हेटौंडाः राष्ट्रिय अनुकूलन आयोजना प्रदेशस्तरीय कार्यशालासहित हेटौंडामा दुई दिन जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी तालिम सुरु भएको छ । उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री शान्तिप्रसाद पौडेलले धुलो र धुवाँले निम्त्याइरहेको समस्या जटिल भएको बताउनुभयो । जसकारण पानी पर्ने बेला खडेरी पर्ने र खडेरी पर्ने बेलामा पानी पर्ने समस्या भएकाले समस्या समाधानका लागि अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो । चौतर्फी अक्रमणको शिकार भएर पुल तथा सडकहरु वन विनाश गरी बनाएको बताउनुभयो । जसकारण सडक विस्तारले नै चहिँदो वनजंगल संरक्षण गर्न नसकेकोप्रति सरोकार निकाय जिम्मेवार रहेको बताउनुभयो ।
१० वर्षअगाडि के भयो र पछि के हुन्छ भन्ने कुरा मापन हुन आवश्यक रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । दिगो विकासलाई सूचकांकका रुपमा राखे वातावरण तथा जलवायु प्रदुषणमा कमी आउने उहाँले बताउनुभयो ।
मानिसहरुले वनजंगलमा आगो लगाए घाँस राम्रो पलाउँछ भन्ने उद्देश्यले बढी वनजंगलमा आगो लगाएको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन विश्वव्यापी समस्या भएको बताउनुभयो । २०७६—२०६७ सालमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत राष्ट्रिय जालवायु परिवर्तन नीतिमा प्राथमिकता रहेका जलवायु अनुकूलनका कार्यहरु कार्यन्वयनमा आएका छन ।
जलवायु परिवर्तन आयोजनाबाट कम्तिमा पनि ८० प्रतिशत रकम स्थानीयस्तरमा स्थलगत कार्यक्रमका लागि छुट्याउने प्रावधान राखी जलवायु परिवर्तको कार्यलाई नीतिगत तहबाटै सम्बोधन गर्ने प्रयास रहेको मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो । वि.स २०६९ सालदेखि सुरु भएको जलवायु परिवर्तन बजेट कोडले पनि जलवायु परिवर्तनका सवाललाई सम्बोधन गर्न आवश्यक विनियोजित रकमलाई स्थानीयस्तरसम्म पुर्याउनका लागि तयार तय भएको छ । यदि जलवायु विपद् कारण वर्षेनि संकटाशन्न समुदायको संख्या वृद्धि भएका छन् । कार्यसमूहको स्थापना गर्न, विद्यमान समन्वय संयन्त्रको उपयोग, जलवायु परिवर्तन अनुकूलनसम्बन्धी बुझाईमा अभिवृद्धि तथा क्षमता विकासलगायतमा नेपालले उपायहरु अङ्गीकार गरिएको छ । वन तथा वातावरण मन्त्रालयलले न्याप तर्जुमाको अुवाई गरिरहेको छ ।
कृषि क्षेत्रमा जलवायु परिर्वतन अनुकूलनका लागि उर्जा र पानी व्यवस्थापन कार्यक्रम, जलवायुजन्य विपद जोखिम न्यूनीकरण कार्यक्रम लगायत वन ढडेलो न्यूनीकरण विशेषे कार्यक्रम राष्ट्रिय अनुकूलन कार्यक्रमका प्राथमिकता प्राप्त कार्यहरु भएको बताउनुभयो । न्याप दस्तावेज कार्यान्वयनका लागि नेपालको जलवायु परिवर्तन अनुकूलन अनुगमन तथा समीक्षा एवम् वित्तीय व्यवस्थापन रणनीति तयारी अन्तिम चरणमा पुगेको परामर्शदाता सरला अधिकारीले बताउनुभयो ।
