कोभिड संक्रमितहरुले अनेक समस्या झेल्दै आएको अवस्था छ । महामारीका कारण सहजै सेवा पुर्याउन पनि कठिन हुनु स्वभाविक हो । त्यसैले सबै क्षेत्रले आफूसँग भएका साधन, श्रोतलाई अधिकतम उपयोग गर्र्दै संक्रमितलाई सेवा दिने प्रयास गर्नु कर्तव्य र जिम्मेवरी पनि हो । समस्याहरु मध्ये यतिबेला अक्सिजनको ठूलो संकट नै देखिएको छ । सरकारले पनि आपूर्ति व्यवस्थाका लागि प्रयास गरेको दावी गरे पनि पर्याप्त हुन सकेको छैन र परिणाम पनि देखिएको छैन । यस्तै बेडको अभावमा अस्पताल परिसरमा राखेर उपचार लिनु र दिनु पर्ने अवस्था छ । अत्यावश्यक उपचार सामग्रीको व्यवस्थापन विरामी स्वयम्ले गर्नु पर्ने भएको छ । अस्पतालसम्म पुग्नका लागि कतिपय गाउँठाउँमा एम्बुलेन्स समेत छैन ।
बेड छ वा छैन भन्ने भन्दा पनि अस्पताल पुग्न पाए उपचार दोस्रो पक्ष हो । तर अस्पताल पूग्नै नसक्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न स्थानीय तह, नागरिक समाज तथा संघ संस्थाको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ । यही आवश्यकतालाई पूरा गर्न जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्र मकवानपुरले नमूना कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । हेटौंडा उपमहानगरपालिका भित्र सबै वडामा कम्तिमा पनि दुई वटा एम्बुलेन्स सन्चालन गर्ने भएको छ । तर यस्ता एम्बुलेन्स कुनै सुविधा सम्पन्न हैनन् । अटोलाई एम्बुलेन्सका रुपमा उपयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसका लागि व्यवसायीदेखि स्थानीय तह समेत सहमत भएका छन् । आपतको अवस्थामा यो निकै प्रभावकारी र नयाँ कार्यक्रम हो ।
कार्यक्रम नमूना र उदाहरणीय भए पनि केही प्रश्न भने गम्भीर रुपमा उठाएको छ । हेटौंडा बागमती प्रदेशको राजधानी हो । राजधानीमै एम्बुलेन्सको व्यवस्थापन गर्न नसकेर अटोहरुलाई नै विरामी बोक्न एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग गर्नुले राज्यको कोभिड विरुद्धको लडाईको तयारी माथि प्रश्न उठाई दिएको छ । तत्कालका लागि स्थानीय प्रशासनले भएका श्रोत साधनलाई उपयोग गर्ने र नागरिकलाई सेवा दिने तयारी गर्नु स्वागतयोग्य निर्णय हो । तर राज्यका तर्फबाट खै त महामारी विरुद्ध लड्नका लागि पूर्वाधारको विकास र व्यवस्थापन भन्ने प्रश्न छ । देशकै सबैभन्दा धनी र साधन श्रोतले भरिपूर्ण भएको प्रदेश राजधानीमै कोभिड विरुद्धको अभियानमा आवश्यक पर्ने न्यूनतम तयारी छैन भने अन्य प्रदेशहरुको अवस्था स्वतः अनुमान लगाउन सकिन्छ ।
कोभिड महामारी सुरु भएको एक बर्ष बढी भइसकेको छ । तर तयारी अझै नहुनुले राज्य संयन्त्रको अनिच्छा वा लापर्वाही के हो ? हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका सबै वडाहरुमा कम्तिमा एउटा एम्बुलेन्स सन्चालन गर्न नसक्ने अवस्था पटक्कै होइन । त्यति मात्र होइन जिल्लाका सबै अस्पतालहरुमा पर्याप्त मात्रामा साधनको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । केही वडाहरुमा केही दाताहरुले दिएका एम्बुलेन्सबाट सेवा लिनु पर्ने अवस्था हेटौंडामा छ । सामाजिक संस्थाहरु मार्फत पनि एम्बुलेन्स सन्चालन गर्न सकिन्छ । केन्द्रिय सरकारदेखि प्रदेश सरकारले अस्पतालहरुलाई पर्याप्त मात्रामा एम्बुलेन्सका लागि बजेट व्यवस्थापन किन गरेन ? अटोलाई एम्बुलेन्सका रुपमा प्रयोग गर्ने अवस्थाको आगामी बर्षदेखि अन्त्य गर्ने गरी तयारी जरुरी छ । तत्कालका लागि अटो एम्बुलेन्सको अवधारणा संकट व्यवस्थापनको उदाहरणीय कार्यक्रम मान्नु पर्दछ ।
