हेटौँडा : प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रम कार्यान्वयनमा अर्थको निर्देशन र परिवर्तन माथि अदालतले समेत ब्रेक लगाएको छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा माथिका योजनाहरु उपभोक्ता समितिमार्फत नगरी अनिवार्य रुपमा ठेक्का प्रक्रिया (टेन्डर) बाट कार्यान्वयन गर्ने प्रदेश सरकारको निर्णय विरुद्ध अदालतले प्रक्रिया अनुसार गर्ने आदेश गरेको छ ।
उपभोक्ता समितिहरुलाई निरुत्साहित गर्ने र प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउने भन्दै परेको रिटमा उच्च अदालत पाटनले सरकारको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश समेत जारी गरेको छ । अदालतको रोकसँगै १० लाखमाथिका योजनाहरु कसरी अगाडि बढाउने भन्नेमा कानूनी जटिलता थपिएको छ । सरकारले ठेक्कामा जान खोज्ने, अदालतले रोक लगाउने र उपभोक्ता समितिहरु काम पाउनुपर्ने मागसहित दबाव दिने अदालतको आदेश र मन्त्रालयको नीतिगत अस्थिरताका कारण मातहतका कार्यालयहरु अहिले ‘पर्ख र हेर’ को भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका एक उपसचिवले बताए । उनका अनुसार १० लाख माथिका योजना उपभोक्ता समितिबाट गर्ने कि ठेक्काबाट ? १० लाख मुनिका योजनाको भुक्तानी मोडालिटी के हुने ? जस्ता विषयमा सरकारको स्पष्ट लिखित निर्देशन कुरेर बसेका छौं ।
बागमती प्रदेश, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव झलकराम अधिकारीले सर्वोच्च अदालतको परमादेश र बजेट पास हुँदाको बाध्यात्मक परिस्थितिका कारण साना योजनाहरु ‘यथास्थिति’ मै कार्यान्वयन हुने बताउनुभयो । उहाँले प्रदेशमा रहेका कुल १९ हजार योजनामध्ये करिब १० हजार योजना (५० प्रतिशत भन्दा बढी) १० लाख रुपैयाँभन्दा कम बजेटका रहेको बताउनुभयो ।
‘साना टुक्रे योजनाले प्रदेशको प्राथमिकतामा पर्नु हुँदैन भन्ने हाम्रो सोच हो ।’ अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर बजेट एक राजनीतिक सहमतिको दस्तावेज भएको र चौतर्फी दबाब आएपछि १० लाख मुनिका योजना पनि समावेश भए । सर्वोच्च अदालतले उपभोक्ता समिति मार्फत काम गराउने विषयमा परमादेश जारी गरेको र बजेट पास भइसकेको अवस्था भएकाले अब सो योजनाहरु रोक्न नमिल्ने र यथावत् रुपमै अघि बढ्नु पर्छ ।’
उहाँका अनुसार बजारमा चर्चा भएजस्तो ३० देखि ५० प्रतिशत खर्च कटौती नभएको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ । अर्थ मन्त्रालयले पुनर्निर्माणका लागि रकम निकासामा शिघ्र काम गरेको सचिव अधिकारीले बताउनुभयो । पुनर्निर्माण र सेवा प्रवाहको विषयमा मन्त्रालयमा फाइल आउनासाथ तत्काल सहमति दिएर पठाउँदै आएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले १ अर्ब ९० करोड बराबरको क्षति भएको विवरण प्राप्त भएको र सोही अनुसार बजेटको पुनरावलोकन (रिभ्यु) गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउनुभयो ।
सचिव अधिकारीले भन्नुभयो, ‘खर्च कटौतीको विषयलाई गलत बुझियो, हामीले १० देखि ३० प्रतिशतसम्म मात्र प्रशासनिक तथा फजुल खर्च कटौतीको नीति लिएका हौं ।’ चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा प्रदेश सरकारको खर्च कमजोर देखिएको भन्ने प्रश्नमा सचिव अधिकारीले गत वर्षको तुलनामा स्थिति कमजोर नभएको दावी गर्नुभयो ।
