हेटौंडामा रोटरी क्लब अफ मकवानपुर र रोट्याक्ट क्लबले दुई हप्तादेखि निशुल्क खानाको व्यवस्था गरेको छ । कोरोना महामारी नियन्त्रणका लागि भन्दै एक महिनादेखि हेटौंडा बजार पूर्णरुपमा बन्द छ । यस्तै ज्याला मजदुरी गर्ने क्षेत्र बन्द हुँदा दैनिक पारिश्रमिकबाट घरपरिवार पाल्दै आएका मजदुर वर्ग यतिबेला संकटमा परेको छ । महामारीले भन्दा पनि भोकले मानिसको ज्यान जाने अवस्था बन्दै गएपछि रोटरीले स्वयम्सेवी रुपमा निशुल्क खानाको व्यवस्था सुरु गरेको हो । प्रत्येक बिहानको खाना खुवाउने उद्देश्यबाट सुरु गरिएको यो कार्यक्रम निषेधाज्ञा अवधिभर जारी रहने बताइएको छ । आदर्शका कुरा गर्ने वा भाषणबाट समाज सेवा गर्नेहरुको संख्या समाजमा ठूलो हुन्छ तर व्यवहारमै उत्रने समुह निकै कम हुन्छ । त्यस मध्ये रोटरी र रोट्याक्ट क्लब व्यवहारमै उत्रिएका छन् ।
सुरुका दिनमा एक सय पनि नपुगेका सेवाग्राही अहिले दैनिक बढ्दै गएका छन् । पछिल्लो दिनमा करिब तीन सय नागरिकले हुप्रचौरमा निशुल्क खाना पाएका छन् । क्लबले अस्पतालमा विरामी कुरुवालाई समेत खानाको व्यवस्थापन गर्ने गरेको छ । त्यतिमात्र हैन असहायका लागि घर सेवा पनि दिइएको छ । हुन त यसरी निशुल्क खाना खुवाउने कार्यले मानिसलाई निष्क्रिय बनाउने छ । त्यति मात्र होइन साँच्चै पीडितले सेवा लिएका छन् कि केही टाठाबाठाले मात्र खाना खाएका छन् भन्ने कुरामा आयोजक संस्थाले ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ । मानवीय दृष्टिकोणबाट सुरु गरिएको सेवामा सकेसम्म प्रभावित पक्षले मात्र लाभ लिन सकोस् भन्ने चाहना स्वभाविक हो ।
ज्याला मजदुरी गरेर छाक टार्दै आएका परिवार महामारीमा संकटमा परेको छ । यस्तो समुदायका लागि सामाजिक संस्थाले गरेको यस्तो सेवाबाट ठूलो राहत मिलेको छ । तर नागरिकका लागि आपत्मा सहयोग गर्ने वा जिम्मेवारी लिने दायित्व सरकारको हो । विश्वका धेरै देशहरुले महामारीमा नागरिकका लागि राहतको व्यवस्था गरेको छ । आवश्यक परेका मात्र होइन कि सरकारी राहत लिन इच्छुक सबैलाई राज्यका तर्फबाट सहयोग भएका छन् । तर नेपाल सरकारले त छाक टार्न नै मुस्किल परेकालाई समेत वास्ता गरेको छैन । हुप्रचौरमा निशुल्क खानाका लागि क्लबले विभिन्न संघ संस्थादेखि मनकारी दाताहरुसँग सहयोग लिएर सेवा प्रदान गरेको छ । समाजमा गरिब, दीन दुःखीहरुलाई सहयोग गर्ने मनकारीहरु धेरै छन् तर व्यवस्थापनको खाँचो छ भन्ने कुरा हुप्रचौरको निशुल्क खानामा जुटेको सहयोगले देखाएको छ ।
संघीय सरकारले हालै मात्र बार्षिक बजेट सार्वजनिक गरेको छ । ठूला ठूला आयोजनादेखि काल्पनिक धेरै कार्यक्रम सार्वजनिक भएका छन् । कार्यक्रम कहिले लागु हुने र आम नागरिकले सेवा पाउने भन्ने कुनै निश्चित छैन । तर प्रत्यक्ष जनताले अनुभूती हुने गरी तत्कालै राहतका कुनै कार्यक्रम छैनन् । के राज्यको दायित्व भाषण गर्ने र सपना बाँड्ने मात्र हो ? महामारीमा समेत गरिबका लागि कुनै राहत दिन नसक्ने राज्यप्रति नागरिकले कस्तो अपेक्षा गर्ने ? अब केही दिनमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले पनि बार्षिक बजेट ल्याउँदै छन् । तर नागरिकले प्रत्यक्ष उपयोग गर्ने कार्यक्रम ल्याउने विश्वास गर्न सकिँदैन । गरिबले स्वयम्सेवी संस्थाकै भर कहिलेसम्म पर्नु पर्ने हो ?
