मुलुकमा जुनसुकै काममा पनि दलीय स्वार्थ हावी हुन थालेको छ । कुनै पनि कुराको निर्णय गर्नुपर्दा वा काम गर्ने क्रममा दलीय संलग्नता र आस्थालाई महत्व दिने गरिएको छ । सरकार र मातहतका निकाय सबैतिर हुने नियुक्तिमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा दलीय भागबण्डाबाट हुने गर्दछ । कतै कुनै योजना, कार्यक्रम, बजेट दिने सन्दर्भमा पनि राजनीतिक स्वार्थलाई नै मुख्य आधार बनाइन्छ । सबैतिर दलीय स्वार्थको मारमा परिरहेको अवस्थामा बागमती प्रदेशसभा पनि राजनीतिक दलहरुको स्वार्थको चेपुवामा परेको छ । प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने वा नगर्नेदेखि बैठकमा के गर्ने भन्ने सम्मका कुराहरु दलहरुकै अनुकूलतामा तय हुने गरेको छ ।
प्रदेशसभा प्रदेशको व्यवस्थापिका हो । यसले प्रदेश सरकारलाई आवश्यक कानुन निर्माण गर्दछ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमदेखि बजेटसम्म प्रदेशसभाले नै पारित गर्नु पर्दछ । सरकारले गलत काम कारबाही गर्न खोजेमा खबरदारी गर्ने र त्यसलाई सच्याउन निर्देशन दिने काम पनि प्रदेशसभाले गर्दछ । आम नागरिकका समस्या समाधानका लागि सरकारलाई घच्घच्याउने काम पनि प्रदेशसभाकै हो । निर्वाचनमा जनताले दिएको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधि रहने व्यवस्थापिकाले नागरिकका माग र आवश्यकताबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु पर्ने भए पनि बागमती प्रदेशसभा भने राजनीतिक दल र तिनीहरुका नेतृत्वकै माग र स्वार्थ सम्बोधन तथा अनुमोदन गराउने थलो बनिरहेको छ ।
प्रदेशसभामा प्रतिनिधित्व गर्ने प्रमुख राजनीतिक दलहरुबिच स्वार्थ नमिलेकै कारण बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य भएको छ । दलहरुको स्वार्थ अनुकूल नहुँदा २ महिनामा ४ वटामात्र बैठक बसेर बागमती प्रदेशसभा अधिवेशन एकाएक अन्त्य गरिएको छ । चैत २० गतेका लागि डाकिएको प्रदेशसभा बैठक अर्को सूचना नभएसम्मका लागि स्थगित भएको सूचना सभामुखले जारी गरे पनि प्रदेश सरकारको सिफारिसमा प्रदेश प्रमुखले प्रदेशसभाको चालु अधिवेशन नै अन्त्य गरिदिएका हुन् । गत माघ १९ मा आह्वान गरिएको प्रदेशसभाको अधिवेशन बैठक सुरुवाती चरणबाटै दलहरुको स्वार्थमा केन्द्रित बनिरहेको थियो । हिउँदे अधिवेशनमात्र होइन, वर्षे अधिवेशन पनि यस्तै हुने गरेको छ । गत असोज १५ मा वर्षे अधिवेशन अन्त्य भए यता थुप्रै विषयवस्तुमा प्रदेशसभामा छलफल गर्नुपर्ने, ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने, प्रदेशसभाले निर्णय गर्नुपर्ने भए पनि प्रदेशसभा मौनजस्तै बस्यो । राजनीतिक दलहरुले प्रदेशसभालाई भूमिकाविहीन बनाउने गरेको भए पनि प्रदेशसभा र त्यसको सदस्यहरु यस्तो प्रवृत्तिप्रति मौन बस्नुले दल र नेताको स्वार्थलाई मलजल गरिरहेको छ ।
गत असोज दोस्रो हप्तामा प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा गएको बाढीको प्रकोपलगायत जनजीविकासँग सम्बन्धित धेरै विषयमा प्रदेशसभा बोल्न सकेन । प्रदेशसभाको अधिवेशन आह्वान गर्न प्रतिपक्षी दलले सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि अधिवेशन सुरु भएपछि भने सरकारलाई दवाव दिने विषयमा प्रतिपक्षी दल र प्रतिपक्षी दलका प्रदेशसभा सदस्य मौन बसे । विजनेशन नभएको भन्दै सरकारले प्रदेशसभाको अधिवेशन डाक्न नचाहने, अधिवेशनको अवधिमा पनि बाहिरबाहिरै सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दलहरु बैठक गरेर सहमति गर्ने परिपाटीले प्रदेशसभालाई बन्धक बनाउने काम भएको छ । प्रदेशसभालाई दलीय स्वार्थको दलदलमा पारेर पङ्गु बनाउन दलका शीर्ष नेतासँगै सरकार र प्रदेशसभा सदस्यसमेतको भूमिका देखिएको छ ।
