हेटौँडाः बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले नागरिकहरुका मौलिक हक अधिकार उपभोगका सन्दर्भमा ऐन, कानुन बाधक बन्न नहुने बताउनुभएको छ । समयानुकल ऐन निर्माण गरेर नागरिकको मौलिक अधिकार प्रत्याभूति गराउन राज्यका संरचनाहरु गम्भिर ढंगबाट अघि बढ्न जरुरी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
हेटौँडामा आयोजित बागमती प्रदेशमा बालश्रम र बालश्रम निवारणका लागि नीतिगत अवस्थाको बारेमा नीति संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै मन्त्री काफ्लेले व्यवहारिकतासहित प्रक्रिया अनुसार मौलिक हक अधिकारका सवालमा सरकार जिम्मेवार हुनुुपर्ने उहाँको भनाई छ । मन्त्री काफ्लेका अनुसार राजनीतिक परिवर्तन पछिको परिस्थितीमा राज्यका निकायहरु सेवा प्रवाह र अधिकार प्रदानका विषयमा योजनावद्ध ढंगबाट काम गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक परिवर्तन पछिको उपलब्धीहरु संस्थागत गर्दै योजना कार्यान्वयनमा अग्रसर हुनुपर्ने उहाँको भनाई छ ।
बालश्रम अन्त्य र बालबालिकाका अधिकार संविधानमा नै मौलिक हकका रुपमा रहेको उल्लेख गर्नुहुँदै मन्त्री काफ्लेले प्रदेश सरकार नागरिकको मौलिक अधिकार प्रदान तथा बालश्रम न्यूनीकरणमा निरन्तर रुपमा प्रयत्न गरिरहेको बताउनुभयो । ‘नागरिकलाई संविधानले व्यवस्था गरेको मौलिक हक अधिकार प्रदानमा सरकार जिम्मेवार हुन जरुरी रहेको छ । बाल अधिकार र बालश्रमका अन्य संविधानको मौलिक हक अन्तर्गतका विषय हुन् । बालश्रम अन्त्य तथा बाल अधिकारका सवालमा प्रदेश सरकार प्रयत्नरत रहेको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
