हेटौंडाः सर्वोच्च अदालतको आदेशले सत्तारुढ दल नेकपा बदर भएसँगै बागमती प्रदेश सरकार नढल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यसअघि नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को प्रचण्ड–माधव पक्षका ४५ सांसदहरुले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव संसदमा पेश गरेका कारण प्रदेश सरकार संकटमा परेको थियो ।
मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्ध तत्कालीन नेकपाका ४५ जना सांसदहरुले अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेर संसदमा पेश गरेपनि केही सांसदहरु मुख्यमन्त्री पौडेलको पक्षमा आइसकेका थिए । ४५ बाट त्यो संख्या घटेर ४० मा झरेको मुख्यमन्त्री पौडेलले बताएका थिए ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५७ प्रदेशसभा सदस्य छन् । बागमती प्रदेशमा नेकपाका ८० जना प्रदेशसभा सदस्य रहेका थिए । जसमा ४५ जनाले मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । तर नेकपा बदर भएसँगै बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार बलियो देखिएको हो । मुख्यमन्त्री पौडेलले पहिले पनि प्रदेश सरकार बलियो रहेको भन्दै सरकार नढल्ने बताए ।
बागमती प्रदेशमा नेकपा एमालेका ५७ प्रदेशसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ १६ सिट र प्रत्यक्षतर्फ ४२ सिटसहितको बहुमत पाएको थियो । बागमतीमा नेकपा माओवादी केन्द्रले १५ प्रत्यक्ष र ८ समानुपातिक गरी २३ सिट पाएको थियो । त्यस्तै नेपाली कांग्रेस ८ प्रत्यक्ष र १४ समानुपातिक गरी २२ सिटसहित तेस्रो दल छ । समानुपातिकबाट विवेकशील साझाको ३ सिट रहेको छ भने १ प्रत्यक्ष र १ समानुपातिक गरी नेमकिपाको २ सिट छ । समानुपातिकबाट राप्रपाको २ र नयाँ शक्तिबाट उम्मेदवार बनेका १ जना स्वतन्त्र सांसद छन् । प्रदेशमा नेकपा एक नहुँदा एमाले बलियो देखिएको हो ।
हाल पूर्वएमालेको पक्षमा ५७ जना देखिए पनि २३ जना प्रचण्ड–माधव पक्षमा रहेका कारण डोरमणि पौडेल नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा छ । तर अहिले एमालेको माधव नेपाल पक्षका सांसदलाई माओवादी केन्द्रको सांसदको साथ रहे पनि अर्को सरकार बन्ने अवस्था नरहँदा मुख्यमन्त्री पौडेलको सरकार नै बलियो देखिएको छ ।
