मुटु तथा रक्तनली, दम, मधुमेह, क्यान्सरजस्ता नसर्ने रोगबाट हुने मृत्युदर दुई तिहाइभन्दा बढी छ । नसर्ने रोग र यसको जोखिम पहिचान गरी उचित परामर्श, परीक्षण, निदान र उपचार सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यले बागमती प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ । हृदयाघात, मस्तिष्कघात, अब्सटेट्रिक फिस्तुलालगायत नसर्ने रोगको रोकथाम, नियन्त्रण, न्यूनीकरण, निदान र उपचारमा सहयोग गर्ने भन्दै कार्यक्रम कार्यान्वयन गरिएको छ । नसर्ने रोग र त्यसको प्रभाव जटिल हुन नदिन प्रदेश सरकारले अघि बढाइरहेको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सिमित क्षेत्रमा सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणमा सिमित बनिरहेको छ । २०७५ सालदेखि सुरु गरिएको कार्यक्रमलाई प्रदेशका सबैजसो स्थानीय तहसम्म पुर्याइएको छ । तर, स्थानीय तहका केही ठाउँमा स्वास्थ्य परीक्षण कार्यक्रम सञ्चालन गरेर सुगर, प्रेसरजस्ता रोग पहिचानमै मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रम सिमित भएको छ ।
विपन्न वर्गका जनताको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले यो कार्यक्रम ल्याएको हो । शहीद परिवार, जनआन्दोलनका घाइते तथा बेपत्ता परिवार र निम्न आयस्तर भएका विपन्न परिवारका मानिसले वडाको सिफारिसमा यो उपचार सेवा पाउने व्यवस्थासहित कार्यक्रम सुरु गरिएको थियो । नसर्ने रोग पहिचानका लागि निःशुल्क विभिन्न १६ किसिमका परीक्षण गर्ने गरी सुरुवातमा मकवानपुर, धादिङ, भक्तपुर र सिन्धुपाल्चोक जिल्लामा कार्यक्रम लागू गरिएको थियो । प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालबाट यो सेवा सञ्चालन हुने भनिए पनि पछिल्ला वर्षहरुमा सामान्य स्वास्थ्य शिविरको रुपमा कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन् । बागमती प्रदेश सरकारको माइलस्टोन प्रोग्रामको रुपमा लिइएको मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य कार्यक्रमका लागि पर्याप्त स्रोत साधन नभएको गुनासो आउने गरेको छ । यस वर्ष पनि प्रदेश सरकारले गत फागुन महिनामा कार्यक्रमलाई अभियानकै रुपमा सञ्चालन गर्न स्थानीय तहहरुलाई पत्राचार गरेको भए पनि कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेको छैन ।
बागमती प्रदेशभित्र स्थायीरुपमा बसोबास गर्ने ३० वर्ष माथिका नागरिकले यो कार्यक्रमबाट निःशुल्क सेवा प्राप्त गर्नसक्ने व्यवस्था छ । स्वास्थ्य चौकी, वडा स्तरको स्वास्थ्य संस्था, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आधारभूत अस्पताल आदिबाट निःशुल्क परीक्षण गरेर थप परीक्षण आवश्यक भएमा माथिल्लो स्तरका स्वास्थ्य संस्थामा प्रेषण गर्नुपर्ने कार्यविधि रहेको छ । तल्लो स्तरका स्वास्थ्य संस्थाबाट प्रेषण भएर आएकालाई विशेषज्ञ वा विशिष्टिकृत स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत् विभिन्न १६ प्रकारका परीक्षण गरिने व्यवस्था छ । सो परीक्षणबाट पनि रोग पहिचान नभएमा थप विशिष्टिकृत सेवाका लागि प्रेषण गर्नुपर्ने व्यवस्था मुख्यमन्त्री जनता स्वास्थ्य परीक्षण व्यवस्थापन कार्यविधिमा उल्लेख छ । स्वास्थ्य संस्थाले हप्तामा एक पटक स्वास्थ्य परीक्षण क्लिनिक सञ्चालन गर्नुपर्ने, त्यसको लागि आवश्यक जनशक्ति आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तथा स्वास्थ्य परीक्षणबापतको खर्च मन्त्रालयले शोधभर्ना भुक्तानी दिने व्यवस्था छ ।
न्यून आयस्तर भएका व्यक्तिले रोग पहिचानकै लागि प्रक्रियागत झन्झट व्यहोर्दै एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा प्रेषित हुँदै जानुपर्ने बाध्यताले यो कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको आकर्षण देखिएको छैन । सेवा प्रदान गर्ने स्वास्थ्य संस्थाले पनि कार्यक्रम सञ्चालनको क्रममा धेरै प्रक्रियागत औपचारिकता पूरा गर्नुपर्ने बाध्यताले कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको मान्न सकिन्छ । आम नागरिकले आफूलाई पायक पर्ने र सहज सेवा प्राप्त गर्न सकिने जुनसुकै स्वास्थ्य संस्थाबाट नागरिकता वा अन्य परिचयपत्रको आधारमा निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण र उपचार सेवा पाउने व्यवस्था गर्ने हो भने यो कार्यक्रम प्रभावकारी हुनसक्छ । मुख्यमन्त्रीसँग जोडेर वार्षिक करोडौं रकम खर्चिएर सञ्चालन गरिएको कार्यक्रम सामान्य स्वास्थ्य परीक्षणमै सिमित हुनुले कार्यक्रमको औचित्य कमजोर बनिरहेको छ ।
