रवि लामिछाने पक्राउ पछि जेलमा छन् । उनलाई नयाँ–नयाँ प्रमाण जुटाएर उम्कन नसक्ने अवस्थामा पु¥याइँदैछ । सरकारको विरोध गर्ने अझ केपी ओलीप्रति आक्रामक रहेको दुर्गा प्रसाईंलाई साईवर अपराधको मुद्दा लगाएर थुनिएको छ । कम्बोडियाको एउटा टेलिकममा केपी ओलीको ३२ अर्ब लगानी रहेको खुलासा गरेका प्रसाईंलाई भ्रमपूर्ण समाचार सम्प्रेषण गरेको आधारमा सिबिआईले पक्राउ गर्यो । आखिर कम्बोडियाको लगानीको विषय के हो सत्यतथ्य जनसमक्ष आउन जरूरी छ । भर्खर एमालेले जनजागरण सभाको आयोजना गर्यो उक्त कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा केपी ओलीले कम्बोडियामा आफ्नो कुनै लगानी नरहेको दावी गरे ।
पत्रकार टंक दाहालले एउटा खोजपूर्ण समाचार बाहिर ल्याए । कम्बोडियाको आजियाता टेलिकममा खड्कप्रसाद ओलीको नाममा ३२ अर्ब जम्मा भएको छ तर यि हाम्रा प्रधानमन्त्री केपी ओली हुन कि अर्कै व्यक्ति हुन् त्यो भने स्पष्ट पारेनन् । यो हप्ता कम्बोडियमा लगानीको विषयले जनतामा सनसनी पैदा गर्यो । अझ यहीबेला एमालेका नेताहरुको कम्बोडिया भ्रमणले एउटा आंशका सिर्जना गर्यो । आखिर यस्तो विषयको सत्य के हो ? किन सप्रमाण जनसमक्ष ल्याइँदैन ? यसले जनतामा अन्यौलता छाएको छ । कम्बोडिया मात्र होईन अहिले नेताहरुको पैसा स्विट्जरल्याण्डको बैंकमा प्रशस्त छ भन्ने चर्चा छ । यि विषय अत्यन्तै संवेदनशील छ । यदि यि समाचार भ्रमपूर्ण हो भने त्यसलाई चिर्न सक्नुपर्छ सरकारले । कुनै बेला अहिलेका यही नेताहरुले राजाका सम्पति विदेशमा थुपारिएको छ भन्थे । अझ रानीको पम्फादेवी नाममा अर्बौं रकम स्विट्जरल्याण्डको बैंकमा छ । बहुदलीय व्यवस्था आएपछि ति पैसा नेपाल ल्याएर नेपाली जनतालाई बाँड्ने उद्घोष गरेको अहिले पनि सम्झना आउँछ । आखिर व्यवस्था परिवर्तन भयो राजाका सम्पति सबै ट्रस्टमा सारियो तर विदेशमा पैसा भएको कतै प्रमाण फेला परेन ।
आज नेताहरुले अकूत सम्पति आर्जन गरेको चर्चा छ । त्यो नेपालको ठूल–ठूला भष्ट्राचारका काण्डसँग जोडिएका घटनाहरु छन् । ति कतै छानबिन हुँदैन ? कसैको आँटले त्यो फाईल खोल्यो भने त्यो सरकार नै ढल्छ । विगतमा भष्ट्राचारको फाईल खोलियो तर त्यस्लाई टुङ्गोमा पु¥याउन सकिएन । जब अनुसन्धान नेताहरु माथि सोझिन थाल्यो तब रातको १२ बजे बैठकहरु बस्न थालियो र समीकरण बदल्ने खेल भयो । फलतः आज भष्ट्राचारका फाईल थन्किएका छन् । जेल जानुपर्नेहरू सिंहदरबारको कुर्सीमा बिराजमान छन् । मानव तस्करीमा आरोपित कोशी प्रदेशका पूर्वमन्त्रिलाई काठमाडौंस्थित सरकारी वकिल कार्यालयले मुद्दा नचलाउने निर्णय गरेर लिलाबल्लभ अधिकारी एमाले भएकै आधारमा उन्मूक्ति दिएको छ । सरकार आफ्ना मान्छे बचाउने विरोधीमाथि आक्रमक हुने जून परिस्थिति निर्माण हुँदैछ यसले लोकतन्त्रको हुर्मत लिने काम गरेको छ ।
पार्टीमा असहमति राख्नेलाई समेत निलम्बन गर्ने काम एमाले भित्र हुँदैछ । दानमा जग्गा लिनु गलत भएको अभिव्यक्ती दिने लुम्बिनीका प्रदेश सभा सदस्य पूर्वमन्त्रि दुर्गाप्रसाद चौधरीलाई निलम्बन गरिएको छ । सरकारको स्वेच्छाचारिता दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । डेडिकेटेड फिडर र ट्रंकलाईनको विवाद कायमै छ । ८ अर्बको बक्यौता बाँकी रहेको अवस्थामा सरकार उद्योगी, व्यापारीको पक्षमा खडा भएको छ । प्राधिकरण राजस्व उठाउन दृढ रहे पनि सरकारको व्यापारीप्रतिको मोह अचम्मको छ । सत्ताको संरक्षणमा बक्यौता तिर्न अटेर गर्ने ३४ वटा उद्योगको नाम सार्वजनिक भएको छ । कुनै पनि बेला सरकारले कुलमान माथि कारवाहीको डण्डा चलाउन सक्छ ।
कुलमान, बालेनहरु यो सरकारको नजर ठूलो विरोधी हुन् । अझ बालेनले जनजागरण सभामा फोहर गरेको आधारमा एक लाख रुपैयाँ जरिवाना गरेपछि एमाले बालेनसँग चिढिएको छ । ऊ निरन्तर बालेनसँग पौँठेजोरी खोज्दै आएको छ । एउटा अन्तरवार्तामा त संचारमन्त्रिले बालेनलाई त्यो कहाँको महाराजा हो भन्न समेत भ्याए । सरकार प्रमुख नै मेयरसँग ठोक्किन थालेको दृश्य टिठ लाग्दो छ । सरकार हरेक क्षेत्रमा असफल छ । सुशासन नारामा मात्र सीमित भएको छ ।
यसैबीच प्रधामन्त्री चीन भ्रमणमा जाँदैछन् । बिआरआई अघि बढाउन दुई ठूला पार्टी बीचमा सहमति कायम हुन सकेको छैन । बेल्ट एण्ड रोड ईनिसिएटिभ (बिआरआई) सन् २०१७ मा कांग्रेस सहभागी रहेकै सरकारले बिआरआईको सम्झदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो । हस्ताक्षर गरेको ७ वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन अघि नबढेपछि ओलीको चीन भ्रमणमा यो सम्झौता हस्ताक्षर गर्न चीनले १० पृष्ठ लामो मस्यौदा सरकारलाई पठाएको छ जुन हुबहू स्विकार गर्न नसकिने खालको छ भन्ने कुरा बाहिर आएको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा देशको हितमा साझा धारणा बनाएर जान जरुरी छ । अझ सकिन्छ भने चीनको नयाँ नक्सा नेपालको चुच्चे नक्साको सिमारेखा नकोरिएको सम्बन्धमा कुरा राख्न सके गज्जब हुने थियो । नेपालले चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिनुपर्ने सम्बन्धमा छलफलको अजेण्डा बनाउन सक्नुपर्छ ।
अझ चुच्चे नक्सा राष्ट्रपति सि जिनपिङलाई उपहारस्वरुप दिन सक्नुपर्छ । दुई छिमेकी मित्र चीन, भारतसँगको सम्बन्धलाई नेपालको हित र फाईदाका लागि प्रयोग गर्न सक्नुपर्छ । कहिले चाईना कार्ड कहिले दक्षिण कार्ड देखाएर स्वार्थ पूरा गर्ने, नाकाबन्दीलाई नाकाबन्दी भन्न नस्कने, पुरानो मानसिकता बदल्नु पर्छ । प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो भ्रमण भारतको गर्नुपर्छ भन्ने झुकाववादी अभिव्यक्ती पनि देखियो । एउटा सार्वभौम मुलुकले आवश्यता र औचित्य हेरेर भ्रमण गर्ने हो सबै मित्र राष्ट्रसँग समदूरी, समान सन्तूलित सम्बन्ध राख्ने हो पञ्चशीलको सिद्धान्तको आधारमा ।
तर दास मानसिकताले गर्दा पछिल्लो मूलूकको राजनीतिक घटनाक्रममा बैदेशिक हस्तक्षेप बढ्दो छ । नेपालको लिपूलेक, कालापानी र लिम्पियाधुराको चूच्चे नक्साप्रति कसैको आपत्ति हुनुपर्ने कारण छैन । भारतलाई पनि भन्न सक्नुपर्छ ऐतिहासिक तथ्य प्रमाणको आधारमा ति भौगोलिक क्षेत्र हाम्रा हुन् पूरा होस हवाश छाती तन्काएर भन्नु पर्छ यहि कुरा । चीन भ्रमणको ऐतिहासिक अवसरलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ । तर बिडम्बना सरकार घरेलु राजनीतिमा आफ्ना बिरोधि माथि जाईलाग्न मात्र उद्दत छ । रवि लामिछाने, दुर्गा प्रसाईँहरूलाई थुन्छ, कुलमानलाई तर्साउँछ, बालेनसँग ठोक्किन्छ, रविन्द्र, राजेन्द्रहरूलाई धारेहात लगाउँछ । सरकारको यो रवैयाले लोकतन्त्रको उपहास गरेको छ । मलाई तपाईको विचार चित्त बुझ्दैन वा तपाईप्रति असहमति छ तर तपाईको विचार राख्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुनुपर्छ । लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष नै यही हो । तसर्थ सरकार विचारलाई निषेध गर्ने लोकतन्त्र विपरित कार्यमा नलाग, लोकतन्त्रको सुन्दरतालाई कुरुप नबनाउ…। अस्तू ।
