हेटौंडामा सडक विस्तारको नारा उर्लिएको दशकौं भएको छ । तर बजार झन् साँघुरो हुँदै गएको छ । ठोस पहल भएको छैन, चर्चाका लागि समय–समयमा नेताहरुले सडक विस्तारको विषय उठान गर्ने गरेका छन् । जब सत्ता परिवर्तन वा निर्वाचन नजिक आउँछ, तब हेटौंडा बजारमा सडक विस्तार जोडतोडले उठ्ने गरेको छ । एसियाली विकास बैंकको लगानीमा बन्नुपर्ने यो सडकको डिजाइन पनि उनीहरुले नै बनाएका हुन् । नेपाल सरकारले त कार्यान्वयनमात्र गर्नुपर्ने हो । वीरगञ्जदेखि पथलैयासम्मको सडक मापदण्डअनुसार नै विस्तार भइसकेको छ । तर हेटौंडा बजारकै मात्र बन्न सकेको छैन । यसका लागि सरकारको नेतृत्व कमजोर भएर नै हो ।
हेटौंडा उपमहानगरका मेयर हरिबहादुर महतले हेटौंडाको मुख्य राजमार्गको दायाँ–बायाँमा २५ मिटरभित्र पर्ने घरहरु भत्काएर सडक फराकिलो बनाउनुपर्ने कुरा उठाएका छन् । यो विषय अहिलेको मात्र हैन, महत उपमेयर हुँदाभन्दा अघिदेखिकै हो । तर मेयरको पदावधी सकिन लाग्दा फेरि यो विषय उठाएका छन् । लगातार चार बर्ष शक्तिशाली पद मेयरमा बसुञ्जेल झिनो स्वरमा बोलेका मेयर यतिबेला कडारुपमा प्रस्तुत हुँदै सडक विस्तारमा देखिएका अवरोध हटाउन अधिकारको माग गर्न थालेका छन् । निर्वाचित भएको बर्ष नै यही कुरा उठाएको भए आजसम्म एउटा टुंगोमा पुगिसक्ने थियो, तर आवाज उठाउने र फेरि छाड्ने राजनीतिक चरित्रले हेटौंडामा सडक विस्तार योजना नारामा मात्र सीमित हुँदै आएको छ ।
हेटौंडाको नगरसभाबाट पारित गरेर संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने काम भएको हो, तर ताकेता गर्ने काम पटक्कै छैन । काम गर्न निर्णय गरेपछि त्यसलाई अन्तिमसम्म पुर्याउने छवि बनाएका मेयर महत २५ मिटर बाटोको विषयमा चाहिँ सक्रिय नभएको गुनासो छ । जिम्मेवार निकायबाट गरिएको बेवास्ता वा स्थानीय जनप्रतिनिधिको अवरोध के हो भन्ने कुरा विचारणीय छ । हेटौंडा बजार क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई लिएर जिल्लाका जनप्रतिनिधि तथा दलका नेताहरुबीच एकमत छैन । उनीहरु राजनीतिक नाफा घाटाको मूल्यांकन गरेरमात्र बोल्ने गरेका छन् । अझ कतिपय नेताहरुले त व्यक्तिगत फाइदाका लागि काम गरेको देखिँदै आएको छ । सडक विस्तारमा आफ्नो घर पर्नेे नेताहरु यो विषय सुन्नसमेत तयार छैनन् ।
राज्यलाई आवश्यक पर्दा घर भत्काउन घरधनीहरुले नगरपालिकासँग कागज नै गरेको मेयर महतको दावी छ । यदि यस्तै हो भने के आधारमा आजसम्म सडक विस्तारमा कठिनाई भएको छ ? भन्ने प्रश्न खोज्नुपर्ने हुन्छ । प्रदेशको राजधानी हेटौंडा बजार निकै साँघुरो भएको छ । विस्तार हुने वा नहुने टुंगो हुन नसक्दा हेटौंडा झुप्रे शहरका रुपमा परिणत हुँदै गएको छ । त्यतिमात्र हैन, सडक छेउको जग्गा खरिद बिक्रीसमेत रोकिएको छ । यदि सरकारी क्षेत्र हो भने व्यक्तिले दुरुपयोग गरेको छ । व्यक्तिको जग्गा हो भने आफूखुशी भोगचलन गर्ने वातावरण बनाइदिने दायित्व राज्यको हो । तसर्थ सडक विस्तारलाई चुनावी तथा मौसमी नारा बनाउनुभन्दा ठोस निकासका लागि आवश्यक दवाव दिनु उचित हुन्छ ।
