निश्चित उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गरिने निर्णयहरु त्यस भन्दा अन्य पक्षका लागि प्रत्युत्पादक हुने गर्दछ । कुनै पनि निर्णयहरु सर्वस्वीकार्य हुन सम्भव पनि छैन । उद्देश्य पूरा हुने पक्षले सरकारका निर्णयहरुको स्वागत गर्दछ भने अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको हुन्छ । गरिएका निर्णय बहुपक्षीय हितमा हुन आवश्यक हुन्छ । विवेकपूर्ण भएका निर्णयबाट धेरै भन्दा धेरै समुदायले लाभ नै पाउने छन् । तर कतिपय अवस्थामा सीमित वर्ग र क्षेत्रको स्वार्थमा पनि निर्णय हुने परम्पराले सरकारले गर्ने निर्णयहरुको आँखा चिम्लिएरै विरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । वास्तविकतामा आधारित भएर नसोच्दा कतिपय निर्णयहरु पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेका छन् भने विरोध पनि स्वार्थकै लागि हुने गर्दछन् । आफ्नो क्षेत्र, वर्ग र समुदायको हित हेर्दा यस्तो अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
सरकारले नियम विपरित नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा प्राकृतिक विपद आउने भन्दै केही कडाई गरेको छ । हालै मात्र दर्ता नभएका वा राज्यलाई कर नतिरेका वा नवीकरण नभएका क्रसरहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र नै गरिसकेको छ । यस्तै वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर, नदिजन्य पदार्थ उत्खनन्को विवाद निश्चित उद्देश्य र लक्ष्यका साथ गरिने निर्णयहरु त्यस भन्दा अन्य पक्षका लागि प्रत्युत्पादक हुने गर्दछ । कुनै पनि निर्णयहरु सर्वस्वीकार्य हुन सम्भव पनि छैन ।
उद्देश्य पूरा हुने पक्षले सरकारका निर्णयहरुको स्वागत गर्दछ भने अर्को पक्षले विरोध गरिरहेको हुन्छ । गरिएका निर्णय बहुपक्षीय हितमा हुन आवश्यक हुन्छ । विवेकपूर्ण भएका निर्णयबाट धेरै भन्दा धेरै समुदायले लाभ नै पाउने छन् । तर कतिपय अवस्थामा सीमित वर्ग र क्षेत्रको स्वार्थमा पनि निर्णय हुने परम्पराले सरकारले गर्ने निर्णयहरुको आँखा चिम्लिएरै विरोध गर्ने प्रवृत्ति पनि छ । वास्तविकतामा आधारित भएर नसोच्दा कतिपय निर्णयहरु पूर्वाग्रहपूर्ण हुने गरेका छन् भने विरोध पनि स्वार्थकै लागि हुने गर्दछन् । आफ्नो क्षेत्र, वर्ग र समुदायको हित हेर्दा यस्तो अवस्था दोहोरिँदै आएको छ ।
सरकारले नियम विपरित नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्दा प्राकृतिक विपद आउने भन्दै केही कडाई गरेको छ । हालै मात्र दर्ता नभएका वा राज्यलाई कर नतिरेका वा नवीकरण नभएका क्रसरहरु बन्द गराउन जिल्ला प्रशासनहरुलाई परिपत्र नै गरिसकेको छ । यस्तै वातावरणीय मूल्याङ्कन गरेर, सडक र नदिको दूरी कायम गरेर मात्र उत्खनन् गर्न सरकारले दिएको निर्देशन र नियमले आफ्नाहरु समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीदेखि आम नागरिकले पनि विरोध गरिरहेका छन् । तर यसको अर्थ क्रसरहरुले गरेको मनलाग्दीप्रति राज्यले आँखा चिम्लनु हुँदैन । तै पनि मकवानपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी नियमले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सम्बन्धी मापदण्डका कारण भौतिक विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । साथै दैवी प्रकोपको जोखिम बढ्ने दावी पनि छ । व्यावहारिक रुपमा समूहगत रुपमा र स्थानीय उपभोक्ताको कोणबाट यी तर्क स्वभाविक छन् । तर राज्यले समग्रतामा हेरेको हुन्छ । वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्नेदेखि चोरी निकासी नियन्त्रण र अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग गर्न कसैलाई छुट दिन हुँदैन । कुनै पनि वस्तु र सेवाको वितरण र उपभोगका लागि निश्चित मापदण्ड बनाईन्छ । त्यसैले सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् र विक्रिवितरणका लागि मापदण्ड बनाइदिएको छ । त्यसको परिधिमा रहनु सबै नागरिकको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले दैनिक रुपमा व्यहोर्नु परेको समस्याको आवाज बोलेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र प्रयोग तथा विक्रिवितरणमा बढी जिम्मेवार निकाय पनि स्थानीय तहहरु नै हुन् । त्यसैले मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मापदण्डका कारण विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएको र नदि उकासले वस्तीहरुमा जोखिम बढ्ने उनीहरुको भनाइप्रति सम्बन्धित निकायले गम्भीर हुनै पर्दछ । उत्खनन् सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ का कारण आएका समस्या र समाधानका लागि मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अन्तरक्रिया समेत गरेका छन् । तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह भित्र आईई स्वीकृत नभएसम्म जिल्ला दैवीप्रकोप समिति मार्फत विकास निर्माण लगायत जोखिम न्यूनीकरणमा आवश्यक कार्य गर्न पाउने वातावरण बनाउनु नै तत्कालका लागि समाधानको उपाय हुन सक्छ ।
सडक र नदिको दूरी कायम गरेर मात्र उत्खनन् गर्न सरकारले दिएको निर्देशन र नियमले आफ्नाहरु समस्यामा पर्ने गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीदेखि आम नागरिकले पनि विरोध गरिरहेका छन् । तर यसको अर्थ क्रसरहरुले गरेको मनलाग्दीप्रति राज्यले आँखा चिम्लनु हुँदैन । तै पनि मकवानपुरका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सरकारी नियमले भौतिक पूर्वाधार विकास निर्माणमा असर परेको गुनासो गर्दै आएका छन् ।
सरकारले जारी गरेको नदिजन्य पदार्थ (ढुंगा, गिट्टी, बालुवा) सम्बन्धी मापदण्डका कारण भौतिक विकास निर्माणमा समस्या उत्पन्न भएको बताएका छन् । साथै दैवी प्रकोपको जोखिम बढ्ने दावी पनि छ । व्यावहारिक रुपमा समूहगत रुपमा र स्थानीय उपभोक्ताको कोणबाट यी तर्क स्वभाविक छन् । तर राज्यले समग्रतामा हेरेको हुन्छ । वातावरणीय असर न्यूनीकरण गर्नेदेखि चोरी निकासी नियन्त्रण र अवैध रुपमा प्राकृतिक श्रोतको दुरुपयोग गर्न कसैलाई छुट दिन हुँदैन । कुनै पनि वस्तु र सेवाको वितरण र उपभोगका लागि निश्चित मापदण्ड बनाईन्छ । त्यसैले सरकारले नदिजन्य पदार्थको उत्खनन् र विक्रिवितरणका लागि मापदण्ड बनाइदिएको छ । त्यसको परिधिमा रहनु सबै नागरिकको जिम्मेवारी र दायित्व हो ।
मकवानपुरका जनप्रतिनिधिहरुले दैनिक रुपमा व्यहोर्नु परेको समस्याको आवाज बोलेका हुन् । आफ्नो क्षेत्रको पर्यावरण संरक्षण गर्ने तथा स्थानीय प्राकृतिक श्रोत साधनको संरक्षण, उपयोग र प्रयोग तथा विक्रिवितरणमा बढी जिम्मेवार निकाय पनि स्थानीय तहहरु नै हुन् । त्यसैले मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले मापदण्डका कारण विकास निर्माणका लागि कच्चा पदार्थको आपूर्तिमा समस्या भएको र नदि उकासले वस्तीहरुमा जोखिम बढ्ने उनीहरुको भनाइप्रति सम्बन्धित निकायले गम्भीर हुनै पर्दछ । उत्खनन् सम्बन्धी मापदण्ड–२०७७ का कारण आएका समस्या र समाधानका लागि मकवानपुरका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले अन्तरक्रिया समेत गरेका छन् । तत्कालको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह भित्र आईई स्वीकृत नभएसम्म जिल्ला दैवीप्रकोप समिति मार्फत विकास निर्माण लगायत जोखिम न्यूनीकरणमा आवश्यक कार्य गर्न पाउने वातावरण बनाउनु नै तत्कालका लागि समाधानको उपाय हुन सक्छ ।
