हेटौंडाः संघीय सरकारले हरेक वर्ष जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट सार्वजनिक गर्ने गर्दछ । संघीय सरकारले दिने बजेट तथा आफ्नो आन्तरिक आम्दानीको आधारमा प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहहरुले बजेट तयार गरेर सार्वजनिक गर्दछन् ।
संघीय सरकारको बजेट सार्वजनिक हुन करिब ३ साता बाँकी छ । अहिले कोभिड–१९ ले देशव्यापी असर पुर्याइरहेको अवस्थामा विभिन्न तहका सरकारले कस्तो बजेट ल्याउलान् भन्ने कौतुहलता धेरैलाई छ । बजेट तयार गर्न सरकारी कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधि जुटिरहेको अवस्थामा बजेटमा समेट्नुपर्ने कार्यक्रमहरुका बारेमा विभिन्न तहका सरकारलाई सुझाव दिन थालिएको छ ।
कोभिड–१९ का कारण अहिले सबै प्रकारका आर्थिक तथा सामाजिक क्षेत्रहरुमा नकारात्मक प्रभाव परिरहेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्यजस्ता आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने सामाजिक क्षेत्रहरुमा सरकारले कस्तो बजेट तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दछन् भन्नेतर्फ बढी चासो रहने गर्दछ ।
शिक्षाले बालबालिकाको भविष्यलाई अँध्यारोबाट उज्यालो पार्ने काम गर्दछ । जसकारण शिक्षाका लागि कम्तिमा कुल बजेटको २० प्रतिशत छुट्याउनुपर्ने आवाज उठ्ने गरेको छ । गुणस्तरीय शिक्षा प्रणाली हुनका लागि स्थानीय तहको सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले कदम चाल्नुपर्ने देखिन्छ । निजी क्षेत्रले विद्यालय सञ्चालन गरेर शिक्षामा व्यापार गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । सरकारले निःशुल्क शिक्षाको घोषणा गरे पनि सामुदायिक विद्यालयहरुले नै कोचिङलगायत अन्य बहानामा शुल्क लिइरहेको अवस्था छ । तर, अभिभावक र विद्यार्थी भने यस्ता विषयमा मौनजस्तै बसिरहेको स्थिति छ ।
अबको शैक्षिक बजेट नागरिक आवाजलाई जवाफदेही बनाउने, सार्वजनिक विद्यालयमा जवाफदेहिताको वातावरण सिर्जना गर्नेजस्ता कार्यक्रमहरुमा लक्षित हुनुपर्ने आवश्यकता शिक्षासँग सम्बद्ध अधिकारीहरुले महसुस गरेका छन् । मकवानपुरगढी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत सोमबहादुर घलान भन्नुहुन्छ– ‘दोस्रो लहरको रुपमा नयाँ प्रकारको कोरोना भाइरस संक्रमण बढेको अवस्थामा प्रविधिमैत्री शिक्षामा बजेटले जोड दिनुपर्छ ।’ मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा लगभग सात हजार विद्यार्थी अध्ययनरत छन् । भौतिक दूरी कायम गरेर पठनपाठन गराउन सहज नभएको स्थितिमा सरकारले सबै क्षेत्रका शिक्षालाई समेटेर भर्जुअल माध्यमबाट पढाउन सक्ने वतावरण सृजना गर्नेतर्फ बजेट लक्षित हुुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकाहरु पहिलाको तुलनामा थोरै भए पनि विद्यालय तहमा भर्ना भई कक्षा ९ र १० पुगेर पढाई छाड्ने दर १० प्रतिशतभन्दा बढी रहेको शिक्षा अधिकृत घलानले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकामा आफूखुसी विवाह गर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले जटिल बन्दै गएको बालविवाह न्यूनीकरणका लागि विद्यालय तहबाटै कार्यक्रम निर्माण गरी जनचेतनाको पहल हुनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
अहिलेसम्म बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा हुन नसकेको स्थिति रहेको र बालमैत्री घोषणाका लागि आवश्यक कार्ययोजनाका लागि पनि बजेटले सम्बोधन गर्नुपर्ने गढी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत घलानले जोड दिनुभयो । सामाजिक कार्यक्रमलाई प्राथमिकतासँगै बालबालिकाको चेतना वृद्धि गर्न लक्षित कार्यक्रम तथा वर्गलाई बजेट दिनुपर्ने उहाँले जानकारी दिनुभयो । बालबालिकाको अभिभावकले समेत शिक्षाको महत्व बुझ्न नसक्दा प्रायः बालबालिका शिक्षाबाट टाढिँदै गएको घलानले बताउनुभयो ।
बालबालिका किन शिक्षाबाट वञ्चित भए, भर्ना भएका बालबालिका कहाँ गए र किन बीचमै पढाई छाड्ने स्थिति सिर्जना भए भन्नेजस्ता कारण खोजी गर्नुपर्नेमा घलानले जोड दिनुभयो । छात्राहरुका लागि छात्रवृत्ति कम भएको हुँदा बढाउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विद्यार्थीलाई प्रोत्साहन हुने खालका कार्यक्रम तथा बजेट हुनु आवश्यक रहेको भन्दै घलानले शिक्षक नै समाजको विश्वासको पात्र हुँदा शिक्षक आफैं प्रविधिमैत्री नभएको अवस्थामा शिक्षकलाई प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने खालका कार्यक्रममा बजेट आवश्यक भएको बताउनुभयो । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार र संघीय सरकारले समन्वय गरी शिक्षामा आईसीटीलाई जोड दिन घलानले आग्रह गर्नुभयो ।
यसैगरी मनहरी गाउँपालिकाका शिक्षा अधिकृत हरिचन्द्र सापकोटाले अहिलेको अवस्थामा वैकल्पिक विधिबाट विद्यार्थीको शिक्षालाई अघि बढाउन सकेमा कल्याण हुने बताउनुभयो । गाउँपालिकाभित्र सामुदायिक विद्यालयमा ९ हजार ७ सय र संस्थागत विद्यालयमा २ हजार ९ सय विद्यार्थी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
गाउँपालिकामा विद्यालय भर्ना गरेर पढाई छाड्ने विद्यार्थी १२ प्रतिशत रहेका छन् । शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिका भने ५ प्रतिशतभन्दा कम भएको शिक्षा अधिकृत सापकोटाले बताउनुभयो । अभिभावकविहीन बालबालिका, संरक्षकको संरक्षणमा हुँदा र कसैको अभिभावक बैदेशिक रोजगारमा जाँदा बहुविवाह गर्ने स्थितिका कारण यस्तो अवस्था भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । बच्चा जन्माएर छाड्ने अभिभावकको दर बढ्दो हुँदा अभिभावकको दायित्व निर्वाह गराउन सचेत बनाउनुपर्ने सापकोटाले बताउनुभयो ।
बालबालिकालाई सकेसम्म अभिभावकको जिम्मा लगाउने, नसके संरक्षक र अन्तिममा राज्यले गाँस, बास र कपासको जिम्मेवारी लिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । विकट भौगोलिक अवस्था भएका गाउँहरुमा प्रायः इन्टरनेट नपुगेको र मोवाइल पनि नहुनुका साथै अभिभावकको आर्थिक अवस्थासमेत कमजोर रहेका कारण भर्चुअल माध्यमबाट पठनपाठन गराउन सहज नभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । भर्चुअल सिकाईमा सबै विद्यार्थी समेट्न नसेकको स्थिति हुँदा सरोकार निकायले ध्यान दिनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । सञ्चार जगतले सूचना र सन्देश सम्प्रेषण गरेर यस्ता कुराहरुलाई उजागर गर्नुपर्नेमा सापकोटाले जोड दिनुभयो ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाका शिक्षा विकास महाशाखा प्रमुख गंगाधर रिमालले नगरभित्र ४० हजार विद्यार्थी अध्ययनरत रहेको बताउनुभयो । उपमहानगरपालिकासँग गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीका लागि आवश्यक बजेट हुनुपर्ने रिमालले बताउनुभयो । अहिलेको अवस्थामा विद्यार्थीहरुलाई पहिला कोभिड–१९ बाट सुरक्षित भएर बाँच्ने उपायका बारेमा सहजीकरण गराउनुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । कोरोना भइरस संक्रमणको बढ्दो स्थितिमा वैकल्पिक विधिबाट पठनपाठन गराउनुपर्ने कुरालाई मध्यनजर गरेर बजेट विनियोजन हुनुपर्ने रिमालको जोड रहेको छ ।
