हेटौँडाः बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयको अभावमा संविधान कार्यान्वयनमा जटिलता देखिएको बताउनुभएको छ । उहाँले तीन तहको सरकारको समन्वय अभावमा आवश्यक कानुन निर्माण समेत प्रभावित भएको र नागरिकसम्म सेवा तथा अधिकार प्रदानमा समस्या भएको बताउनुभयो ।
हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत अवस्थाका बारेमा नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मुख्यमन्त्री लामाले संविधानको व्यवस्था अनुसार निर्धारित अधिकार सूचि र साझा अधिकार सूचिका कानुन निर्माणमा तीन तहका सरकारसँग समन्वय गरेर अघि बढ्न जरुरी रहेको बताउनुभयो । समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा बनेका कतिपय कानुनहरु समेत कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको उहाँको भनाइ छ ।
मुख्यमन्त्री लामाका अनुसार पछिल्लो समय बालश्रम र अधिकारका विषय चुनौतिको रुपमा देखिएको छ । बालश्रम पूर्णरुपमा निर्मूल गर्न नसकेपनि निरन्तरको प्रयत्नबाट न्यूनीकारण गर्न सकिने उहाँको भनाइ छ । बालबालिकाको समस्याको क्षेत्र पहिचान गरेर निवारणमा सरोकारवाला निकायहरु एकजुट भएर अघि बढ्न जरुरी रहेको मुख्यमन्त्री लामाले बताउनुभयो । बालबालिकाको अधिकार र समस्याका विषयमा प्रदेश सरकार नीति निर्माण गरेर योजनावद्ध रुपमा काम गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो । विशेषगरी अनाथ तथा असहाय बालबालिका र आम नागरिकका लागि प्रदेश सरकार अभिभावकत्व प्रदान गर्न सक्षम रहेको उहाँको भनाई छ ।
