हेटौँडा : बागमती प्रदेशको प्रशासनिक संरचनालाई सुदृढ र मितव्ययी बनाउन गठित उच्चस्तरीय अध्ययन समितिले हाल कायम रहेका १४ वटा मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटामा सीमित गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ । पूर्वसचिव विमल वाग्लेको नेतृत्वमा रहेको प्रशासनिक संरचना पुनरावलोकन अध्ययन तथा सुझाव समितिले मन्त्रालयको संख्या मात्र बढेको तर कार्यसम्पादनमा प्रभावकारिता नदेखिएकोले व्यापक पुनर्संरचनाको आवश्यकता औँल्याएको हो ।
प्रतिवेदनमा प्रदेश स्थापनाको समयमा ७ वटा मात्र मन्त्रालय रहेकोमा राजनीतिक भागबण्डा र दलीय सन्तुलन मिलाउन पटक–पटक मन्त्रालय फुटाएर १४ सम्म पुर्याइएको उल्लेख छ । सांगठनिक आवश्यकता र कार्यबोझ भन्दा पनि अन्तर/आन्तरिक दलीय सन्तुलन मिलाउन मन्त्रालय विस्तार गरिएको समितिको ठहर छ । उक्त कार्यले कार्यसम्पादन प्रभावकारी नभई प्रशासनिक खर्च मात्र बढाएको समितिको निश्कर्ष छ । समितिले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार कार्यप्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरुलाई गाभेर नयाँ ८ मन्त्रालयको खाका तयार गरेको छ । समितिले मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित ८ मन्त्रालय बनाउन सिफारिस गरेको छ ।
१. मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
साविकको आन्तरिक मामिला मन्त्रालय (सञ्चार बाहेक) र उद्योग मन्त्रालयको प्रशासन खण्डलाई समेट्ने र उच्चस्तरीय नीति तथा योजना आयोग रहने ।
२. आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग खारेज गरी कार्यभार मन्त्रालयमा गाभिने ।
३. उद्योग, संस्कृति, पर्यटन तथा यातायात मन्त्रालय । श्रम, रोजगार, यातायात, संस्कृति र पर्यटनका सबै कार्यहरु यस मन्त्रालयले रहने ।
४. कृषि, पशुपन्छी, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय । साविकको कृषि र सहकारी मन्त्रालयलाई एकीकृत गरी भूमिसम्बन्धी कार्य पनि राखिने ।
५. भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय । सहरी विकास बाहेकका ठूला पूर्वाधारका आयोजनाहरुमा केन्द्रित हुने ।
६. वन तथा वातावरण मन्त्रालय । यथावत रहने ।
७. सहरी तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय । खानेपानी, ऊर्जा, सिँचाइ र सहरी विकासका कार्यहरु यस मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा रहनेछन् ।
८. स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकास मन्त्रालय । स्वास्थ्य, सामाजिक विकास र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै बनाउने ।
समितिले मन्त्रालय मात्र नभई ७०१ वटा अनावश्यक कर्मचारी दरबन्दी समेत कटौती गर्न सिफारिस गरेको छ । उक्त कार्यबाट प्रदेशको वार्षिक ४८ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बचत हुने प्रतिवेदनम उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार प्रदेश नीति तथा योजना आयोग, सञ्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय र दुग्ध विकास बोर्ड जस्ता निकायहरुको काम नियमित प्रशासनिक संरचनाबाटै हुन सक्नेछ । जसका कारण सो निकायहरु खारेज गर्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
प्रतिवेदनका अनुसार हाल मन्त्रालयहरु बीच कार्यबोझ र बजेट विनियोजन तर्कसंगत छैन । कतिपय मन्त्रालयले संघीय र स्थानीय तहको एकल अधिकार क्षेत्रमा पर्ने स–साना योजनामा समेत हात हालेकाले कार्यबोझ मात्र थपिएको र सेवा प्रवाह फितलो भएको समितिको निष्कर्ष छ । ‘स्लिम बट इफेक्टिभ’ सरकारको अवधारणा अघि बढ्न समितिले सुझाव दिएको छ ।
