कोरोनाविरुद्धको खोपका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक सक्रियता लिन नसक्दा नेपालमा खोप अभियान अल्मलिएको छ । विश्वका धेरै कम्पनीहरुले उत्पादन गरेको खोपले मान्यता पाएसँगै खरिदका लागि आवश्यक सक्रियता लिनु आवश्यक थियो । तर सरकारले अनुदानकै भरमा नागरिकलाई खोप लगाउने आशमा बस्दा यतिबेला विश्व बजारमै खोप अभाव भएको छ । उत्पादक देशहरुले आफ्ना नागरिकलाई लगाएपछि मात्र अरु मुलुकलाई बिक्री गर्ने बताएपछि नेपालमा खोप अभियान अल्मलमा परेको हो । सरकारलाई सत्ता टिकाउने विषय प्रधान भइरहेको छ । राजनीतिक अस्थिरताले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पर्दै गएको असरले पनि खोप खरिद प्रभावित भएको आशंका छ । यही अवस्था कायम रहे कोरोनाबाट नेपाली नागरिकले कहिलेसम्म संक्रमित भइरहने भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै रहनेछ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालय तथा सम्बन्धित मन्त्रीहरुले खोप खरिदको प्रक्रिया सुरु भइसकेको दावी गरेको निकै लामो समय भयो । तर नतिजा देखिएको छैन । नागरिकलाई आश्वस्त बनाउनका लागि मात्र खरिद प्रक्रिया सुरु गरेको बनावटी जवाफ दिएको मात्र त हैन भन्ने नागरिकको प्रश्नको उत्तर दिन सरकार तयारी हुनु आवश्यक छ । अनुदानमा भारतले दश लाख डोज खोप दिएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले गत माघ महिनामा नै तीन महिनासम्ममा सबै नेपालीलाई खोप दिने दावी गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले दिने धेरै आश्वासन हावादारी बनेजस्तै खोपको कुरा पनि त्यस्तै भएको छ । भाषणले मात्र खोप आउँदैन, यसका लागि विश्वासिलो सक्रियता देखाउनु पर्दछ । तर सरकारबाट ठोस पहल भन्दा आश्वासनमात्र दिएको देखिन्छ ।
विश्वमा खोप लगाउन सुरु गरेको छ महिना बढी भइसकेको छ । दक्षिण एसियाली मुलुकमा भारतपछि नेपालले नै खोप लगाउन सुरु गरेको दावी गर्ने सरकार यतिबेला आफ्नो असफलता ढाकछोपका लागि अनेक बहाना बनाइरहेको छ । चीनबाट एक डेढ महिनामा खोप ल्याइसक्ने दावी छ । भारतबाट खरिदका लागि भुक्तानी दिए पनि खोप आउन सकेको छैन । पहिलो डोज खोप लगाएका जेष्ठ नागरिकहरुले दोस्रो डोज खोप पाएका छैनन् । उनीहरुलाई अन्य कम्पनीको खोप दिने हो भने त्यसको कुनै प्रभावकारिता नहुने भएपछि अन्यौल बढेको छ । १२ हप्ताभित्र लगाई सक्नुपर्ने खोप नआएपछि अदालतले समेत अनिवार्यरुपमा ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो खोप लगाउन आदेश दिएको छ ।
चीनले पठाएको अनुदानको खोप सबै जिल्लाहरुमा ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समूहलाई लगाउन पठाएको छ । तर त्यसको सदुपयोग कति भयो भन्ने प्रश्न उठेको छ । जे नीति बनाइन्छ, त्यसलाई हुबहु पालना गर्ने गराउने पद्धतिको विकास हुन नसक्दा यतिबेला लक्षित वर्ग खोपबाट वञ्चित भएको छ भने पहुँचवालाले खोप लगाएका छन् । बाँच्न कसलाई मन छैन र ? तर पहुँच हुने बाँच्ने र निमुखाले चाहिँ समस्या झेल्नु नै पर्ने हो ? हैन भने लक्षित वर्गलाई लगाएर बाँकी रहेको खोप पनि पारदर्शीरुपमा लगाइदिनु आवश्यक हुन्छ । तर यतिबेला गाउँबाट फर्किएको खोपमा हारालुछ भइरहेको छ । हेटौंडामै पनि अपारदर्शीरुपमा लुकीछिपी आफ्ना र आफन्तलाई खोप लगाउने काम भएको छ । गुनासोको छिटो समाधान गरिनुपर्दछ ।
