हेटौंडाः हेटौंडा–भीमफेदी–काठमाडौं सडकखण्डअन्तर्गत् भैंसे–भीमफेदी खण्डको सडक विस्तारको क्रममा त्यस क्षेत्रमा हटाउनुपर्ने घर, टहराको मुआब्जा निर्धारण गर्ने जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई दिइएको छ । आइतबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मकवानपुरमा भएको बैठकले सम्बन्धित व्यक्तिको सहमतिमा स्थानीय तहले मुआब्जा निर्धारण गर्ने गरी जिम्मा दिइएको हो ।
मकवानपुरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेको संयोजकत्वमा रहने मुआब्जा निर्धारण समितिको बैठकले घरधनी, स्थानीय तहका प्रतिनिधि, सम्बन्धित वडा प्रतिनिधि तथा प्राविधिक गरी ४ पक्षको सहमतिमा मुआब्जा निर्धारण गर्ने निर्णय भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत्को यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले सडक विस्तारको काम अगाडि बढाउनका लागि आवश्यक समन्वय गर्न अनुरोध गरेपछि सडक विस्तारको क्रममा भत्किने घरटहराहरुको मुआब्जा निर्धारणका लागि प्रक्रिया अगाडि बढेको प्रजिअ पाण्डेले जानकारी दिनुभयो ।
कार्तिक २५ गतेसम्म स्थानीय तहले मुआब्जा निर्धारण गरिसक्न पहिलो चरणको प्रक्रिया थालिएको उहाँले बताउनुभयो । पहिलो प्रक्रिया अनुसार मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको खण्डमा स्थानीय तहले जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जानकारी गराएमा दोस्रो चरणको प्रक्रिया सुरु गरिने उहाँको भनाई छ । जसमा प्राविधिकहरुको कमिटीले मुआब्जा मूल्यांकन गरी प्रदेश सरकारद्वारा मुआब्जा प्रदान गरिने उहाँले बताउनुभयो ।