नेपाली राजनीतिमा आज ऐतिहासिक दिन हुनसक्छ । वर्तमान संविधानको व्यवस्थाअनुसार पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको संसदीय अभ्यास आज संसदमा देखिँदैछ । दुई तिहाईको सरकार गठन गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले तीन वर्ष पूरा गर्दा नगर्दै संसदमा आफ्नो हैसियतको खोजी गर्नुपर्ने अवस्था बनेको छ । आफ्ना बिरोधीलाई तह लगाउनकै लागि संविधानको अपव्याख्या गरी संसद विघटन गरेपछि उत्पन्न राजनीतिक संकटले नयाँ मोड लिने अवस्था छ । प्रधानमन्त्रीले दुई महिनापहिला नै लिनुपर्ने विश्वासको मतका लागि आज संसदको विशेष अधिवेशन आह्वान भएको छ । विश्वासको मत सम्बन्धी सबै प्रक्रिया एकै दिन पूरा गर्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिले कार्यक्रम तयार गरेपछि मतदान पनि आजै हुने भएको हो ।
प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गरेपछि नेपाली राजनीतिमा धु्रवीकरण बढ्दै गएको छ । संसद पुनस्र्थापनाको माग गर्दै तत्कालीन सत्तारुढ नेकपासहित कांग्रेस र जनता समाजवादी दल (जसपा) आन्दोलनमा थिए । तर संसद पुनस्र्थापना भएपछि भने समीकरण परिवर्तन हुँदै आएको छ । विशेषगरी सत्तारुढ दल नेकपालाई अदालतले फरक दुई दलमा पुर्याई दिएपछि अन्तरपार्टीं विवादले राजनीति धुमिल हुँदै आएको छ । सत्तारुढ दल नेकपा विभाजन भएसँगै प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने आँकलन गरिएको थियो । तर उहाँले अविश्वासको प्रस्तावमार्फत् सत्ताबाट हटाउन चुनौती दिन थालेपछि दलहरुबीचमा सत्ता जोडघटाउ सुरु भएको हो । आफूलाई काम गर्न नदिएको भन्दै भंग गरिएको संसद पुनस्र्थापना भएपछि नै नैतिकरुपमा राजीनामा दिनु स्वभाविक प्रक्रिया छाडेर यतिबेला प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत मागेका छन् ।
जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) भित्रको विवादलाई आफ्ना पक्षमा पार्ने दाउमा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत माग्ने घोषणा गरेको देखिन्छ । तर आफ्नै दल एमालेभित्रको विवाद मिलाउन असफल भएका ओलीलाई जसपाले पनि साथ नदिने निर्णय गरेको छ । नेकपा माओवादी र कांग्रेसले त ओलीलाई सत्ताच्यूत गर्ने भनिरहेको अवस्थामा जसपाभित्रको एउटा समूहको साथबाट सात्ता जोगाउने प्रधानमन्त्रीको खेल असफल हुने अवस्थामा पुगेको हो । अब एमालेभित्रको असन्तुष्ट समूहले साथ दिएपनि प्रधानमन्त्री ओलीको सत्ता जोगिने अवस्था छैन । फुटाउ र राज गरको नीति अपनाउने प्रयास गरेको प्रधानमन्त्री ओली अन्ततः आफ्नै दलभित्रको विभाजन रोक्न असफल भएपछि ३ वर्षे सत्ताबाट बाहिरिने अवस्था आएको छ ।
संविधानको नयाँ अभ्यासमात्र होइन कि, आफ्नै दलको नेतृत्वमा रहेको सरकार असफल बनाउन सांसद पदबाटै राजीनामा दिने अभ्यास पनि नेपाली संसदीय परम्परामा नयाँ प्रयोग हुने भएको छ । पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्रीको एकलौटी र मिचाहा प्रवृत्तिविरुद्ध पार्टीभित्रको संघर्ष असफल भएपछि संसदमार्फत् पदच्यूत गराउने अभ्यास नेकपा एमालेले नै सुरु गर्ने भएको छ । आफ्नै सहकर्मी तथा अग्रजलाई समेट्न नसक्दा वा एक्लै हिँड्ने प्रयास गर्दा प्रधानमन्त्री ओली यतिबेला अप्ठेरोमा परेका हुन् । सर्वोच्च अदालतले एकीकरण हुनुअघिको अवस्थामा पुर्याइदिएको पार्टी संरचनालाई अस्वीकार गर्नेमात्र हैन कि, अन्य नेताको मानमर्दन गर्ने र जिम्मेवारी खोस्ने काम गरेपछि एमालेभित्र बढ्दै गएको भाँडभैलोको अन्तिम किनारा आज लागे पनि राजनीतिले फेरि नयाँ मोड लिने देखिन्छ ।
