हेटौंडाः बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग विगत १५ महिनादेखि उपाध्यक्षबिहीन बनेको छ । प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको स्थापनादेखि उपाध्यक्ष पदमा नियुक्त भएर काम गर्नुभएका डा. खिमलाल देवकोटाले २०७६ असार मसान्तसम्म उपाध्यक्ष पदमा काम गर्नुभएको थियो । डा. देवकोटाले राजीनामा दिनुभएदेखि बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्षबिहिन भएको छ ।
करिब १५ महिनासम्म आयोगको मुख्य व्यक्ति नहुँदा बागमती प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देशित गर्ने योजना आयोग योजना बिहिन बनेको छ । योजना आयोगमा उपाध्यक्षसँगै तीन जना सदस्यहरु नियुक्त गरिएको थियो । ३ सदस्यमध्ये जेष्ठ सदस्यको रुपमा श्याम बस्नेतलाई कार्यबाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिइएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा योजना आयोगको गठन आदेशको तेस्रो संशोधन गरेर गएको भाद्र महिनादेखि जेष्ठ सदस्यको रुपमा रहेका श्याम बस्नेतलाई कार्यबाहक उपाध्यक्षको जिम्मेवारी दिएको नीति तथा योजना आयोगका शाखा अधिकृत चिरञ्जीवी पौडेलले बताउनुभयो । नीति तथा योजना आयोग उपाध्यक्ष बिहीन भएपछि त्यसको पदपूर्तिका गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले चासो देखाएको छैन ।
चालुवर्षको वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने क्रममा प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगबाट आउन सकेको थिएनन् । नीति तथा योजना आयोगले दिएको योजनामा मन्त्रालयले बजेट राखेर आउनुपर्नेमा मन्त्रालयहरुको योजनामा मात्र बजेट आएको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलले त्यसको विरोध समेत गरेका थिए । विपक्षी दलहरुले योजना दिन नसक्ने भएपछि नीति तथा योजना आयोगको खारेजीको माग समेत गरेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको कार्यलाई व्यवस्थित गर्न प्रदेश सभा सचिवालयमा विभिन्न ५ समितिहरु पनि गठित छन् । समितिहरुले प्रदेश सरकारले गरेका कामको मूल्यांकन, अनुगमन गरेर प्रदेश सरकारप्रति जवाफदेही बनाउने कार्य गर्दै आएका छन् ।
समितिहरुले मन्त्रालयहरुलाई राय, सल्लाह दिने तथा निर्देशन पनि दिँदै आएका छन् । प्रदेश सभाको ५ वटा विषयगत समिति मध्ये अर्थ तथा विकास समिति अन्तर्गत नीति तथा योजना आयोग पर्छ । विगत १५ महिनादेखि उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदा पनि अर्थ तथा विकास समितिले प्रदेश सरकारलाई कुनै निर्देशन दिएको छैन । यसबारे समिति मौन बसेको छ । अर्थ तथा विकास समितिले १५ महिनादेखि नीति तथा योजना अयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त हुँदा नियुक्तीका लागि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयलाई कुनै पनि निर्देशन नदिएको समितिका सभापति शरेस नेपालले बताउनुभयो ।
उहाँले समितिमा यो विषयमा छलफल नगरे पनि व्यक्तिगत रुपमा मुख्यमन्त्रीको ध्यानाकर्षण भने गराएको बताउनुभयो । यसबारे बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलसँग भएको छलफलमा दीर्घकालीन योजना बनाउन सक्ने, योजना खोज्न सक्ने, प्रदेश सरकारलाई दिशानिर्देशन गर्न सक्ने व्यक्तिको आवश्यकता भएको मुख्यमन्त्रीले बताउनुभएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । यसबारे काम भइरहेको मुख्मन्त्री पौडेलले भन्नुभएको सभापति नेपालले बताउनुभयो । यसबारे थप समितिमा छलफल गर्न सकिने अर्थ तथा विकास समितिका सभापति नेपालको भनाइ छ । यता १५ महिनादेखि नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त रहँदा पनि बागमती प्रदेशले यसबारे केही बोलेको छैन । बागमती प्रदेशको प्रमुख सचिव डा. मान बहादुर बिकेले भन्नुभयो, “यो राजनीतिक विषय हो, यसमा हामीलाई केही निर्देशन भएको छैन ।”
१५ महिनादेखि प्रदेशको नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्ष पद रिक्त हुँदा प्रदेश सरकार लगायत प्रदेश अन्तर्गतका ११९ स्थानीय तहले योजनाहरु छनोट गर्न समस्या परेको छ । नीति तथा योजना आयोगले अर्थ तथा विकासका खाकाहरु तयार गर्न सकेको छैन । साथै स्थानीय तहहरुसँग समन्वय पनि कमजोर बन्दै गएको छ । बागमती प्रदेशको नीति तथा योजना आयोग प्रदेशको राजधानी हेटौंडामा मात्रै सिमित भएको छ । नीति तथा योजना आयोगको भन्दा एक से एक योजना प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयसँग भएको आर्थिक मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ ।
