संघीयताको अभ्यास गरिरहेको मुलुकका लागि प्रादेशिक संरचना नयाँ हो । नयाँ संरचना भएका कारण सुरुवाती समयमा केही असहजता हुनु स्वभाविक भए पनि सधैं गन्जागोल बन्नुलाई स्वभाविक मान्न सकिँदैन । देशका सातैवटा प्रदेश सरकारको काम कारबाही र अन्य कुराहरु सहज दखिइरहेको छैन । प्रदेश सरकारका काम कारबाहीले आम नागरिकलाई खुसी पार्न सकेको छैन, उल्टो निराशा बढाएको छ । प्रदेश राजनीतिक दलहरुको नेता व्यवस्थापन गर्ने थलो बनिरहेको आरोप लाग्ने गरेको छ । देशको अर्थतन्त्रले धान्न कठिन र खर्चिलो देखिइरहेको प्रादेशिक संरचना अस्थिर र बेथितिको पर्यायसमेत बनिरहेको छ । प्रदेश सरकार प्रभावकारी बन्न नसकिरहेको आरोपलाई सरकारको काम कारबाहीले समेत पुष्टि गर्दै जानुले संघीयतालाई आम नेपालीले सही ढंगले बुझ्न कठिन भइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार अस्थिरताबाट गुज्रिरहेको तथ्यलाई बागमती प्रदेश सरकारले पनि पुष्टि गरिरहेको छ । बागमती प्रदेशमा २१ महिनाको अवधिमा ३ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । पूर्वमुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले १८ महिनाको अवधिमा २ पटक र हालका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले साढे ३ महिनामा एक पटक मन्त्रालय विभाजन गरेका छन् । बागमती प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजनको शृंखला तत्कालीन मुख्यमन्त्री अष्टलक्ष्मी शाक्यकै पालादेखि चलेको हो । त्यसपछि राजेन्द्र पाण्डेले पनि यसलाई निरन्तरता दिएका थिए । सत्ता समीकरणमा सन्तुलन ल्याउन जम्कट्टेल र लामाले मन्त्रालय विभाजन गर्दै ३ वटा मन्त्रालय थप गरिएको छ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनबाट मुख्यमन्त्री बनेका लामाले १४ जना मन्त्री बनाएपछि बिनाविभागीय मन्त्रीलाई मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिन मन्त्रालय विभाजन गरेका हुन् । नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीसँग गठबन्धन गरेर मुख्यमन्त्री बनेका नेकपा माओवादी केन्द्रका जम्कट्टेलले सत्तारुढ दलहरुबीच भागबण्डा मिलाउन २०८० भदौमा मन्त्रालय विभाजन गरेका थिए । सत्ता समीकरण परिवर्तनसँगै जम्कट्टेलले गत जेठमा पुनः मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
बागमती प्रदेश सरकार स्थापना भएको ७ वर्षमा ५ पटक मन्त्रालय विभाजन गरिएको छ । सरकारको नेतृत्व गुम्ने र सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा मिलाउनकै लागि दलहरुले मन्त्रालय विभाजन गर्ने गरेका छन् । विगतमा जथाभावी मन्त्रालय विभाजन गर्दै ६० जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न थालेपछि २०७२ सालको संविधानले संघमा २५ सदस्यभन्दा बढीको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ । प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतसम्मको मन्त्रिमण्डल बनाउन पाउने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालय विभाजन गर्दै मन्त्री थप्ने प्रवृत्ति बढेको हो । ४० जना प्रदेशसभा सदस्य रहने कर्णालीका लागि उक्त संवैधानिक व्यवस्था ठिम भए पनि ११० जना प्रदेशसभा सदस्य भएको बागमतीमा २२ जनासम्मको मन्त्रिमण्डल गठन गर्न सकिने व्यवस्था उचित देखिँदैन ।
बागमती प्रदेशका पहिलो मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ४३ महिना ७ वटा मन्त्रालय राखेर मन्त्रालयको संख्याभन्दा मन्त्रीको संख्या नबढाई सरकार सञ्चालन गरेका थिए । प्रादेशिक संरचना खर्चिलो बनिरहेको आरोप लागरिहेको बेलामा यसलाई मितव्ययी बनाउन मन्त्रालय घटाउनै पर्छ । सबै प्रदेशमा पाँचदेखि १० वटा मन्त्रालय कायम गर्दै त्योभन्दा नबढ्ने गरी मन्त्रिमण्डल बनाउनु आवश्यक छ । सत्ता टिकाउन र भागबण्डा मिलाउन मन्त्री बनाउने अनि मन्त्रालय फुटाएर जिम्मेवारी दिने परिपाटी उचित होइन । ४ महिनासम्म मन्त्रीलाई विभागीय जिम्मेवारी दिन नसक्नु विकृत राजनीतिको नमुना हो । मन्त्रालय विभाजन गरेर पनि बिना विभागीय मन्त्रीको जिम्मेबारी तोक्न नसक्नुचाहिँ मुख्यमन्त्रीको कमजोरी र लाचारी मान्न सकिएला ।
