कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणले विश्व समुदायनै आक्रान्त छ । नेपालमा पनि कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै आम जनजीवन प्रभावित बनेको छ । लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण यातायात सेवाको क्षेत्र गम्भीर प्रभावित क्षेत्र मध्येको एक हो । लकडाउन घोषणा भएयता ६ महिनाको अवधिमा यातायात व्यवसायी असाध्यै मर्कामा परेका छन् । यसै सन्दर्भमा पुरानो नारायणी यातायात कम्पनि प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सरोज खनालसँग समाज संवाददाता संगी लामाले गर्नुभएको कुराकानीः
समाजः कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण नियन्त्रण गर्न भन्दै सरकारले २०७६ साल चैत्र ११ गतेदेखि नै लकडाउनको घोषणा गर्यो । लकडाउन यता करिब ६ महिनाको अवधिमा यातायात क्षेत्रमा के–कस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ?
खनालः जब नेपाल सरकारले २०७६ चैत्र ११ गते लकडाउन घोषणा गर्यो । अहिले निषेधाज्ञा जारी गरेको छ । यो संयुक्त अवस्थामा हामी यातायात व्यवसायीहरु असाध्यै दयनीय, धरासायी अब फेरी यो व्यवसायमा हामी उठ्न सक्छौं कि सक्दैनौं भन्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । हाम्रा सवारी साधनहरु सबै खिया लागिसकेका छन् । व्यट्रीहरु बिग्रिसकेको छ । टायरहरु कुहिइसकेका छन् । अझै कतिपय सवारी साधनहरु घिरौंलाको थाँक्रो भएर बसेको छ ।
समाजः यातायात सुचारु गर्न सरकार पनि प्रयत्नशील नै देखिन्छ । कोरोनाको जोखिम कम हुने गरी कसरी यातायात सञ्चालन गर्न सकिने देख्नु हुन्छ ?
खनालः सरकार र व्यवसायी बीचमा आधा यात्रुहरु राख्ने, सुरक्षाको मापदण्डहरु पालना गरेर सञ्चालन गर्ने, परिस्थिपतअनुसार धेरै भाडा लिएर सञ्चालन गर्ने भन्ने जुन कुरा आयो । त्यत्ति मात्रै भएको भए पनि सास फेर्ने अवस्था रहन्थ्यो होला । तर, त्यस पछाडि फेरी कोरोना भाइरस व्यापक रुपले बढ्यो भन्ने अवस्था सिर्जना भयो । निषेधाज्ञा जारी भयो । झन् दयनीय अवस्था रहेको छ ।
समाजः पछिल्लो समय सरकारले आधा मात्र यात्रु राखेर डेढ गुणा भाडा लिएर यातायात सञ्चालन गर्ने प्रस्तावमा व्यवसायी सहमत भएनन् नि ?
खनालः होइन । लामो दूरीको यातायात सरकारले त्यो बेला चलाउन दिएन । तर स्थानीय रुपमा सञ्चालन गर्यौं । जस्तै जिल्लास्तरीय ग्रामीण भेगमा यहाँबाट राईगाउँ लगायतका दुर्गम जिल्लाभरी रहेका ग्रामीण भेगमा सञ्चालन गर्ने कुरामा हामीले सञ्चालन गरेका थियौं ।
समाजः सरकारले के कस्तो काम गर्नुपर्ने देख्नु हुन्छ ?
खनालः अहिले अरुभन्दा पनि जुन सवारीका साधनहरु खिया लागे, अब निकाल्न सक्ने अवस्था छैन । स्वरोजगार व्यवसायीहरु पनि यसमा ६० प्रतिशत भन्दा बढी निर्भर छन् । यसका कारणले गर्दा अहिले तत्काल चालु पुँजीको निम्ती पुनर्कर्जाको अवस्था गरी दियो, सवारीका साधनमा दिएका जुन कर्जाहरु छन् त्यो कर्जाहरुलाई समयको अवधि बढाई दियो भने केही हदसम्म सञ्चालन गर्न प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिन्छ जस्तो लाग्छ ।
समाजः जिल्लाभित्र स्थानीय र लामो दूरीको यातायात सेवालाई फरक दृष्टिकोणले व्यवस्थापन गर्नुपर्ला । यसमा व्यवसायीहरुको धारणा के छ ?
खनालः यो ऐन प्रष्ट छैन । लामो दूरी भनेको कति ? स्थानीय रुट भनेको कति ? भन्ने कुरामा ऐन स्पष्ट छैन । १२५ किलोमिटर भन्दा कमलाई छोटो दूरी भन्ने चलन छ । १२५ किलोमिटर भन्दा हामी काठमाडौं जान सक्छौं । तर सरकारले त्यहाँ निषेध गरेको छ । चितवन र वीरगन्ज जान त्यहाँ जान निषेध गरेको छ । तैपनि परिस्थिति अनुसार जहाँ सङ्क्रणम कम हुँदै गएको छ । त्यहाँ अलिकति व्यवस्थित ढङ्गले सरकार र व्यवसायीको बीचमा बसेर छलफल गरेर यसले गर्दा व्यवसायीहरु सडकमा आउने अवस्था सिर्जना गरिदियो भने नेपालीहरुको महान चाड अगाडि नै आइसकेको जुन अवस्था छ । त्यसलाई मध्यनजर गरेर एउटा व्यवस्थित अवस्था सरकारले नै गर्नुपर्छ । सरकारले कुनै ढङ्गको सम्बोधन नगरेदेखि व्यवसायीहरु पलायन हुन्छन् । व्यवसायीहरु सडकमा आउन सक्दैन । जस्तो छोटो दूरीको सुमोहरु हेटौंडा–काठमाडौं चल्ने सडकको अवस्था दयनीय छ । त्यसलाई मर्मत सम्भार गर्ने सरकारले तीव्रता दिनु प¥यो । यो यावत समस्याको बीचमा पनि बसेर छलफल गरेर निकास निकाल्नुपर्छ ।
