हेटौँडा: बागमती प्रदेशसभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता सम्बन्धी प्रस्ताव पेश भएको छ । प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले मंगलबार प्रदेश सभामा आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुभएको हो ।
उहाँले पेस गर्नुभएको प्रस्तावमाथि छलफल गर्न मंगलबार नै प्रदेशसभा बैठकले स्वीकृति समेत दिएको छ । मन्त्री काफ्लेले प्रदेश सभामा पेश गर्नुभएको उक्त प्रस्तावलाई सभामुख भुवन कुमार पाठकले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्तावलाई प्रदेशसभाले सर्वसम्मतिले स्वीकृत गरेको हो । उक्त प्रस्ताव माथि बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुने कार्यसूचि रहेको छ । बैठकमा विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकता पेश गर्नुहुँदै मन्त्री काफ्लेले संविधानको व्यवस्था भएका मौलिक हक, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरु, प्रदेश सरकारको अधिकारका क्षेत्रहरु र प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनाले लिएका सोच, लक्ष्य, रणनीति र प्राथमिकताहरुलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी प्रदेशको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो ।
बजेट कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन प्रदेशको संस्थागत क्षमता विकास गरिने उहाँले बताउनुभयो । लोक कल्याणकारी राज्य निर्माणका लागि सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागितामा सामाजिक न्याय सहितको दिगो आर्थिक विकास तथा असमानताको अन्त्य गर्ने, समाजवाद उन्मुख, आत्मनिर्भर, उन्नतशील, स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतर्फ आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्देशित गर्ने उहाँको भनाई छ । प्रदेशभित्र स्वदेशी तथा विदेशी लगानीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी बजेट तर्जुमा गर्ने, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि र आर्थिक तथा सामाजिक पूर्वाधारको विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई जोड दिने, सार्वजनिक निजी साझेदारीका आधारमा कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त रहेको मन्त्री काफ्लेले बताउनुभयो ।
प्रदेश अर्थतन्त्रलाई रुपान्तरण गर्ने गरी कृषि, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सिँचाई र पूर्वाधारका क्षेत्रहरुको विकास र विस्तार गरी रोजगारीका अवसर सृजना गर्ने, रोजगारीका अवसरमा गरिव, विपन्न र सीमान्तकृत समूह तथा समुदायको पहुँच अभिवृद्धि गर्ने, पछाडि परेका क्षेत्र, वर्ग र समुदायको आर्थिक गतिविधिमा सहभागिता सुनिश्चित गर्ने सरकारको योजना प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रदेश गौरवका आयोजना, क्रमागत आयोजना र अधुरा आयोजनाहरुलाई समयमै सम्पन्न गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, सम्भाव्यता अध्ययन, लाभ लागत विश्लेषण र जग्गा प्राप्ति जस्ता पूर्वतयारी सम्पन्न गरी आयोजना बैंकको प्राथमिकताको आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने, आयोजना छनौट, कार्यान्वयन र मूल्यांकनमा विनियोजन कुशलता, कार्यान्वयन दक्षता र वित्तीय जवाफदेहिता कायम गर्ने सरकारको तयारी रहेको छ ।
अनुदान र राजस्व बाँडफाँटमा आधारित प्रदेश अर्थतन्त्रलाई आय र उत्पादनमा आधारित बनाउने गरी प्राथमिकतामा बजेट विनियोजन गरिने मन्त्री काफ्लेको भनाई छ । प्रदेशको आन्तरिक आयमा सहयोग पुग्ने क्षेत्रहरुमा लगानी बढाउन बजेट केन्द्रीत गर्ने, नीतिगत र संरचनागत सुधार मार्फत करका दायरा विस्तार, राजस्व चुहावट नियन्त्रण र सम्भाव्य स्रोतको खोजी गरी प्रदेशको आन्तरिक आय वृद्धि गर्ने, संविधान तथा प्रचलित कानूनले उपलब्ध गराएको प्रदेश सरकारको राजस्व संकलनमा रहेका कानूनी अड्चन तथा अस्पष्टतालाई हटाउन संघीय सरकार र स्थानीय तहसँग समन्वय गरिने उहाँले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारका आवश्यकता र प्राथमिकताको संरचनाहरुलाई व्यवस्थित गर्ने, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका संरचनाहरु र औचित्य स्थापित नहुने दरबन्दीहरु आवश्यकता अनुसार खारेज गर्ने, तीन तहका सरकारको क्षेत्राधिकार अनुसारका कार्यहरुको कार्यान्वयनमा प्राथमिकता दिने बताइएको छ । राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सुझाव अनुरुप वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने तथा प्रदेश सरकारबाट स्थानीय तहहरुलाई दिइने वित्तीय हस्तान्तरणमा समानीकरण अनुदानलाई प्राथमिकता दिने दावी गरिएको छ ।
मन्त्री काफ्लेका अनुसार स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुने सशर्त, समपूरक तथा विशेष अनुदानका कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन आयोजनाहरुको नियमित अनुगमन तथा आवधिक मूल्यांकन गर्ने, प्रादेशिक विकासको दिगोपनामा जोड दिई पूर्वाधार विकासमा क्षेत्रीय सन्तुलन कायम गर्ने, उदीयमान बजार केन्द्र तथा पालिका केन्द्रहरु जोड्ने प्रादेशिक सडक यातायात गुरुयोजनाका सडकहरु र अन्य महत्वपूर्ण सडकहरुलाई प्राथमिकतामा राखी बिस्तार तथा स्तरोन्नति गरिने छ । विपद्बाट क्षति भएका सडक तथा अन्य पूर्वाधारहरुको मर्मत तथा स्तरोन्नतिका कार्यक्रमहरु सञ्चालन र जोखिमयुक्त पुलहरुको प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।
