संविधानले प्रत्याभूत गरेको निःशुल्क स्वास्थ्य राज्यले पूरा गर्न सकेको छैन । सम्पत्ति हुनेले उपचार पाउने र गरिब नागरिकले सिटामोलसमेत खान नसक्ने नेपाली समाजको यथार्थता हो । पैसा भएकाहरुले देश विदेशका महंगा अस्पतालमा उपचार गराउँदछन् भने गरिब जनताले उपचार पाउन नसकेपछि अकालमै मृत्यु व्यहोर्नु हाम्रो वास्तविकता हो । दिनभर ज्याला मजदुरी गरेर बेलुकाको छाक टार्ने नागरिकले उपचारका लागि खर्च गर्नसक्ने कुरै छैन । प्रत्येक नागरिकले बाँच्न पाउने अधिकार छ । उपचार नपाएर कोही पनि मर्नु नपरोस् भन्ने उद्देश्यबाटै स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक हकमा राखिएको छ । तर नागरिकको संवैधानिक अधिकार कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । राज्यले अनिवार्य दिनुपर्ने सेवामा नागरिकको पहुँच पुग्नसकेको छैन ।
स्वास्थ्य सेवाको मौलिक हक उपयोग गराउने उद्देश्यबाट सरकारले केही वर्षदेखि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सुरु गरेको छ । मकवानपुरमा १ लाख ५० हजार ८ सय ९३ जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । मकवानपुरको हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा सवैभन्दा बढी ८७ हजार ९ सय जना स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा सहभागी भएका छन् । यसैगरी सुविधा सम्पन्न पालिका र क्षेत्रमा यो कार्यक्रममा मानिसको सहभागिता बढी देखिएको छ । सरकारले कार्यक्रम सबैका लागि सुरु गरेको हो । तर अझै यो सेवा लिन लक्षित वर्ग वञ्चित नै छ । दूरदराज क्षेत्रका गरिब परिवारको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा सहभागी न्यून नै देखिन्छ ।
स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा एउटा परिवारमा ५ जनासम्मका लागि प्रतिवर्ष ३ हजार ५ सय रुपैयाँ र ५ जनाभन्दा बढी सदस्य भएको परिवारमा प्रतिसदस्य ५ सय रुपैयाँका दरले थप रकम लाग्ने व्यवस्था छ । त्यसबापत नागरिकले १ लाख बराबरको सुविधा पाउने व्यवस्था छ । कार्यक्रम सही अर्थमा लागू गर्नसक्ने हो भने नागरिकको संवैधानिक अधिकार उपयोगको प्रारम्भिक विन्दु मान्न सकिनेछ । तर सामान्य परिवारका लागि तीन हजार पाँच सय रुपैयाँबाट बिमा गराउनै समस्या छ । राज्यले गरिब परिवार पहिचान गरी उनीहरुको बीमा निःशुल्क गराउने प्रबन्ध गर्नसकेमात्र कार्यक्रम प्रभावकारी हुनेछ । धेरै नागरिकलाई कार्यक्रमा आवद्ध गराई सोहीअनुसार सेवा दिन सक्नुपर्दछ ।
बीमा गरेकाहरुलाई सेवा लिन समस्या हुँदै आएको छ । कयौं दिन धाउँदा पनि सेवा लिन सकिरहेका छैनन् । डाक्टरलाई भेटाउन मुस्किल, नमुना परीक्षण, रिपोर्ट लिन र फेरि डाक्टर भेटाउन हप्तादिन बढी लाग्ने गरेको छ । यही हैरानीले बिमा नवीकरण कम हुने गरेको छ । परीक्षणपछि औषधी नै नपाइने अर्को समस्या छ । बीमाभित्र पर्ने औषधीहरुसमेत खरिद गर्नुपर्ने अवस्था छ । डाक्टरको शुल्कमात्रै जोगाउन हप्ता दिन धाउनुभन्दा बिरामीहरु निजी क्षेत्रको सेवा लिन बाध्य भएका छन् । बीमा कार्यक्रम लागू गरे पनि स्वास्थ्य संस्थाको क्षमता विकासमा ध्यान नदिँदा सर्वसाधारण पीडित छन् । बीमा छ, तर सेवा नै पाउन कठिन भएपछि कार्यक्रमप्रति प्रश्न उठ्नसक्छ ।
