१. वि.सं. २०३६ अघिका शैक्षिक आन्दोलन असंगठित र छरपष्ट भएकै कारणले योजनावद्ध शैक्षिक आन्दोलनका लागि संगठन हुनैपर्ने आत्मबोधको परिणाम स्वरुप नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनलाई सरकारी तबरबाट संस्थागत बैधानिकता दिलाउन शिक्षक संघर्ष–२०३६ सफल भयो । शिक्षक संगठनको नामबाट पंचायती ब्यवस्था अन्त्यका लागि उल्लेख्य आन्दोलन भएकै हुन् । यस अवधिका आन्दोलनको नेतृत्व बाहिर शिक्षकका नेता देखिए पनि भित्रि रुपमा तत्कालिन प्रतिबन्धित पार्टीहरुबाटै खासगरी तत्कालिन बामपन्थी नेतृत्वबाटै हुने गर्दथ्यो । पर्चा पम्पलेट तथा ब्यानर्रमा शिक्षकका माग पूरा गर भनेर उल्लेख भएता पनि भित्री रुपमा भने पंचायती शासन व्यवस्थाको बिरुद्धमा यी आन्दोलन केन्द्रित थिए । शिक्षक विद्यार्थीको शैक्षिक आन्दोलन नै पंचायती ब्यवस्था अन्त्यको मूल कारक बनेको भन्दा अत्युक्ति नहोला । यो अवधिको शैक्षिक आन्दोलनमा भने राजनीतिक मुद्दाका अतिरिक्त शैक्षिक समस्याहरु हल गर्नमा समेत जोडिएको पाईन्छ । शिक्षकहरुले संघर्षबाटै स्थायी, शिक्षक सेवा आयोग,पेन्सन, उपादान, बिदा ब्यवस्था लगायतका कुराहरु प्राप्त गरेका हुन् ।
२. सरकारलाई शिक्षक विद्यार्थीको शक्ति कति सम्म हुँदोरहेछ भन्ने राम्रो जवाफ दिएको ऐतिहासिक आन्दोलनहरु कदापि भुल्न सकिन्न । आन्दोलनको प्रकृति भिन्न थियो । भेला, बैठक, ज्ञापन पत्र पेश, नारा जुलुश, धर्ना, घेराउ, सांकेतिक हड्ताल, मौन जुलुश, लाल्टिन जुलुश, मैन बत्ति जुलुश, सामुहिक गिरफ्तारी, जेल भर आन्दोलन, कालो पट्टी बाँधेर कक्षा लिने, पेन डाउन, मौन कक्षा, विद्यालय बन्द, सदरमुकाम घेर्ने, काठमाडौं जाऔं, झटपट प्रदर्शन र तितरबितर, उभिएर प्रदर्शन, बसेर प्रदर्शन, काम बन्द, परीक्षा असहयोग, रिले अनशन, भोक हड्ताल, जस्ता आन्दोलनका विविध स्वरुपहरु प्रयोगमा आए । पंचायती ब्यवस्थाको अन्त्य पश्चात बहुदलीय शासन ब्यवस्थामा पनि आन्दोलन रोकिएन ।
३. वि.सं. २०६२÷०६३ को जन आन्दोलनमा पनि शिक्षक विद्यार्थीको प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष संलग्नता भएकै हो । राजतन्त्रको अन्त्य पश्चात देश गणतन्त्रमा प्रवेश भएपछि पनि शैक्षिक आन्दोलन जारी रह्यो । कतिपय मुद्दाहरु फेरिए भने केहि नयाँ थपिए । आन्दोलनका प्रकृतिमा भने खासै फेरबदल देखिएन । शासकिय चरित्रमा पनि अपेक्षित सुधार नभएकै हो । पेशागत शिक्षक संगठनलाई विभाजन गरी सत्ताले फुटाउ र शासन गरको पंचायतकालकै नीतिको निरन्तरता दियो । शिक्षक विद्यार्थीका संगठनहरुमा राजनीतिक दलहरुले आपूm अनुकूल हुनेगरी पर्याप्त टुक्राहरु बनाए । राजनीतिक पार्टीहरुले प्रत्यक्ष रुपमा हस्तक्षेप गरी शिक्षक विद्यार्थीलाई प्रयोग गरेकै हो भन्दा अत्युत्ति नहोला । परिणामतः दलिय निर्देशको अनुशरणकै कारणले पेशागत आन्दोलन ओझेलमा मात्र नभै औपचारिकतामा खुम्चिन बाध्य बनेको तथ्यमा दुईमत छैन ।
४. व्यवस्था फेरियो, शासक फेरिए तर शिक्षक र विद्यार्थीलाई बुझ्ने शैक्षिक दृष्टिकोण बदलिएन । पेशागत नेतृत्व दलको आज्ञापालकबाट माथि उठ्न नसकेकै हो । आफ्नो मातृ पार्टी सरकारमा छ भने जस्तो सुकै शिक्षा नीति भएपनि नबोल्ने संस्कार पेशागत संगठनमा हावी भयो । त्यहि कारणले आधा शताब्दी सम्म पनि शिक्षा ऐन दिन सकेनन् । पछिल्ला दिनहरुमा सरकारकै निर्देशमा आन्दोलनको नाटक गर्ने र तत्काल सम्झौता गर्ने होडबाजी नै चल्यो भन्न सकिन्छ । दोश्रो संविधान सभाले वि.सं. २०७२ मा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको संविधान जारी गर्दा संवैधानिक शिक्षा आयोग अटाएन जबकि दर्जनौं अरु आयोगहरु संवैधानिक बने । अझ, विद्यालय शिक्षाको अभिभारा स्थानियतहमा सुम्पिएर स्थानिय प्रतिनिधिहरु संग शिक्षकहरुको अन्तरबिरोध फराकिलो बनाउने काम भएको छ ।
५. सत्र प्रकारका शिक्षक बनाईयो । पेशागत आवाजहरु सम्झौतामा सिमित गरिए । विद्यालय कर्मचारी त झन थोरै हुने भए त्यसमा पनि दलिय भागबण्डा गर्दा आन्दोलनको अर्थ रहेन । समस्याहरु उस्तै रहे । अझ नयाँ थपिन थाले । शिक्षकलाई बारम्वार दोषारोपण गर्ने संस्कार बसालियो । यस्को अर्थ सबै शिक्षकहरु दूधले धोएका हुन् भन्ने वकालत गर्न खोजिएको पटक्कै होईन । पछिल्लो दशकमा शिक्षक सेवा आयोगबाट परीक्षा लिई शिक्षक सिफारिस गर्ने काम सकारात्मक भन्नै पर्दछ । यद्यपि आयोगका कतिपय काम कार्बाही आलोच्य पनि बनेका छन् । विद्यालय देखि शिक्षा मन्त्रालय सम्म भ्रष्टाचारका समाचार थपिदैं जाँदा इमान्दारहरुको स्वाभिमानमा ठेस पुगेको तथ्य हामी बिर्सन सक्दैनौं ।
६. सरकारी दण्डहिनता हावी भएकाले शैक्षिक भ्रष्टाचार सतहमै आएको पाईन्छ । शिक्षा प्रशासन लथालिङ्ग छ भन्दा बिमति नहोला । शैक्षिक बिचौलियाका प्रभावमा प्राविधिक शिक्षा र तत्कालिन उच्च माध्यमिक तह झनै अस्तब्यस्त बनाईएको छ । उच्च शिक्षाको सबालमा त झनै भयावह स्थिति छ । कार्यरत शिक्षक कर्मचारीहरुको पेशागत स्थायित्वका सबालमा सरकार त सकारात्मक छैन नै । जिम्मेवार तहका जिम्मेवार नेतृत्वबाट बेलाबेलामा ब्यक्त गर्दै आएका अभिब्यक्ति यसका ज्वलन्त उदाहरण हुन् । संगै, शिक्षकका नेतृत्व पनि स्पष्ट छैनन् वा भएर पनि सरकारी तावेदारीमै लिप्त देखिन्छन् । वर्तमान युगमा पनि शिक्षण पेशाकर्मीहरु प्रतिको शासकीय हेराई क्षुद्र र नकारात्मक हुनुलाई पीडादायी र बिडम्वनापूर्ण भन्नै पर्दछ ।
७. समय बदलियो । देशको शासन ब्यवस्था बदलियो । संविधान नयाँ बने । सरकार फेरिए । शिक्षक पृष्ठभूमीका ब्यक्तिहरु नै शिक्षा मन्त्रि बने । दलहरुका घोषणापत्रमा प्रत्येक पटक धेरै राम्रा शैक्षिक कुराहरु प्रस्तुत भएका छन् । तर अवस्था झनै अस्वस्थ र दयनीय बन्दै गएको छ । शिक्षकहरु अपहेलित र समस्याग्रस्त छन् । विद्यालय कर्मचारीहरु पीडा बोकेर बाँचिरहेका छन् । शिक्षा प्रशासनका कर्मचारीहरु खिन्न र निराश छन् । शैक्षिक जनशक्तिको बैदेशिक पलायनता थप भयाबह बन्दै गएको छ । समग्र विद्यालय शिक्षा प्रणालीमा नै रुपान्तरण नगर्ने हो भने भोलिको नेपाल बर्तमान भन्दा पनि पछाडि पर्ने सम्भावना टड्कारो छ । शिक्षा प्रणालीबाट बर्तमानका युवा सन्तुष्ट बन्न सकेनन् । अब उनीहरुमा आन्दोलन प्रति पनि बिश्वास देखिएन । जीवन यापनका लागि बिदेशिने विद्यार्थीहरुको संख्यामा बृद्धि हुनु निश्चय नै राम्रो संकेत होईन । शिक्षक आन्दोलनले परिवर्तित सन्दर्भ महसुस गर्न सकेन भन्नै पर्दछ । आम परिवेश फेरिंदा पनि आन्दोलनको स्वरुप र शैली नफेरिनू आजको मुल समस्या हो ।
८. बिगतमा जब आन्दोलनले उचाई लिन्थ्यो, तब सरकारी दलालहरुले आफ्ना भरौटेहरुलाई आन्दोलनमा घुसपैठ गराई तिब्र दमन निम्त्याउने अनि सुराकी मार्फत नेतृत्व सिध्याउने परम्परा बसेको थियो । आज पनि सरकारी बिचौलियाहरु त्यहि काम फरक आवरणबाट संचालन गरिरहेका छन् जुन हाम्रा नेतृत्वले बुझेर पनि तमाशे बन्नु संदेहास्पद र आश्चर्यपूर्ण देखिन्छ । शिक्षक कर्मचारीका आन्दोलनमा भएका बारम्वारका उहि प्रकृतिका सम्झौताहरु नै प्रमाणका रुपमा लिन सकिन्छ । विद्यार्थीका आन्दोलनमा पनि तात्विक अन्तर देखिंदैंन । अस्थायी शिक्षक आन्दोलन, राहत अनुदानमा कार्यरत शिक्षक आन्दोलन, ईसिडि शिक्षक आन्दोलन, तत्कालिन उच्च माध्यमिक दरबन्दिमा कार्यरत शिक्षकहरुको आन्दोलन, स्थायी शिक्षक आन्दोलन, प्रधानाध्यापकहरुको आन्दोलन, विद्यालय कर्मचारीहरु अर्थात नन टिचिङ्ग स्टाफको आन्दोलन, प्रशासनका कर्मचारीहरुको आन्दोलन, विद्यार्थी आन्दोलन यी सबै आन्दोलनहरु सम्झौतामा स्थगित बन्दै आएको बर्षौ बितेको छ । समस्या हल हुनुको बदला अझ थपिने क्रम जारी छ । स्वार्थ समूहहरुका स्वार्थ बाझेकै कारणले पेशागत आन्दोलन कमजोर बन्दै गएको र शासकहरुको शिक्षण पेशाकर्मीप्रतिको हेपाहा संस्कार नफेरिनुलाई दुर्भाग्यपूर्ण भन्नै पर्दछ ।
