हेटौँडाः हेटौंडा काठमाडौं जोड्ने छोटो दुरीको कुलेखानी–सिस्नेरी–काठमाडौं सडकमा बागमती प्रदेश सरकार र स्थानीय तह आमनेसामने देखिएका छन् । प्रदेश सरकरको लगानीमा निर्माण भइरहेको उक्त सडकमा स्थानीय तहले आफ्ना निर्णय लागू गर्न खोज्दा समस्या देखिएको हो ।
उक्त सडक खण्डको मकवानपुरको इन्द्रसरोवर गाउँपालिका र काठमाडौैंको दक्षिणकाली नगरपालिकातर्फ केही भाग मात्र सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ । सोही सडक निर्माणको विषयमा प्रदेश सरकार र स्थानीय तह बीच समस्या देखिएको हो । सोही सडकको विषयमा सोमबार दक्षिणकाली नगरपालिकाका प्रमुख मोहन बस्नेतले एक पत्र जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौं र मकवानपुरलाई पठाउनुभयो । उहाँले उक्त सडक खण्डको दक्षिणकाली तर्फको सडक कालोपत्रे गर्न भन्दै १२ दिन सडक बन्द गर्न र सोही अनुसार सवारी साधन संचालनमा रोक लगाउन तथा डाइभर्सन प्रयोग गर्ने व्यवस्था गर्न पत्राचार गर्नुभएको थियो ।
असोज ७ मात्र पत्राचार गरिए अनुसार प्रशासन कार्यालयहरुले सो क्षेत्रका प्रहरी परिचालन पनि गरे । असोज १९ सम्मका लागि सवारी संचालनमा रोक लगाएको भएपनि असोज ९ मा उक्त सडक बन्द नरहेको सूचना प्राप्त भएको छ । प्रशासनले प्रहरी मार्फत् उक्त सडक बन्द नरहेको सूचना प्रवाह गरेको हो । नगरप्रमुख बस्नेतले प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी सडक बन्द गर्न प्रशासनलाई पत्राचार गर्नुभएको थियो । सो खबर प्राप्त हुनासाथ प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले सडक बन्द नगर्न दक्षिणकाली नगरपालिकालाई आग्रह गर्यो । सो पश्चात १२ दिन बन्द गर्ने निर्णय गरिएको उक्त सडक पुनः सुचारु रहेको सूचना प्रवाह भएको हो ।
मन्त्रालयले सडक निर्माणको ठेक्का लगाउने कार्यालय प्रदेश पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना हेटौँडालाई नगरपालिकामा नै पठाएर आवश्यक विषय समन्वय गर्न निर्देशन गरेको मन्त्रालयका सचिव अमृत श्रेष्ठले बताउनुभयो । उहाँका अनुुसार ठेक्का लगाउने कार्यालय र मन्त्रालयलाई नै नसोधी हचुवामा नागरिकलाई दुःख दिने गरी स्थानीय तहले सडक बन्द गर्न प्रशासन कार्यालयहलाई पत्राचार गरेको थियो । “हामीले लगानी गरेर बनाइरहेको बाटोको अवस्था स्थानीय तहलाई कसरी थाहा हुन्छ । कुन काम कहिले गर्ने, कामको प्रगति के छ ? भन्ने बुझ्न हाम्रो प्राविधिक नै खटिएको छ । प्रदेश सरकारसँग समन्वय नै नगरी कसरी सडक बन्द हुन्छ ? सडक बन्द छैन ।” उहाँले भन्नुभयो, “दक्षिणकाली नगरपालिकाले भने झैं सडकमा पिच गर्ने अवस्था नै छैन । वर्षा भइरहेको बेलमा कसरी पिच गर्न सकिन्छ । ठेक्का लगाउने निकाय नै सो बाटोमा निरन्तर निगरानीमा छ । ठेकेदारलाई हामीले निरन्तर खबरदारी गरेका छौं । सडक पिच गर्ने विषय ठेक्का लगाउने निकायलाई थाहा हुन्छ की स्थानीय तहलाई ? प्रदेशको सडक बन्द गर्ने अधिकार स्थानीयलाई हुन्न । हामीले भनिसकेका छौं ।”
उक्त सडक बन्द गरेको खबर पाए लगत्तै प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजना हेटौंडाका प्रमुख देवनारायण यादव फिल्डमा पुग्नुभयो । स्थानीय तहसँग समन्वय गर्न पुग्नुभएका उहाँले नगरप्रमुख बस्नेत भेट््न पाउनु भएन । वडा अध्यक्षसँग छलफल गरेर उनी काठमाडौं पुग्नुभएको हो । सडक बन्द गर्ने अवस्था नरहेको र निर्माण कार्य संचालनको विषयमा सामान्य छलफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार स्थानीय तहको योजना अनुसार काठमाडौं तर्फको चार किलोमिटर सडक पिच गर्ने गरी सडक बन्द भनिएको हो । तर, सो सडकमा अहिलेको मौसममा पिच गर्ने अवस्था नरहेको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सो सँगै मकवानपुर र काठमाडौंको सिमानाको दुई किलोमिटर सडक पनि स्तरोन्नति गर्नुपर्ने भएकाले तत्काल सडक बन्दको योजना नरहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । मौसम अनुकुल भएपछि सडक बन्द नगरी काम गर्ने योजना रहेको उहाँको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले हालै उक्त सडकलाई प्रादेशिक सडक गुरुयोजनामा समावेश गरी ‘राजधानी मार्ग’ नामाकरण समेत गरेको छ । प्रदेश सरकारले सो सडकलाई विगत ३ वर्षदेखि बजेट विनियोजन गरी स्तरोन्नतिसहित मर्मत कार्य गर्दै आएको छ । सो सडक खण्ड अन्तर्गत मकवानपुरतर्फ ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकातर्फ १२ किलोमिटर सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ भने काठमाडौंतर्फको दक्षिणकाली नगरपालिका तर्फ ७ दशमलव ७ किलोमिटर मात्र सडक निर्माण गर्न बाँकी रहेको छ ।
दक्षिणकालीतर्फ चार किलोमिटर सडकको पूर्वाधार निर्माणको सबै काम सकेर कालोपत्रे गर्न मात्र बाँकी रहेको छ भने मकवानपुरको सिमाना तर्फको उकालो बाटोमा पहिरो हटाउने, बेस निर्माण गर्ने लगायतको काम बाँकी रहेको छ । आगामी कात्तिकमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी सक्नु पर्ने उक्त सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले ३१ करोड रुपैयाँमा रौताराम सागर जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । उक्त सडक निर्माण कार्य २ वर्षमा सम्पन्न गर्ने सम्झौता भएपनि निर्माण कम्पनीका कारण २ पटक म्याद थप भइसेकको छ ।
