हेटौँडा ः बागमती प्रदेश सरकारले आयोजना बैंक निर्माण तथा संचालनको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोग अन्तर्गत रहने गरी सरकारले आयोजना बैंक निर्माणको काम अन्तिम अवस्थामा पु¥याएको हो ।
प्रदेश सरकारको बजेट विनियोजन प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न र योजना छनौट कार्य प्रभावकारी बनाउन आयोजना बैंक निर्माण तथा संचालनको तयारी गरिएको हो । केही प्रशासनिक कार्य सकेर आयोगले आयोजना बैंक संचालनको तयारी रहेको प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष गंगादत्त नेपालले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार आयोजना बैैंकको अधिकांश काम सम्पन्न गरी प्रणाली समेत विकास भइसकेको छ । केही प्राविधिक कार्य सम्पन्न गरेर आयोजना छनौट कार्यको प्रशिक्षण गराएसँगै संचालनमा ल्याउने गरी काम भइरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तयी उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ को दफा १७ आयोजना बैंकको व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश सरकारले उक्त कार्य अघि बढाएको नेपालले बताउनुभयो । प्रदेशको वार्षिक आयोजना छनौट कार्यविधि, २०७८ मा निर्माण गरी आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणाली सञ्चालन दिग्दर्शन, २०७८ जारी गरिसकेको उपाध्यक्ष नेपालले बताउनुभयो । आयोजना बैंकको औचित्य र अपरिहार्यताका विषयलाई स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ६७, अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ को दफा १० र ११ ले समेत पुष्टि गरेको उहाँको भनाई छ ।
आयोजना बैंक संचालनका लागि आयोगले नीति तथा योजना तर्जुमा, आयोजना बैंक व्यवस्थापन, विधि र मापदण्डसहित आवधिक अनुगमन तथा मूल्यांकन, नीतिगत तथा कार्यगत अध्ययन अनुसन्धान कार्य गरेको छ । तीन तहको सरकारबीचको समन्वय गरेर आयोजना बैंक संचालनको तयारी गरिएको उहाँले बताउनुभयो । आयोजना बैंक संचालनका लागि आयोगले अन्तरप्रदेश, विकास साझेदार संस्थाहरुसंग समेत समन्वय गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको आयोजना बैंक अभाव हुँदा वार्षिक बजेट कार्यक्रमका लागि आयोजना पहिचान, छनौट तथा रकम विनियोजनमा समस्या हुँदै आएको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका अनुसार प्रदेश सरकारका आयोजनाहरु आवश्यकता र मागका आधारमा हुन नसक्दा समस्या भएको थियो । प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा विज्ञ तथा नागरिक सहभागिता कम, जग्गा प्राप्ती प्रभावकारी नहुनु तथा दाता प्रभावित हुँदा समस्या भएको आयोगको निश्कर्ष रहेको छ ।
आयोजना बैंक नहुँदा प्रदेश सरकारको बजेट कार्यक्रममा योजनाको संख्या अत्यधिक हुने, लागत विश्लेषण तथा छनोट प्रक्रिया पुरा नहुने, जोखिम मुल्यांकनमा कमजोर, विश्लेषणमा प्राविधिक ज्ञानको कमी, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नहुने लगायतका समस्या हुँदै आएको थियो । बजेटमा समावेश भएका कार्यक्रमको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन नहुनु, इन्जिनियरिङ डिजाइनको अभाव, स्रोत साधनको सुनिश्चितता नहुने समस्या व्यहोर्नु परेको आयोगको निश्कर्ष रहेको छ ।
आयोजना बैंक नहुँदा योजनाहरु कार्यान्वयन, सञ्चालन, अनुगमन, मूल्यांकन तथा पृष्ठपोषणमा समेत समस्या हुँदै आएको थियो । योजना मुल्यांकन तथा समिक्षा र गम्भिर्यता विधि नअपनाउनु, व्यवस्थापकीय लचकता र स्वायत्तताको अभावले समस्या भएको थियो । आयोजना कार्यान्वयनमा कमजोर समन्वय, कार्य योजनाको अभावले थप समस्या भएको आयोगको भनाई छ । आयोजना बैंकको अभावमा प्रदेश सरकारको कमजोर आन्तरिक प्रतिवेदन प्रणाली, नतिजामुखी अनुगमन र मूल्यांकन तथा कार्यान्वयन नहुनु अवस्था रहेको थियो ।