटा मन्त्रालयको काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । थपिएका मन्त्रालयमा सचिवहरु कहिलेसम्म आउँछन् भन्ने टुंगो नै छैन । अव्यवस्थाबीच मन्त्रालय थपिनुको पुष्टि कुनै पनि दृष्टिकोणबाट हुन सक्दैन ।
