हेटौँडा : बागमती प्रदशेमा संस्थागत तथा प्रशासनिक सुधारका लागि विभिन्न मन्त्रालयका ५ वटा निर्देशनालय खारेजीको तयारी गरिएको छ । चुस्त प्रशासन तथा संगठन कायम गर्न उद्देश्य अनुुसार प्रदेश सरकारले हाल कायम रहेको ७ मध्ये २ वटा निर्देशनालय मात्र राख्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रदेशका ५ मन्त्रालयका निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने तयारी गरेको छ ।
प्रदेशको कृषि निर्देशनालय र पशुपन्छी विकास निर्देशनालयलाई एकीकृत गरेर एक वटा कायम गर्न तयारी गरेको छ भने शिक्षा विकास निर्देशनालय कामय गरेर अन्य सबै निर्देशनालयहरु खारेजीको तयारीमा सरकार अघि बढेको छ । सरकारले खारेजीको तयारी गरेको निर्देशनालयहरुमा यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, स्वास्थ्य निर्देशनालय, वन निर्देशनालय र उद्योग वाणिज्य तथा उपभोक्ता हित संरक्षण निर्देशनालय रहेका छन् । प्रदेशका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री मधुसुदन पौडेलको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक पुनर्संरचना तथा सुधारका लागि गठित उच्चस्तरीय निर्देशन समितिले उक्त निर्देशनालय खारेजीको अन्तिम तयारी थालेको हो । सो समितिले गत मंसिरमा विज्ञ समुह गठन गरी पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा अध्ययन गरी तयार गरेको प्रतिवेदनको आधारमा निर्देशनालय खारेजीको तयारी गरेको हो ।
सोही अनुसार निर्देशक समितिले सबै मन्त्रालय र विषयगत संसदीय समितिहरुलाई सुझाव पेश गर्न पत्राचार समेत गरेको छ भने शुक्रबार भित्र सुझाव दिइसक्न भनेको छ । उक्त सुझावका आधारमा प्रशासनिक पुनर्संरचना कार्यान्वयन गरेर सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यक्रमको सिलिङ निर्धारण गर्ने तयारी गरेको छ । सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती र कार्यसम्पादनमा दोहोरोपन हटाउन भन्दै अघि बढाएको उक्त निर्णय विवादास्पद बन्दै गएको छ । सरकारले सेवा क्षेत्रको निर्देशनालय कायम राखेर अन्य निर्देशनालयहरुलाई खारेज गर्ने रणनीति लिएसंगै कर्मचारी तथा प्रशासनिक क्षेत्रमा सो कदमको विवाद हुन थालेको हो । नीतिगत तथा समन्वय र तथ्यांक संकलनका लागि निर्देशनालय महत्वपूर्ण संरचना रहेकाले खारेज गर्नु नुहने कर्मचारीहरुको भनाई छ ।
पूर्व सहसचिव यज्ञनाथ दाहालले निर्देशनालय खारेजीको निर्णयले कानूनी र व्यवस्थापकीय जटिलता निम्त्याउने बताए । निर्देशनालय खारेजी केवल प्रशासनिक निर्णय मात्र नभई जटिल कानूनी विषय भएकाले सोझै खारेजीको निर्णय उपयुक्त नहुने उनले बताए । दाहालका अनुसार वन ऐनमा प्रदेश वन निर्देशकको पद र भूमिका स्पष्ट रुपमा किटान गरिएको छ । विशेषगरी सामुदायिक वन फिर्ता लिने जस्ता विवादहरुमा डिभिजन वन कार्यालयको निर्णय विरुद्ध उजुरी सुन्ने अन्तिम पुनरावेदन अधिकारीको रुपमा निर्देशकलाई तोकिएको उनले बताए ।
‘हाम्रो संविधानले वन, शिक्षा, उद्योग, भौतिक लगायतका विकासको काम संयुक्त अधिकार सूचिमा रहेको छ । साझा अधिकारको सूचीमा रहेको र संघीय कानूनमा समेत निर्देशनालयको भूमिका हुन्छ । प्रदेशले मात्र निर्णय गर्दा कानूनी रुपमा सरकार कमजोर हुनसक्छ । संघीय कानून संशोधन नगरी निर्देशनालय हटाउँदा अदालतमा मुद्दा पर्दा प्रदेश सरकारले हार्ने निश्चित छ ।’ उनले भने, ‘यदि निर्देशनालय खारेज गर्ने हो भने सुरुमा प्रदेश र संघीय दुवै वन ऐनहरु संशोधन गर्नुपर्छ । वन क्षेत्रको हकमा ऐनमा व्यवस्था भएको पुनरावेदन सुन्ने अन्तिम अधिकार मन्त्रालयको एउटा महाशाखालाई दिँदैमा कानूनी रुपमा त्यो वैध नहुन सक्छ ।’
प्राविधिक र अर्ध–फौजी संरचनाका रुपमा रहेको वन क्षेत्रमा चेन अफ कमाण्ड नमिल्दा प्रशासन सञ्चालनमा समस्या आउने उनको भनाई छ । उनका अनुसार मन्त्रालयको एउटा महाशाखाले नीतिगत काम गर्न सके पनि फिल्डमै पुगेर गरिने प्राविधिक अनुगमन र व्यवस्थापन प्रभावकारी हुन सक्दैन । सरकारको खर्च कटौती गर्ने उद्देश्य राम्रो भए पनि कानूनी आधार तयार नगरी चालिने कदमले प्रशासनिक अराजकता ल्याउन सक्ने उनले बताए ।
‘प्राविधिक काम मन्त्रालयबाट सम्भव छैन’
सरकारले निर्देशनालय खारेज गरेर मन्त्रालयको महाशाखाको रुपमा राख्ने तयारी गरेसँगै कर्मचारीहरुले उक्त विषय उचित नहुने ठहर गरेका छन् । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार मन्त्रालयले नीतिगत काम गर्ने भए पनि पुल र सडकको विस्तृत डिजाइन, लागत अनुमान स्वीकृति र जटिल ठेक्का व्यवस्थापन जस्ता कार्यहरु विशुद्ध प्राविधिक हुन् । उक्त कार्य मन्त्रालयको प्रशासनिक संरचनाबाट सम्भव नरहेको उनको भनाइ छ ।
विगत ७ वर्षमा निर्देशनालयले २ हजार किलोमिटरभन्दा बढी सडक स्तरोन्नति, १७० वटा सडक पुल र १९० भन्दा बढी झोलुंगे पुल निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका खेलेको उनले बताए । सडकको गुणस्तरका लागि सूचना व्यवस्थापन प्रणाली, सडक सम्पत्ति व्यवस्थापन जस्ता आधुनिक प्रविधिहरु भित्र्याउने योजना निर्देशनालयबाट उपयुक्त हुने उनको भनाई छ । आकस्मिक समयमा बेलिब्रिज जडान र लामो दूरीका झोलुंगे पुल निर्माणमा निर्देशनालय अपरिहार्य निकाय रहेको उनले बताए ।
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको सडक पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने विभागस्तरीय कार्यालय निर्देशनालय संघीय सरकारको संगठन संरचना अनुसार प्रदेश स्थापनाकालदेखि नै क्रियाशील रहेको उनले बताए । उनका अनुसार अधिकृतस्तर एघारौं तह (निर्देशक) को नेतृत्वमा सञ्चालित निर्देशनालयले प्रादेशिक सडक गुरुयोजना अनुसार सडकहरुको निर्माण, विस्तार, मर्मत र नियमन गर्ने, लागत अनुमान स्वीकृति, बोलपत्र कागजात स्वीकृत, ठेक्का सम्झौता, भेरिएसन आदेश र म्याद थप सम्बन्धी निर्णयहरु गर्ने, मातहतका कार्यालयबाट सञ्चालित आयोजनाहरूको प्राविधिक अनुगमन, निरीक्षण र मूल्यांकन गर्ने काम गर्दै आएको छ । आयोजना कार्यान्वयनमा आउने प्राविधिक समस्या समाधानका लागि परामर्श दिने र नलेज ट्रान्सफर हबको रुपमा कार्य गर्ने निर्देशनालयबाट हुँदै आएको छ ।
सडक विकासका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारी र हाइब्रिड एन्नुइटी मोडलका लगानीका अवधारणामा निर्देशनालयले कार्य गर्ने र प्रदेशस्तरमा प्राविधिक स्टाफ कलेज स्थापना र विश्वविद्यालयहरुसँग सहकार्य गरी अनुसन्धानमूलक कार्यमा अघि बढाउन सक्ने अवस्था रहेको छ । डिजाइन परीक्षण, लागत अनुमान र गुणस्तर सुनिश्चितता जस्ता विशुद्ध प्राविधिक कामहरु नीति निर्माण गर्ने मन्त्रालयबाट सम्भव नहुने, मातहतका सबै कार्यालयका खरिद प्रक्रिया र ठेक्का व्यवस्थापनमा एकरुपता ल्याउन निर्देशनालय आवश्यक रहने, पूर्वाधार आयोजनाहरुको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र अनुगमनका लागि निर्देशनालयको भूमिका महत्वपूर्ण हुनेछ । यस्तै नीति बनाउने मन्त्रालय र कार्यान्वयन गर्ने फिल्ड कार्यालयहरुबीच पुलको काम गर्न र प्राविधिक हस्तक्षेप गर्न निर्देशनालय अपरिहार्य रहन्छ ।
प्रदेशको वन तथा वातावरण मन्त्रालयका एक उपसचिवका अनुसार वन निर्देशनालयको खारेजीसँगै कानूनी जटिलता निम्त्याउने देखिन्छ । संघीय र प्रादेशिक वन ऐन, २०७६ ले निर्देशनालयलाई प्रशासनिक मात्र नभई अर्धन्यायिक अधिकार समेत दिएको उनले बताए । डिभिजनल वन अधिकृतले सामुदायिक वा धार्मिक वन फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यसविरुद्ध निर्देशनालयमा उजुरी गर्ने र निर्देशकले गर्ने निर्णय अन्तिम हुने कानूनी व्यवस्था रहेकाले निर्देशनालय खारेज भएमा जनताको उजुरी सुन्ने निकाय नै शून्य हुने देखिन्छ । प्रदेशका २२ वटा बजेट कार्यान्वयन इकाई र १ हजार १५ कर्मचारीहरुको कार्यसम्पादन मूल्यांकन र सुक्ष्म अनुगमन निर्देशनालयले गर्दै आएको उनले बताए ।
जग्गा प्राप्त गर्ने विषयमा चित्त नबुझेमा अदालतले पाए सरहको अधिकार प्रयोग गरी जाँचबुझ र निर्णय गर्ने अधिकार निर्देशनालयलाई दिइएको उनको भनाई छ । वन सेवा एक प्राविधिक र फौजी संरचना समेत भएकोले पद सोपान र चेन अफ कमाण्ड कायम राख्न निर्देशनालय अपरिहार्य रहेको उनले बताए । उनका अनुसार साझेदारी वन, जडीबुटी पकेट क्षेत्र, र रणनीतिक योजनाहरुको प्राविधिक परीक्षण गरी स्वीकृत गर्ने वा मन्त्रालयमा सिफारिस गर्ने मुख्य जिम्मेवारी निर्देशनालयको हो । २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको वन पैदावार लिलाम बिक्रीको स्वीकृति दिने अधिकार निर्देशकमा निहित रहेको र प्रदेशको वातावरणीय कानून बमोजिम प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गरी प्रतिवेदन पेश गर्ने र उद्योगहरुको प्रदूषण अनुगमन गर्ने कार्य निर्देशनालयको रहेको उनले बताए ।
निर्देशनालय खारेज भएमा डिभिजन वन कार्यालयका निर्णयहरु विरुद्ध उजुरी सुन्ने निकाय शून्य हुने र कानूनी जटिलता उत्पन्न हुने, मन्त्रालयले नीति निर्माण गर्ने र निर्देशनालयले कार्यान्वयनको प्राविधिक पक्ष हेर्ने हुँदा, निर्देशनालय हटाउँदा मन्त्रालयमा कार्यबोझ बढ्ने र गुणस्तर खस्कने र ठूलो संख्यामा रहेका प्राविधिक कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन र अनुगमनका लागि मन्त्रालय र फिल्ड कार्यालयबीचको समन्वयको माध्यम संरचना आवश्यक रहेको बताइएको छ ।
