पछिल्लो हप्ता युवा सञ्चारकर्मी रुपा सुनारले कोठा खोज्ने क्रममा व्यहोरेको जातीय विभेद्को घटनाले सामाजिक सञ्जाललाई गरम बनाएको छ । सामाजिक सञ्जालका भित्ताहरु उक्त घटनाको पक्ष तथा विपक्षमा विभक्त छन् । केहि मानिसहरु घटनालाई सामाजिक न्यायको दृष्टिबाट हेरी उत्पीडनको निरन्तरता, जात व्यवस्थाको अनुमोदनका रुपमा लिई संवैधानिक हक तथा न्यूनतम मानवअधिकारको बर्खिलाप भएको धारणाहरु राखिराखेका छन् भने केहिले यस घटनालाई एउटा बोल्न सक्ने दलित महिलाले बोल्न नसक्ने महिलालाई गरेको अन्याय, जातीय कार्ड प्रयोग गरी खोजेको मास एटेन्सनका रुपमा अभिव्यक्त गरिराखेका छन् ।
माथि उल्लेखित पहिलो खाले तर्क खासगरी अधिकांश उपेक्षित, उत्पीडित तथा राज्यद्वारा बहिष्करणमा परेका समुदायको छ भने दोश्रो खाले तर्क राज्य सत्तामा निरन्तर पहुँच भएका वर्गका प्रतिनिधिहरुको पाईन्छ । संख्यात्मक पहुँचको लाभ, पुस्तौं पुस्तादेखि प्राप्त सुविधा, समाजमा स्थापित होपिनु पर्ने चरित्र लगायतका लाभबाट दोश्रो खाले तर्कको हाउगुजी व्यापक देखिन्छ । यस्ता खाले तर्कहरु किन बलियो भयो अर्थात् मानिसहरुको विचारमा यत्तिको मतान्तर किन छ ? बहिष्करण र समावेशीकरणको अन्तर्य के हो ? यो मुख्य प्रश्न अर्थात् बहसको केन्द्र हो ? समावेशीकरणलाई धेरै प्राथमिकता दिँदा अरु समुदाय साँच्चै बञ्चितीकरणमा पर्छन् ?
जात व्यवस्थाको संस्थागत संरचनाले विभेद र उत्पीडनको संरक्षण गरिरहेको छ । जन्मिँदै निर्धारण हुने उच–निचतालाई सामाजिक प्रश्रय दिइरहेको छ, जसको ज्वलन्त उदाहरण हुन् अजित मिजार, नवराज बिकहरुको हत्या, कल्लिकुमारी, निशा परियारहरुमाथिको क्रुर दमन । जात व्यवस्थाले हाम्रो सामाजिक दायरालाई कुण्ठित र साँघुरो बनाएको छ । हरेक घटनामा पात्रको बढि चर्चा हुन्छ । पात्रलाई प्रधान बनाई मुद्दालाई कमजोर बनाईन्छ । व्यवस्था र प्रवृत्तिलाई गौण बनाईन्छ । यो शासन व्यवस्थाले गरेको जात व्यवस्थाको संस्थागत प्रवद्र्धन हो । यस्ता प्रवृत्तिले ब्राह्मणवादलाई प्रश्रय दिन्छ र निस्किन्छ सामाजिक सञ्जालमा विभेदका अभिव्यक्तिहरु ।
नेपाली समाजमा हुने यस्ता विभेदका घटनाहरु लुकाईन्छ, दमन गरिन्छ । सार्वजनिक हुने हो भने यस्ता धेरै घटनाहरुले हाम्रो समाजको असली चरित्र उदाङ्गो बनाइदिन्छ । कुरीतिका रुपमा स्थापित नेपालको धर्म, संस्कृति, परम्परा र यहाँको मानवीय दृष्टिकोणगत पर्यावरण राज्य व्यवस्थाबाटै अनुकुल पारिएकोले यस्ता प्रवृत्तिले निम्त्याएको घटनाहरु दबाइएको तर असंख्य रहेका छन् । मानवीय जीवनमा भौतिक उपलब्धीले एक खालको अर्थ राख्दछ भने जीवनीलाई नै सार्थक प्रभाव पार्ने पक्ष भनेको आत्मसम्मान हो । मानवको मानवीय मूल्य, मर्यादा र भावनाको उपस्थितिको मूल्यांकनसहितको आत्मसम्मान । तर हाम्रो समाजमा पटक–पटक आत्मसम्मानलाई मार्दै दिनहुँ चरम उत्पीडन, अपहेलना, अपमान र मृत्युको शिकार हुनु पर्ने अवस्था ज्यूँ–का–त्यूँ छ ।
पछिल्लो घटनाले विभेद आज पनि अस्तित्वमा छ र सामाजिक दायित्व बोध गर्ने, समाज विकासका प्रक्रियालाई बुझ्ने र बदल्ने जिम्मा पाएका नयाँ पुस्ताहरुले नै यसलाई अस्तित्वमा राखिराखेका छन् भनी प्रमाणित गरेको छ । यसले शिक्षित शहरको भिडमा पुरातन, रुढीवादी सोँच र संस्कारले भरिएका मनुवाहरु छन् जसले हाम्रा नयाँ पुस्तालाई त्यहि संस्कार दिएर निर्माण गर्दैछन् भन्ने उदाहरणहरु छताछुल्ल भएको छ । नयाँ पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा गरेको बहस, प्रतिक्रिया र उनिहरुको मानसिकताले उनिहरुका पुरातन र पुस्तौनी विरासतको मानसिकता र आचरण प्रतिविम्वित गरिदिएको छ ।
फेसबुक वालमा पोखिएका ‘नयाँ पुस्तामा आइपुग्दा जातीय विभेद धेरै कम हुँदै गएका छन् ।’ भन्ने भावनालाई नजिकबाट विश्लेषण गर्दा समाजमा आधुनिक प्रविधि, सुविधाको उपभोग गर्ने जमातलाई नयाँ पुस्ताको रुपमा स्विकार्ने वातावरण अझै बनिसकेको छैन । नयाँ पुस्ता तब नयाँ पुस्ताको आकार लिन्छ जब उनीहरुको पक्षधरता सामाजिक न्यायसहितको समतामूलक समाजतिर हुन्छ । विद्यमान कु–संस्कार र कुप्रथाको विपक्षमा खरो उत्रिन्छ । तर विडम्बना यहाँ वि.सं. २०२० को मूलुकी ऐनले निषेध गरिसकेको जातीय भेदभाव झण्डै छ दशकपछिसम्म आईपुग्दा पनि पूर्णरुपमा कार्यान्वयन गर्न नसक्नु रुप परिवर्तन गर्दै विभेदलाई अझ संस्थागत गर्नतिर लाने हर्कत देखिइरहेको छ । नयाँ भनिएको पुस्ता के साँच्चिकै नयाँ हुन त ? सोचनीय छ ।
यो परिवेशलाई नियाँल्दा अबको नयाँ पुस्तामा जातीय छुवाछुत तथा सामाजिक भेदभाव क्रमशः घट्छ भनेर विश्वास गर्ने आधारहरु के ? विभेदका घटना सार्वजनिक हुने बित्तिकै यहाँ धेरैलाई आफ्नो फ्ल्यासव्याकमा पुर्याउँछ । आफूले कहाँ, कसरी र कहिलेदेखि विभेद गरिरहेछु भन्ने कुरा मानसपटलमा प्रकट हुन थाल्छ । सायद त्यसैले यहाँ आफूसक्षम र सचेत हुँदा समेत यसको विरुद्धमा बोल्न, लेख्न वा विरोध गर्न सकिराखेका हुँदैनन् । सामाजिक दायित्व मेरै काँधमा भन्दै सार्वजनिक बहसमा उत्रनेहरुलाई यस्ता मुद्दाहरुले छुँदैन । अपराधका बिरुद्धमा नबोल्नु त्यसलाई प्रश्रय दिनु हो । के तथाकथित बुद्धिजीवी, सामाजिक अभियन्ता मौन रहेर यसलाई साथ दिइरहेकै हो त ?
समाजमा कुरीति कुसंस्कारलाई हटाउनुपर्छ, महिला सहभागिता बढाउनु पर्छ, कानुनी राज्य स्थापित गराउनु पर्छ, न्यायमा सबैको पहुँच स्थापित गराउनु पर्छ भन्ने गैससकर्मी, राजनीतिक दल, प्रहरी प्रशासन र न्यायिक निकायले व्यक्तिगत तरवले बोल्दा विभेद्लाई प्रोत्साहित हुने गरी बोल्नु, लेख्नु अथवा मौन बस्नुले केहि प्रश्नहरु उव्जाएका छन् । के उनीहरु साँच्चै समाज परिवर्तनकै लागि काम गरिरहेका हुन् वा जीवन निर्वाहका लागि ? राजनीतिमा सक्रियहरुले आफ्नो धर्म, संस्कृति, परम्परा अथवा त्यसको नाममा समाज सुधारको पक्षमा उभिन नसक्नुले समाज परिर्वतन हुने कुराको सुनिश्चिता गर्ला ? कि यो राजनीति गर्ने बलिलो मुद्दा मात्र हो ? प्रहरी प्रशासन तथा न्यायिक निकाय राजनीतिक दवाव र प्रभावमा पर्दा त्यसले समाजलाई न्याय, सुशासन, कानुनी राज्यको प्रत्याभूती गराउला ?
यस विषयमा जवाफदेहि को ? उत्तरदायी को ? जनमानसमा यस्ता सयौं प्रश्नहरु उब्जिएका छन् । र उत्तरहरु खोजिरहेका छन् । आफूलाई समाज परिवर्तनको बाहक ठान्नेहरुको करनी र कथनीमा तादम्यता मिल्दैन । फेसबुकका वालहरुमा ‘तिमीले कोठा पाएनौ, मैले कोटा पाईन, कोटा छोड अनि मात्र भेदभाव गर्न छोड्छौं’ जस्ता अभिव्यक्ती, त्यस्ता अभिव्यक्तीको सेयर मार्फत विभेदलाई प्रश्रय दिइरहेका छन् ।
उत्पीडित र विभेद सहन बाध्य बहिष्किृतहरुको अपेक्षा, पुराना पुस्ताका यथास्थितीवादी सोच भएकाहरुसँग भन्दा नयाँ पिढी, समाजका शिक्षित, सुधारवादी र सकारात्मक सोच भएका व्यक्तिहरुसँग बढी थियो, छ र हुनेछ । तर समाजका बुज्रुक, शिक्षित वर्ग र यथास्थितिवादी सोच भएकाहरुले सामाजिक न्यायका झिनो कदमहरुलार्ई विभेद गर्ने प्रमुख आधारका रुपमा व्याख्या र विश्लेषण गरी प्रस्तुत गरिदिए कि बाँकीले यसको सतही अध्ययन र बुझाई बिना नै अनुयायी भएका छन् । अबको बहस त्यतातर्फ लैजानु अत्यावश्यक देखिएको छ ।
