चाडपर्व सुरु भएसँगै संयुक्त बजार अनुगमन समितिले हेटौंडा बजारमा अनुगमन गर्न सुरु गरेको छ । अनुगमन सुरु गर्दै गर्दा संयुक्त बजार अनुगमन समितिका पदाधिकारीले कार्यालयकै नियमित कामको चाप भएकोले बजार अनुगमन गर्न समस्या भएकोले शनिबार बजार अनुगमन गरिएको बताएको छ । नियामक निकायको उपस्थिति कमजोर हुँदा उपभोक्ता उपभोग्य वस्तुको मूल्य, परिमाण र गुणस्तरमा ठगिँदै आएका छन् । शनिबार बजार अनुगमनका क्रममा पनि खरिद बिल र उपभोक्ता मूल्यसूचि नराखेको भन्दै तीनजना व्यवसायीलाई जनही १५ हजार रुपैयाँका दरले जरिवाना गराएको संयुक्त बजार अनुगमन समितिका सदस्य एवम् घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख जगन्नाथ दाहालसँग समाज सम्पादक सुरेश श्रेष्ठले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः तपाईहरुले बजार अनुगमन सुरु गर्नुभयो । चाडवाड लक्षित बजार अनुगमनका लागि तपाईहरुले कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
दाहालः प्रदेशिक व्यापार तथा व्यवसाय सम्बन्धी ऐन अनुसार संयूक्त बजार अनुगमन समितिले बजार अनुगमन गर्न सुरु गरेको हो । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारवादी, सञ्चारकर्मीसहित एउटा संयूक्त अनुगमन समिति छ । त्यो समितिबाट हामीले बजार अनुगमन गर्छौं । शनिबारबाट चाडपर्व केन्द्रित बजार अनुगमन सुरु भयो । यो भन्दा अगाडि पनि बजार अनुगमन हाम्रो नियमित कार्य अन्तर्गत पर्छ । निषेधाज्ञा, लकडाउनपछि कार्यालय सेवा सुचारु हुन थालेको र सेवाग्राहीको भिडभाड बढेको कारणले दिउँसोको समयमा बजार अनुगमन हामी निस्कन सकेका छैनौं । त्यही भएर सार्वजनिक विदाको दिन पनि पसलहरु खुल्ने भएकोले हामीले अनुगमन गरेका हौं ।
समाजः चाडपर्वका बेलामा किन बजार अनुगमन गर्नुपर्ने हो ?
दाहालः चापर्वको बेलामा किनमेल गर्ने उपभोक्ता बढी संख्यमा हुन्छन् । अघिपछिको तुलनामा बढी मात्रामा उपभोग्य वस्तुको खरिदविक्री हुन्छ । चाडवाडको बेलामा पसलहरुमा भिडभाड हुने, भिडभाडको बेलामा मूल्यको खासै वास्ता नरहने र त्यही बेलामा व्यवसायीहरुबाट बढी मूल्य लिने र मूल्यको कुरा मात्र नभईकन समानको तौल, गुणस्तर, अघिपछि नबिकेका सामानहरु बेच्ने, चाडपर्वका बेला बढी खपत बेला हुने भएकोले त्यती बेला हामीले अनुगमनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर अनुगमन गरेको हो ।
समाजः चाडपर्वमा मात्र अनुगमन भयो । अनुगमन पनि पर्याप्त भएन । प्रभावकारी भएन भन्ने गुनासोहरु छन् । झन यसपटक तपाईहरु कार्यालयमा व्यस्त भएर शनिबारको दिन अनुगमन गर्यौं भन्नुभयो । यसले चाही अनुगमनको अवस्था कमजोर छ भन्ने बुझाउँछ ?
दाहालः अनुगमनमा कमजोर होइन । चाडपर्व मात्र होइन अघिपछि पनि हामीले अनुगमन गरेका छौं । योभन्दा अगाडि नै साउनदेखि नै हाम्रो अनुगमन कार्य भइरहेको छ । संयुक्त बजार अनुगमन टोलीमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, घरेलु कार्यालयदेखि सबै सरोकारवालाको समय मिलाउनुपर्छ, मिल्नुपर्छ । अनुगमनका लागि छुट्टै कर्मचारी हुँदैनन् । जनशक्ति अभावका कारणले पनि हामीले त्यती बढि अनुगमन गर्न सकेका छैनौं ।
समाजः जनशक्ति छैन, कामको चाप छ भन्नुहुन्छ । अब अनुगमनको औचारिकता मात्र कायम राख्ने कि अरु विकल्प के हुन सक्छ ?
दाहालः यो जिल्लास्तरीय संयुक्त बजार अनुगमन समिति हो । अनुगमन एउटा हाम्रो टिमले वा समितिले मात्र गर्ने पनि होइन । जस्तो स्थानीय तहको पनि अनुगमन समिति हुन्छ । त्यसमा स्थानीय तहबाट अनुगमन गर्ने कार्यक्रम हुन्छ । यस्तै प्रदेशस्तरीय अनुगमन समिति हुन्छ । यो सबै निकाय संक्रिय हुँदाखेरी एउटै मात्र अनुगमन गर्नुपर्दैन । त्यसरी अनुगमन पनि नियमित हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ ।
समाजः बजार अनुगमन गरी रहँदा खास के–के कुरामा बढी समस्या पाउनु भएको छ ?
दाहालः बजार अनुगमन गर्दाखेरी कोही कसैलाई करवाही गर्नु, जरिवाना गर्नु हाम्रो रहर होईन, बाध्यता हो । जस्तो व्यवसायीहरुले मूल्यसूची राख्ने, त्यसलाई अपडेट गरेर राख्ने, त्यस्तै तौल गर्ने, तराजुहरु गुणस्तर प्रमाणित भएको मात्र राख्ने, खरिद बिक्री बिलहरु राख्ने, सडेगलेका, कुहिएका सामानहरु बिक्रि नगर्ने गरी छुट्टै राख्ने, त्यति मात्र गर्नु भएपनि हामीले कसैलाई जरिवाना पनि तिराउनु पर्दैन । उपभोक्ताले पनि ठगियौं भन्नुपर्दैन ।
समाजः उपभोक्तालाई के सुझाव दिन चाहानुहुन्छ ? के कुरामा उपभोक्ता आफैं सचेत भए अझै राम्रो हुन्छ ?
दाहालः उपभोक्ता आफैं सचेत भएर उपभोग्य वस्तुको उपयोग गर्ने मिति, मूल्यसूची, विक्री मूल्य छ कि छैन । यी कुराहरु हेर्ने । त्यस्तै समान किन्यो, खुरुक्क हिँड्यो गर्नु भएन । बिल लिनु पर्यो । बिल पाउने उपभोक्ताको अधिकार हो । आफूले किन्न लागेको वस्तु गुणस्तरीय छ कि छैन । त्यो उपभोक्ताले हेर्नुपर्यो । यो कुरामा उपभोक्ताहरु पनि सचेत हुनुपर्छ ।
समाजः उपभोक्ता सचेत भए । व्यवसायीले बिल दिएनन् । सबै कुरा गरे तर केही समस्या भए बिल दिएनन् अथवा म्याद गुज्रिएका समानहरु बेचिराखेका छन् भने कहाँ उजुरी गर्ने ? गुणस्तरका कुरा कसरी परीक्षण गर्ने उपभोक्ताले ?
दाहालः उपभोक्ताको हक, अधिकार हनन् भयो, व्यवसायीले बिल दिएनन्, समानको तौल कम दियो, एउटा सामान भनेर झुक्याएर अर्काे सामान दियो भने उपभोक्ताले स्थानीय प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, प्रदेश सरकार मातहतको उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, उपभोक्ता अधिकारवादी संस्थामा खबर गर्नुपर्छ ।
