सार्वभौम जनताको मतबाट निर्वाचित प्रतिनिधिहरुमध्ये पनि राजनीतिक दलले सक्षम प्रतिनिधिलाई सरकारमा पठाउने व्यवस्था छ । बहुदलीय व्यवस्थामा स्थापित दलहरुबीच जनताको सेवा गर्ने अवसर रहन्छ । जनताको सेवा गर्ने प्रतिस्पर्धा दलहरुमा रहने र यस्तो अभ्यासले जनताले सेवा प्राप्त गर्ने परिकल्पना गरिएको छ । तर, अभ्यासमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । जनमतको अवमूल्यन गर्दै जनप्रतिनिधिहरु आआफ्नो समूह, वर्ग या व्यक्तिगत लाभको पक्षमा मात्रै काम गरिरहेको देखिन्छ । जनताका अपेक्षा, जनतासँग गरेका वाचा, जनतालाई बाँडेका सपनामा उनीहरुलाई केही लिनुदिनु छैन । दलको नेतृत्व र दलको पूरै संरचना जनताप्रति जवाफदेही हुन नसक्दा मुलुकको अवस्था दिन–प्रति–दिन जटिल र जीर्ण बन्दैछ ।
सार्वभौम संसद, प्रदेश सभालाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउनेतर्फ ध्यान नपुगिरहेका बेला बागमती प्रदेश सरकारका साझेदार दलबीच संयन्त्र नै निर्माण गरेर सरकारलाई निर्देशन दिने काम भइरहेको छ । प्रदेश सरकारलाई संयन्त्रले निर्देशित गर्ने, संयन्त्रका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने, गराउने विषय पक्कै वैधानिक हुन्न । सार्वभौम जनमतबाट निर्वाचित सरकारलाई कुनै संयन्त्रको नाममा निर्देशित, परिचालित गर्ने कुराले जनमतको समेत अपमान हुनेछ । एकातिर कानूनतः संयन्त्रको अभ्यास उचित देखिन्न भने अर्कोतर्फ सार्वभौम जनमतबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि भन्दा माथि अरु कुनै संयन्त्रको औपचारिक निर्देशन वा आदेश वैधानिक हुन्न ।
जनतासँग गरेका वाचा पूरा गर्न, सापेक्ष कामकारवाही गर्न, गराउन सरकारले प्रदेश सभालाई उपयोगी मञ्चको रुपमा स्थापित गर्न सक्नुपथ्र्यो । प्रदेश सभा सदस्यको रुपमा जनप्रतिनिधिहरुको सभा नबसेको महिनौं भइसक्यो । जनताका प्रतिनिधिले जनताका मुद्दालाई प्रदेश सभामा विस्तृत छलफल गर्ने, उपयुक्त निर्णय गर्ने जिम्मेवारीबाट प्रदेश सभा सदस्यहरु विमुख हुँदै आएका छन् । यतिबेला समितिको नाममा जनप्रतिनिधिलाई कमजोर बनाउँदै नेताको स्वार्थ प्रेरित भएर संयन्त्रको नाममा जनमतको अपमान भइरहेको छ । सत्ता साझेदार दलको संयन्त्रले झट्ट हेर्दा त जनताको मुद्दा उठायो भन्ने जस्तो देखिन्छ । तर, जनमतबाट निर्वाचित सरकारलाई एकजना अमुक प्रतिनिधिले निर्देशित गर्नु सान्दर्भिक होइन ।
तसर्थ संयन्त्रको नाममा जनमतको अवमूल्यन नगरी सरकार आफैं जिम्मेवार हुने र जनअपेक्षाअनुसार काम गर्नु सान्दर्भिक हुनेछ । आजको उत्तर आधुनिक समयमा सबैको मत, विचार, आवश्यकतालाई ग्रहण गरेर उपयुक्त एवम् प्रभावग्राही काममा सहभागी हुनु महत्वपूर्ण हुनेछ । संयन्त्रले सरकारलाई निर्देशित गर्ने भन्दा पनि सरकार आफैं विषयवस्तुलाई बुझ्ने र प्रभावकारी कामगर्ने योजनामा देखिनुपर्छ । जनमतको सम्मान र प्रतिनिधि हुनुको औचित्य पुष्टी गर्ने अवस्था रहनुपर्छ ।
