लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सुन्दर पक्ष भनेको शक्ति पृथकीकरण र शक्ति सन्तुलन हो । देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनका लागि विशेष अधिकारसहितका राज्यका अंगहरुको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकालाई लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थामा राज्यका प्रमुख अंग मानिन्छ । यी तीन वटै अंगबीच शक्ति सन्तुलन कायम गरिएको हुन्छ । एउटा अंगमा मात्र शक्ति थुप्रिन नदिनका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाबीच शक्तिको बाँडफाँड गरेर एउटाले अर्कोको शक्ति सन्तुलन गरिरहेको हुन्छ । नेपालमा पनि संविधानले यी तीनै तहका लागि शक्तिको बाँडफाँड गरेको छ । तर, व्यवहारमा कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका र न्यायपालिकामाथि प्रभाव पारिरहेको देखिन्छ । सरकार अर्थात् कार्यपालिकाले व्यवस्थापिका (संसद) र न्यायपालिका (अदालत)को निर्देशनलाई बेवास्ता गर्ने गरेको पाइन्छ । संसद र अदालतको कतिपय निर्देशनलाई सरकारले नमान्नेमात्र नभई यी दुई अंगमा पनि राजनीतिक प्रभाव पार्ने काम भइरहेको छ ।
सरकारले संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाएर व्यवस्थापिकाको भूमिका कमजोर बनाउने र राजनीतिक भागबण्डाबाट न्यायाधीश नियुक्त गरेर न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउने गरेको छ । संसदमा सत्तापक्षका सांसदले सरकारको गलत कार्यशैलीको बिरोध नगर्ने र अदालतले पनि सरकारको पक्षमा फैसला गर्ने परिपाटीले यी अंगको भूमिका र गरिमालाई कमजोर सावित गरिरहेको छ । संसद भनेको जनताको प्रतिनिधिमूलक संस्था हो भने सरकार संसदले बनाउने हो । यसैले संसद र सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्छ । अदालतले देशका प्रचलित कानुनबमोजिम सही गलतको निर्णय गर्नुपर्छ । तर, जनताको मतले विजयी भए पनि जनप्रतिनिधिले अर्को चुनाव नआउँदासम्म जनतालाई बिर्सने र दलीय स्वार्थअनुकूल काम कारबाहीमा सक्रिय हुने अवस्था गम्भीर विषय हो । जनताको अपेक्षाअनुरुपको काम गर्नुको विकल्प जनप्रतिनिधिमा हुँदैन ।
आजबाट संघीय प्रतिनिधिसभा र बागमती प्रदेशसभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ । संघीय र प्रदेशको संसदले संघीयता कार्यान्वयनका लागि थुप्रै कानुन बनाउन बाँकी छ । बनाएका कयौं कानुन समयअनुकूल संशोधन गर्नुपर्ने छ । सरकारको काम कारवाहीलाई जनमुखी बनाउन खबरदारी गर्नुपर्ने छ । प्रतिनिधिसभाले संघीय सरकारले ल्याएको अध्यादेश र संसदमा विचाराधीन विधेयकहरुको टुंगो लगाउनुछ भने बागमती प्रदेशसभाले पनि प्रदेशसभामा पेश भएका विधेयक छलफल गरेर टुंगो लगाउनुछ । बागमती प्रदेशसभामा ४ वटा संशोधन विधेयकहरु दर्ता भएका छन् । आजबाट सुरु हुने अधिवेशनबाट पारित गर्नेगरी प्रदेश खेलकुद ऐन, प्रदेश औद्योगिक व्यवसाय ऐन, प्रादेशिक व्यापार तथा व्यवसायसम्बन्धी ऐन र मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐनको संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा दर्ता भएको छ ।
विगतमा जस्तो अहिले राजनीतिक अस्थिरता र संक्रमणको अवस्था छैन । देशमा जनप्रतिनिधिले बनाएको संविधान छ । संसारकै सबैभन्दा उत्कृष्ट भनिएको लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणाली छ । अझ संघीयता सहितको शासन व्यवस्था छ । केन्द्र र सबैजसो प्रदेशमा ठूला दुई दलको गठबन्धनबाट सरकार बनेको छ । उनीहरुसँग झण्डै दुई तिहाइ बहुमत छ । यस्तो अवस्थामा पनि व्यवस्थापिकाले जनहितका लागि आवश्यक काम गर्न सकेन भने जनतालाई दिने जवाफ के हुन्छ ? हिउँदे अधिवेशनमा संघ र प्रदेशको संसदलाई पर्याप्त विजनेश दिएर परिणामुखी नतिजाका लागि सरकारले ध्यान दिनु आवश्यक छ । मुलुकलाई समृद्धितर्फ अघि बढाउन कुनै बहानाबाजी नगरी ठोस परिणाम दिने काम गरेर चालु अधिवेशनलाई सार्थक बनाउनुपर्छ । संसदले ठोस परिणाम दिने काम नगर्ने हो भने सांसद र राजनीतिक दलका नेतृत्वलाई जनताले पत्याउने छैनन् ।
