देशमा फेरि राजनीतिक संकट गहिरिँदै गएको छ । बहुमत प्राप्त दलभित्र देखिएको विवादले नयाँ संकट श्रृजना गरेको हो । दलका नेताहरुको व्यक्तिगत तुष, अहम्, अहंकार, शक्ति र सत्ताप्रतिको आशक्तिले देशमा विदेशी हस्तक्षेपको खतरा बढ्दै गएको छ । लामो समयदेखि भएको अस्थिरताको अन्त्यका लागि भन्दै नागरिकले नेकपालाई स्पष्ट बहुमत दिएका थिए । तर जनमतको अपमान भएको छ । प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गराएपछि यतिबेला राजनीतिकदेखि संवैधानिक प्रश्न उठेको छ । बहुमत प्राप्त दलभित्रको व्यवस्थापन नमिल्दा नागरिकले अस्थिर राजनीतिक दुष्चक्रको शिकार हुनुपर्ने आशंका बढेको छ । घरझगडा मिलाउन छिमेकीहरुको परामर्श सुरु भएको छ । यही परामर्श कालान्तरमा हस्तक्षेपमा रुपान्तरण हुनेछ ।
नेपालमा स्थिरताको वातावरण बन्दै गएकोमा केही बाहिरिया शक्तिहरुलाई चित्त बुझेको थिएन । नेपालमा हुने अस्थिरताबाट लाभ लिन पल्केकाहरु दलहरुबीच भएको एकतालाई भाँड्न चाहन्थे । नेपालभित्रका शक्तिहरुबीच द्वन्द्व श्रृजना गराउने उनीहरुको उद्देश्य यतिबेला पूरा भएको छ । जानेर वा नजानेर दलका नेताहरु नै परिचालित भएका छन् । आफूबाहेक अन्य पक्ष मात्र गोटी बनेको देख्ने दृष्टिदोष सबै शक्तिमा छ । देश र जनताका लागि भन्दा शक्ति र सत्ताका लागि गरिने छलफलले एकता कायम हुँदैन । आफूबाट के कमजोरी भयो भन्ने समीक्षा नगर्दासम्म समाधानको बाटो पत्ता लाग्दैन । अरुका कुरा सुन्नेभन्दा आत्मसमीक्षा गर्नु पर्दछ । तबमात्र संकटको समाधान हुनसक्छ ।
राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो । देश र जनताको हित रक्षाका लागि काम गर्न देशभित्रकै शक्तिबीचको एकता आवश्यक छ । आन्तरिक शक्तिबीच विश्वास नभए एकता सम्भव हुँदैन । जब एकता हुँदैन, तब अन्य शक्तिको उपस्थिति हुने गर्दछ । राष्ट्रिय एकता कमजोर भए बाह्य हस्तक्षेप बढ्दै जान्छ । हस्तक्षेत्रले देशकै अस्तित्वमाथि संकट आउन सक्छ । त्यसैले राष्ट्रभित्रका शक्तिबीच निश्चित विषयमा एकता कायम हुनै पर्दछ । पद, प्रतिष्ठा र व्यक्तित्वमा प्रतिस्पर्धा भए पनि राष्ट्रियताका विषयमा एकताको विकल्प हुँदैन । बाह्य हस्तक्षेपका विरुद्धमा एकता कायम गर्न नेतादेखि दल र आम नागरिकले पनि त्याग गर्नु आजको आवश्यकता हो । सत्ता सुखभोगका लागि झगडा गरे पनि राष्ट्रियताका लागि एकता अनिवार्य शर्त हुनुपर्दछ ।
नीहित स्वार्थ नत्यागेसम्म हस्तक्षेप बुझ्न सकिँदैन । आफ्नो ज्यानभन्दा पनि देशको स्वाभिमान ठूलो देख्न सक्नेले मात्र एकताको प्रस्ताव राख्न सक्छ । शक्ति राष्ट्रहरुबाट साना देशमा हस्तक्षेप बढ्दै गर्दा नेपालमा पनि त्यो अवस्थाको आँकलन गरी बीपी कोइरालाले २०३३ सालमा राष्ट्रिय मेलमिलापको नीति अघि सारेका थिए । भारत निर्वासनमा रहँदा नेपालमा उनलाई फाँसीको सजाय सुनाइएको थियो । दक्षिण एसियाली मुलुकमा बढ्दै गएको अशान्ति, भारतले आफ्ना छिमेकीहरुप्रति गरेको व्यवहार, पाकिस्तान र बंगलादेशबीचको द्वन्द्वले नेपालमा पनि अनिष्टको आँकलन गरी २०३३ साल पुस १६ गते बीपी कोइरालाले लिएको मेलमिलापको नीति आज झन आवश्यक भएको छ । त्यसैले देशभित्रका सबै राजनीतिक शक्तिबीच नयाँ ढंगबाट सहमति गरी राष्ट्रिय एकताका लागि मेलमिलाप हुनुपर्दछ ।
