हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले व्यवसायीको मागलाई उपेक्षा गरेको छ । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ का लागि वृद्धि गरेको विभिन्न शीर्षकका कर तथा राजश्व दर पुनरावलोकन गर्नुपर्ने व्यवसायीको माग पूरा भएन । उपमहानगरपालिकाले चालु आर्थिक वर्षका लागि कर तथा राजश्वका विभिन्न शीर्षकमा २३० प्रतिशत वृद्धि गर्नुका साथै कतिपय नयाँ शीर्षकमा चर्को राजश्वको दर कायम गरेपछि व्यवसायी आन्दोलित भएका थिए । करवृद्धिको बिरोध गर्दै मकवानपुर उद्योग वाणिज्य संघ, निर्माण व्यवसायी संघ मकवानपुरलगायत व्यावसायिक संघसंस्थाले व्यवसाय बन्दसम्मको आन्दोलन गरेपछि उपमहानगरपालिका र व्यवसायीबीच सहमति भएको थियो । कर तथा राजश्वको दर पुनरावलोकनका लागि विशेष नगरसभा गर्ने समझदारीपछि आन्दोलन रोकिएको थियो । व्यवसायीको मागबमोजिम उपमहानगरपालिकाले पटक–पटक विशेष नगरसभाको मिति तोके पनि गत बुधबार बसेको विशेष नगरसभाले कर तथा राजश्वको दर पुनरावलोकन नगर्ने निर्णय गरेपछि व्यवसायी रुष्ट बनेका छन् ।
व्यवसायीसँग कुनै छलफल तथा सहमतिबिना कर तथा राजश्वको दरमा व्यापक वृद्धि गरिएको भन्दै व्यवसायीले बिरोध गरेका हुन् । चालु आर्थिक वर्षका लागि नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तर्जुमा अघि कर तथा राजश्व वृद्धि गर्नुपर्ने भएमा राजश्व पुनरावलोकन समितिबाट निर्णय गराउनुपर्नेमा उपमहानगरपालिकाले कुनै निर्णय नगरेको व्यवसायीको दावी छ । उपमहानगरपालिकाले आर्थिक ऐनमा एक्कासी कर तथा राजश्वका दरहरु वृद्धि गरेकोले विशेष नगरसभाले कर वृद्धिको निर्णय खारेज गर्नुपर्ने अडान व्यवसायीको थियो । कोभिड–१९ पछि व्यावसायिक क्षेत्रमा आर्थिक मन्दीको अवस्था सिर्जना भइरहेको भन्दै साविककै कर तथा राजश्व कायम गर्न व्यवसायीको माग थियो । व्यवसायीको मागबमोजिम आर्थिक ऐनमा संशोधन गरेर कर तथा राजश्वको दरमा पुनरावलोकन गर्दा विनियोजन विधेयकमा समेत असर पर्ने भन्दै बुधबारको विशेष नगरसभाले संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको छ ।
हेटौंडा उपमहानगरपालिकाको नगरसभाले पारित गरेको चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा सबैजसो कर तथा राजश्वको दरमा वृद्धि गरेको थियो । उपमहानगरपालिकाले बहाल कर प्रयोजनका लागि न्यूनतम घरभाडा दरमा २५ देखि ५० प्रतिशतसम्म वृद्धि गरेको थियो । ड्राइक्लिनर्स र सुपरमार्केटको व्यवसाय कर क्रमशः १३३ र १५० प्रतिशत वृद्धि गरेको थियो । यस्तै, थोक तथा खुद्रा बिक्रेता, कोल्डड्रिंक्स र बेकरी, मोटरसाइकल सर्भिस, कम्प्युटर, मोबाइल तथा फोटोकपी मर्मत, डिपार्टमेन्ट स्टोरलगायतको व्यवसाय करमा शतप्रतिशत वृद्धि गरिएको छ ।
उपमहानगरपालिकाको विशेष नगरसभाले चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा कुनै संशोधन नगर्ने निर्णय गरे पनि आगामी आर्थिक वर्षमा पुनरावलोकन गर्ने संकल्प प्रस्ताव पारित गरेर व्यवसायीलाई फकाउने प्रयत्न गरेको छ । अर्थतन्त्रमा आएको मन्दीले व्यवसायी प्रभावित भइरहेका बेला करको दर बढ्नुले व्यवसायी अझ बढी आक्रोशित बनेका हुन् । व्यवसायीको आन्दोलन चरम बन्दै गएपछि गत साउन २८ गते करको दर संशोधन गर्ने, साविककै दर कायम गर्ने भनी लिखित सहमति समेत गरेको हेटौँडा उपमहानगरपालिकाले अन्ततः करको दरलाई नघटाउने स्थितिमा पुग्नुले व्यवसायीले ठूलो धोका भएको महसुस गरेका छन् । अझ लिखित सम्झौता गरेर कार्यान्वयनमा गम्भीर नहुनुले स्थानीय सरकारको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठेको छ ।
व्यवसायीलाई सुविधा तथा सहुलियत दिनुपर्नेमा करको दर र दायरा बढाएपछि व्यापार व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने निश्चित छ । आफूहरुको माग सम्बोधन नभएको भन्दै व्यवसायी उपमहानगर नेतृत्वप्रति रुष्ट भएका हुन् । व्यवसायीले उपमहानगरको निर्णयविरुद्ध बैठक बसेर निर्णय गर्ने बताइरहँदा पुनः विरोधका कार्यक्रम अघि सार्ने सम्भावना देखिन्छ । स्थानीय सरकारले यो व्यवसायीसँगको विवादलाई आर्थिक पाटोबाट मात्रै हेरिरहेको देखिन्छ । वास्तवमा यो आर्थिक पाटो मात्रै नभई स्थानीय सरकार अभिभावकको भूमिकामा रहनुपर्ने विपरित भएको भनी व्यवसायी, नगरवासी उपमहानगरसँग रुष्ट मात्रै नभई आगामी दिनमा हालका नेतृत्वलाई ठूलो मूल्य चुकाउने स्थितिमा समेत पुग्ने निश्चित छ ।
