बागमती प्रदेश सरकार ।

हेटौंडाः बागमती प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षको अन्तिम समयमा बजेट खर्च ह्वात्तै बढाएको छ । गत आर्थिक वर्षको ११ महिनासम्म ४६.०५ प्रतिशत बजेट खर्च भएको थियो । असार एक महिनामा मात्रै प्रदेशको बजेट खर्च बढेर ७० प्रतिशतसम्म पुगेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकारले गतवर्षका लागि ल्याएको कुल बजेट ५१ अर्ब ४३ करोडको ७० प्रतिशत बजेट खर्च भएको हो । प्रदेश सरकारको गतवर्ष चालु खर्च ६६ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च ७३ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ७० प्रतिशत भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेश सरकारले गतवर्षको बजेट खर्च ८० प्रतिशत पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको थियो । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाश ढुङ्गेलले प्रदेशको खर्च ८० प्रतिशत पुग्ने दाबी गरेपनि ७० प्रतिशतमात्र खर्च भएको छ । यद्यपि प्रदेश सरकारले पछिल्लो ४ वर्षको बजेटमा हालसम्मकै उच्च विन्दुमा बजेट खर्च गरेको हो ।

बागमती प्रदेशको बजेट खर्च पहिलो चौमासिकमा ८.११ प्रतिशत भएको थियो । प्रदेश सरकारले पहिलो चौमासिकमा विकासको कामको सुरुवात नै नगर्ने, दोस्रो चौमासिकमा न्यून गर्ने र तेस्रो चौमासिक सुरु भएपछि खर्च गर्ने प्रवृत्तिले असारे विकास हुँदै आएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गतवर्षको ११ महिनामा १७.९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । मन्त्रालयले ११ महिनामा गरेको खर्च र असार एक महिनामा मात्रै गरेको खर्च उस्तै देखिएको छ । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालयले असार एक महिनामा मात्रै १७.५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । समग्रमा मन्त्रालयले गतवर्षमा ३५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशको सबैभन्दा कम बजेट खर्च गर्ने मन्त्रालयको सूचीमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिष्दको कार्यालय पहिलो नम्बरमा रहेको छ । दोस्रोमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय रहेको छ । उक्त मन्त्रालयले गतवर्षमा ४१ प्रतिशतमात्रै बजेट खर्च गरेको छ । यो मन्त्रालयले गतवर्षको ११ महिनामा ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । असार मसान्तमा मात्रै ११ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले गतवर्षमा ६६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गतवर्षको ११ महिनामा ३१.१५ प्रतिशत बजेट मन्त्रालयले खर्च गरेको थियो । तर असार एक महिनामा मात्रै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले ३४.८५ प्रतिशत बजेट खर्च बढाएको छ । मन्त्रालयले ११ महिनामा गरेको खर्चभन्दा असार एक महिनामा गरेको खर्च प्रतिशत अझ बढी देखिन्छ ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले गतवर्षको ११ महिनामा ३२.२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको थियो । असार मसान्तमा मात्रै मन्त्रालयले झन्डै २९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । समग्रमा मन्त्रालयले एक वर्षमा ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले पनि असार एक महिनामा उल्लेख्य बजेट खर्च गरेको छ । ११ महिनामा ३६.४१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले असार एक महिनामा मात्रै ४१.५९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको देखिन्छ । मन्त्रालयले गतवर्षमा ७८ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।

प्रदेशको बजेटको ठूलो हिस्सा ओगटेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भने गतवर्षमा उल्लेख्य प्रगति गरेको छ । मन्त्रालयले ८० प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । गतवर्षको ११ महिनामा ४९.०३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको मन्त्रालयले असार मसान्तमा मात्रै ३० प्रतिशतभन्दा माथि खर्च गरेको थियो ।
गतवर्षमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले भने ६२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । यस्तै महान्यायाधीवक्ता कार्यालयको ५२ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयको ६३ प्रतिशत बजेट खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रक हरिप्रसाद उपाध्यायले जानकारी दिनुभयो ।