बागमती प्रदेशको आगामी आर्थिक बर्षको नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभाबाट पारित भएको छ । अब सरकारले यही नीति र कार्यक्रमका आधारमा बजेट घोषणा गर्ने छ । कार्यक्रमले अहिलको मूल समस्याका रुपमा रहेको स्वास्थ्य क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकता दिएको देखिन्छ । हुन त गत बर्ष पनि यस्तै भनिएको थियो । तर त्यसको प्रभाव देखिएको छैन । कोरोनाका कारण मृत्यु भएका अभिभावकका बालबालिकालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ । कार्यक्रम लोकप्रिय भए पनि कति प्रभावकारी हुन्छ भन्ने प्रश्न छ । बागमती प्रदेशमा कति बालकालिकाहरु कोरोनाबाट टुहुरा भएका छन् भन्ने समेत तथ्यांक छैन र अब कति हुन्छ भन्ने अनुमान पनि छैन । यस्तो अनिश्चित कार्यक्रमका लागि कति बजेट विनियोजन हुने हुने हो ?
नीति तथा कार्यक्रमप्रति विपक्षी दलहरुले विरोध मात्र गरेका छैनन् कि कतिपय कार्यक्रम फिर्ता लिन समेत सुझाव दिएका छन् । अघिल्लो बर्ष ल्याइएका कार्यक्रमको प्रभावकारिताको मूल्यांकन र समिक्षा आवश्यक हुन्छ । तर वस्तुनिष्ट मूल्यांकन हुने गरेको पाइँदैन । सरकारमा बसेकाहरुलाई उत्कृष्ट लागेकै भरमा कतिपय कार्यक्रमहरुले निरन्तरता पाउने गरेको अवस्था छ । मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ । कार्यक्रम लागु भएको दुई वर्ष हुँदा समेत प्रभावकारी देखिएको छैन । नाराका लागि राम्रो भए पनि प्रभावकारी बनाउन नसकेपछि दोहोर्याउनुको औचित्य पुष्टि कसरी हुने ? यस्तै एक विद्यालय एक नर्स राम्रो कार्यक्रम हो । विद्यालयमा टिएका नर्सहरुलाई कोभिड विरुद्धको अभियानमा परिचालन गरिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रमलाई सत्ता र विपक्षबाट हेर्ने दृष्टिकोण समेत फरक पर्ने गरेको छ । नागरिकको आवश्यकता भन्दा पनि राजनीतिक आँखाबाट हेरिनु हुँदैन । प्रदेश सरकार गठन भएदेखिनै प्रमुख योजनाका रुपमा महत्व दिइँदै आएको भिमफेदी कुलेखानी सुरुङमार्ग यतिबेला नेकपा माओवादी केन्द्रले विरोध गरेको छ । अघिल्लो बर्ष आफू सरकारमा हुँदा यही परियोजना उच्च प्राथमिकतामा राख्ने र आज विरोध किन ? विकास योजनामा समेत राजनीति नै गर्नु पर्ने चिन्तन नै नेपालको विकासमा बाधक तत्व भन्दै आएको छ । यही सोचाईकै कारण प्रदेश सभामा पेश भएको नीति तथा कार्यक्रमलाई औचित्य र आवश्यकता भन्दा पनि दलीय मान्यताबाट विरोध वा समर्थन हुने गरेको देखिन्छ । तर कार्यक्रमको मुल्यांकन यसको कार्यान्वयनमा भरपर्ने छ ।
हेटौंडामा निर्माण हुँदै गरेको दुग्ध प्लान्ट आगामी वर्षसम्म संचालनमा ल्याउने नीति बागमती प्रदेश सरकारले लिएको छ । स्थानीय तहको सहकार्यमा हेटौंडामा प्रादेशिक कृषि थोक बजार सञ्चालनमा ल्याउने प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरेको छ । कोभिड–१९ खोप कोष स्थापना हुने भएको छ । प्रदेशबासीलाई खोपको व्यवस्था गर्न सरकारको समन्वयमा खोप व्यवस्थापन कोषको स्थापना हुनेछ । राम्रा लाग्ने धेरै कार्यक्रम समावेश गरिए पनि अघिल्ला बर्षका कार्यक्रमहरुको समिक्षा नगर्नु र फितलो कार्यान्वयन संयन्त्रका कारण नीति तथा कार्यक्रम संवैधानिक बाध्यताका लागि मात्र देखिन्छ । लोकप्रियताका लागि कार्यक्रम बनाउने भन्दा नागरिकको आवश्यकता सम्वोधन गर्न सक्ने र बजेटको क्षमताका आधारमा बनाएको कार्यक्रम मात्र कार्यान्वयन हुन सक्ने छ ।
