संसद विघटन गर्ने निर्णयलाई अदालतले असंवैधानिक ठहर गरेपछि सरकार नैतिक संकटमा छ । काम गर्न नदिएको आरोपसहित वर्तमान संसदको औचित्य सकिएको दावी गरेको सरकारलाई फेरि त्यही संसदमा जानुपर्ने बाध्यता छ । सांसदहरुबाट असहयोग भएको आरोप लगाए पनि उनीहरुसँगै सरकारको निरन्तरताका लागि याचना गर्नु नैतिकरुपमा सहज देखिँदैन । तर सरकारले त्यो आँट गरेको छ । संसदमै मुकाबिला गर्ने भन्दै अदालतको आदेश अनुसार फागुन २३ गतेका लागि बोलाइएको संसद बैठकमा संसद विघटन गर्नुको औचित्य प्रष्ट्याउने तयारी गरेको छ । यही नैतिक संकटका बीच सरकारले प्रतिबन्धित नेकपा चन्द समूहसँग वार्ता सुरु गरेको छ । वार्ताको वातावरण बनाउनु असल राजनीतिक सुरुवात मान्नु पर्दछ ।
दुई वर्षअघि आफैंले लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने तयारीस्वरुप वार्ताको प्रयास सकारात्मक सुरुवात हो । जुन अभियोग लगाएर प्रतिबन्ध गरिएको थियो नेकपा चन्दको व्यवहार र क्रियाकलापमा भिन्नता छैन । तर सरकारले आफ्नो व्यवहारमा परिवर्तन गरेको छ । सरकार एक कदम पछाडि हट्दै राजनीतिक सहमति खोज्ने प्रयासका रुपमा वार्तालाई लिन सकिन्छ । दुबै पक्षबाट टोली गठन भएसँगै वार्ता पनि सुरु भइसकेको छ । केही दिन पहिलामात्र नेकपा चन्द समूहसँग सरकारले सहमति गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रतिबद्धतालगत्तै वार्ता हुनुले सरकार र विद्रोही पक्ष अझै पहिलादेखि आन्तरिक तयारी गर्दै थिए भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ । वार्ता प्रक्रियाले सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकेमा नेपाली जनजीवनको शान्तिको अपेक्षा पूरा हुनेछ ।
पहिलो दिनको वार्तालाई सरकारले सकारात्मक भनेको छ भने चन्द समूहले सुरुवातमात्र बताएको छ । वार्ता गर्न सरकारले गृहमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार सम्मिलित टोली बनाएको छ भने नेकपा चन्द समूहका तर्फबाट खड्गबहादुर विश्वकर्मा र उदय चलाउने छन् । सरकारले २०७५ फागुन २८ गते चन्द समूहलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसपछि यो समूहका कार्यकर्ता भूमिगत भए भने सरकारले जहाँ देखे पनि पक्राउ गर्ने र मुद्धा चलाउने प्रक्रिया सुरु भएको हो । तर अन्य राजनीतिक दलहरुले भने सरकारको निर्णय र चन्द समूहका गतिविधिको आलोचना गर्दै आएका थिए । शान्तिका लागि कुनै पूर्वशर्त राख्ने र उद्देश्य पूरा गर्ने माध्यममात्र वार्ता प्रक्रियालाई उपयोग गर्ने प्रयास हुनु हुँदैन ।
दुई वर्षअघि प्रतिबन्धमा परेपछि हालसम्म चन्द समूहका २ हजार ७२ जना नेता तथा कार्यकर्ता पक्राउ परेका छन् । तीमध्ये १ हजार ८ सय ४६ जनाविरुद्ध मुद्दा दर्ता भई अदालत र प्रशासनको आदेशमा धरौटी र तारेखमा रिहा भएका छन् । १ सय ३३ जना पुर्पक्षका क्रममा कारागारमा र ३ जना अनुसन्धानका क्रममा प्रहरी हिरासतमा छन् भनिएको छ । यसरी हिरासतमा र थुनामा रहेकाहरुलाई रिहाई गर्नुपर्ने पूर्वशर्त चन्द समूहले राखेको छ । यो समूहका केही वरिष्ठ नेताहरुसमेत पूर्पक्षका क्रममा कारागारमा छन् । चन्द समूहले वार्ताको मुख्य शर्त नै कार्यकर्ता रिहा र मुद्धा फिर्तालाई बनाएको देखिन्छ । वार्तामा बस्नु सकारात्मक भए पनि पूर्वशर्तले निष्कर्षमा पुर्याउँछ वा पुर्याउँदैन भन्ने विश्वासिलो वातावरण बनेको देखिँदैन ।
