दुई दशकभन्दा बढी समयदेखि बन्द रहेको हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने कुरा बारम्बार चर्चामा आइरहेको छ । सरकारले वर्षेनि ल्याउने नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा हेटौंडा कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनको विषयले प्राथमिकता पाउँदै आएको भए पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । खण्डहर बनिसकेको कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्न सहज नभए पनि सरकारले सस्तो लोकप्रियताका लागि रहरमात्र गरिरहेको छ । सरकार परिवर्तन भएसँगै कपडा उद्योग पुनःसञ्चालनका लागि भन्दै उद्योगको अनुगमन र अवलोकन गर्ने क्रमले निरन्तरता पाइरहेको छ । उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गरेर मोडालिटी बनाउन समितिसमेत गठन हुने गरेको भए पनि ठोस परिणाम प्राप्त हुन सकेको छैन । हेटौंडा कपडा उद्योगको गर्विलो इतिहास र वर्तमान आवश्यकताका आधारमा उद्योग सञ्चालन गर्नु आवश्यक भए पनि उद्योग पुनःसञ्चालन गर्नु कम चुनातीपूर्ण छैन ।
उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने भन्दै संघीय सरकारको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीसहितको टोलीले हालै हेटौंडा कपडा उद्योगको अवलोकन गरेको छ । अवलोकनका क्रममा उद्योग मन्त्रीले कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडल तय गर्ने अन्तिम तयारी भएको बताएका छन् । अहिलेकै अवस्थामा उद्योग सञ्चालन सम्भव नभए पनि हेटौंडा कपडा उद्योगसहित ९ वटा उद्योगका विषयमा सरकारले छिट्टै निर्णय गर्ने तयारी गरेको मन्त्रीको भनाइ छ । अर्थ मन्त्रालयको निजीकरण इकाईले ९ वटै उद्योग सञ्चालनको मोडल तयार गरी केही दिनमै निर्णय गर्ने बताइएको छ । चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालबाट निर्माण सुरु भएर २०३५ सालबाट कपडा उत्पादन सुरु गरेको हेटौंडा कपडा उद्योग २०५४ सालदेखि घाटा बेहोर्दै २०५६ फागुनबाट बन्द भयो । २०५७ माघमा उद्योग बन्द गर्ने निर्णय गरेको सरकारले २०५९ मा उद्योग नै खारेज गर्यो ।
२०६५ सालमा डा. बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री हुँदा उद्योग सञ्चालनका लागि आवश्यक बजेटसहित उद्योगका मेसिनको मर्मत गरेर परीक्षण उत्पादनसमेत गरिए पनि उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । २०६६ कात्तिकमा उद्योगलाई पुनः दोस्रो पटक खारेज गर्ने निर्णय सरकारले गर्यो । २०७३ पुसमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री नवीन्द्रराज जोशीले सुरक्षा निकायसमेतको लगानी र व्यवस्थापनमा उद्योग पुनः सञ्चालनको निर्णय गरे पनि काम भएन । २०७५ भदौमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृका यादवले हेटौंडा कपडा उद्योग र गोरखकाली रबर उद्योग सञ्चालनको विषय छिट्टै टुंगोमा पुग्ने कुरामै सिमित भयो । २०७६ माघमा कपडा उद्योगको अनुगमन गरेका तत्कालीन मन्त्री लेखराज भट्टले उद्योग सञ्चालनको मोडालिटीसहित छिट्टै मन्त्रालयले निकास निकाल्ने बताएका थिए । २०७९ साउनमा तत्कालीन मन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले हेटौंडा कपडा उद्योगको अनुगमन गर्दै उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने तयारी गरेको भने पनि कुनै प्रक्रिया अघि बढ्न सकेन । गत माघ १४ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले एक साताभित्र हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडालिटी तयार पारेर पेस गर्न निर्देशन दिए पनि परिणाम आएन ।
उद्योग बन्द भएदेखि नै विभिन्न समयमा सरकारले कपडा उद्योग नेपाली सेनालाई जिम्मा दिने, निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिने, राष्ट्रसेवकको पोसाक उत्पादन गर्नेलगायत मोडालिटीको कुरा गरे पनि काम हुन सकेको छैन । हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको विषयमा धेरै समिति तथा कार्यदलको अनुगमन, अध्ययन प्रतिवेदनमै सिमित रह्यो । अढाई दशकसम्म बन्द रहेको कपडा उद्योग पुनःसञ्चालन गर्ने दर्जनौं पटकको प्रयास असफल हुँदा पनि उद्योग पुनः सञ्चालनको रहर गर्नुको औचित्य छैन । खण्डहरजस्तै बनिसकेको उद्योगका संरचना र खिया लागेको पुराना प्रविधिका मेसिन प्रयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्ने सम्भावना छैन भन्ने तथ्य बुझ्न किन नसकेको होला ? सस्तो लोकप्रियताका लागि जीर्ण र बन्द सरकारी स्वामित्वको उद्योग सञ्चालन गर्ने रहर गर्नुभन्दा आवश्यकता र औचित्यका आधारमा नयाँ प्रविधिसहितको उद्योग स्थापना र सञ्चालनमा सरकारले ध्यान दिनु उचित होला ।
