दलीय भागबण्डा नमिल्दा बागमती प्रदेशका ४ संरचना लामो समयदेखि नेतृत्वविहीन बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै नियुक्ति गर्न नसक्दा प्रदेशका महत्वपूर्ण निकायको कार्यकारी नेतृत्व रिक्त रहेको हो । प्रदेश लोकसेवा आयोग, मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको कार्यकारी प्रमुख पद रिक्त रहेको छ । प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको उपाध्यक्षसहित सदस्य पद पनि रिक्त छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद रिक्त भएको ७ महिना पुग्न लागेको छ । प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड नेतृत्वविहीन भएको ५ महिना पुग्न लागेको छ । करिब दुई महिनादेखि प्रदेश खेलकुद विकास परिषद् र एक महिनादेखि मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान नेतृत्वविहीन बनेका हुन् ।
नेपालमा हरेक क्षेत्रमा हुने गरेको राजनीतिक भागबण्डा ठूलो समस्या बनिरहेको छ । उपभोक्ता समितिदेखि संसदीय समितिसम्म, टोल विकास संस्थादेखि सार्वजनिक संस्थानसम्म र विद्यालय व्यवस्थापन समितिदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक भागबण्डाबाट नियुक्ति हुने गरेको छ । यतिमात्र होइन, न्यायालयदेखि संवैधानिक आयोगमा पनि भागबण्डाबाटै नियुक्ति हुने गरेको छ । यसरी राजनीतिक दलहरुबीच भागबण्डा लगाएर राम्रो नभई हाम्रोलाई नियुक्ति गर्ने परिपाटीले सबैजसो क्षेत्रलाई ग्रस्त बनाइरहेको छ । व्यक्तिको कार्यक्षमता र आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गरेको विशिष्ट योगदानका आधारमा पारदर्शीरुपमा नियुक्ति नगरेर दलीय भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रका आधारभूत चरित्रसमेत कमजोर बनिरहेको छ । राजनीतिक नियुक्ति हुने पदमा मात्र नभई खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिनुपर्ने पदमा समेत विधि, प्रक्रिया लत्याएर राजनीतिक दल र नेताले आफ्ना मान्छेलाई नियुक्ति गर्ने क्रम बढ्दै गएको छ ।
बागमती प्रदेश सरकारले आफू मातहतका महत्वपूर्ण निकायमा कार्यकारी प्रमुखदेखि अन्य पदमा नियुक्ति गर्न नसक्नुमा पनि सत्ता गठबन्धन र प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरुबीच भागबण्डा नै मुख्य कारण हो । हजारौं कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष पद गत फागुनदेखि रिक्त हुँदा आयोगको काममा बाधा पुग्नेमात्र नभई सरकारकै क्रियाकलापमा असर पुग्छ । मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेशसभाका सभामुख र विपक्षी दलको नेता सदस्य रहेको सिफारिस समितिले आयोगको अध्यक्ष र सदस्य नियुक्तिको निर्णय गर्नुपर्ने भएकै कारण कुन दलको व्यक्ति नियुक्त गर्ने भन्नेमा अड्किएको हुनसक्छ । मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको उपकूलपतिसहित रजिष्ट्रार र संयोजकको नियुक्ति पनि हुन सकेको छैन । विशेषगरी सत्ता गठबन्धनका दुई दलबिच सहमति जुट्न नसक्दा सो पदहरुमा नियुक्ति कार्य अघि बढ्न नसकेको हो । यस्तै, ५ महिनादेखि रिक्त प्रदेश दुग्ध विकास बोर्डको उपाध्यक्ष पदमा सरकारले नियुक्तिको तयारी नै गरेको छैन । करिब २ महिना अघिबाट रिक्त रहेको प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्को सदस्यसचिव पदमा नियुक्तिको विषय त झनै गोलमाल बनिरहेको छ । प्रदेश सरकारले समयमै ऐन संशोधन गर्न नसक्दा कसले नियुक्ति गर्ने भन्ने अन्यौलता देखिएको हो । ऐनअनुसार परिषद्को अध्यक्ष रहेको सामाजिक विकासमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने कि सैद्धान्तिक र व्यवहारिकरुपमा युवा तथा खेलकुदमन्त्रीले नियुक्ति गर्ने भन्ने विषयमा परिषद्को सदस्यसचिव नियुक्ति अन्यौलमा परेको हो ।
मुलुक र जनताको हितका लागि भए पनि हरेक तहको सरकारले राजनीतिक नियुक्ति गर्ने कानुनी व्यवस्था अन्त्य हुनु आवश्यक छ । सत्ता राजनीतिमा देखिने उतारचढाव र अस्थिरताले यस्ता पदमा नियुक्ति पाएकाको पदावधि पनि अस्थिर बनिरहेको छ । त्यतिमात्र होइन, राजनीतिक भागबण्डा नमिल्दा समयमा नियुक्ति नहुने र राजनीतिक स्वार्थका आधारमा नियुक्ति दिइएको व्यक्तिले आफू निकटको दललाई नै सहयोग र पक्षपोषण गर्ने भएकाले प्रभावकारी काम हुन सकिरहेको छैन । राजनीतिक भागबण्डाको नियुक्ति व्यक्तिगत स्वार्थहरुको सौदाबाजीको अवसर बनिरहेकाले सरकारले नियुक्ति गर्ने पदहरुमा योग्य र सक्षम व्यक्ति नियुक्तिका लागि स्थायी प्रकृतिको स्वायत्त आयोग वा निकाय बनाइनु उचित हुनेछ ।
