हेटौँडाः बागमती प्रदेश सरकार मातहतको मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानअन्तर्गतको हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत १६२ जना कर्मचारी कटौती गरिएको छ । बागमती प्रदेशको स्वास्थ्य मन्त्रालयसमेत सम्हालिरहनुभएका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत अस्थायी दरबन्दीका १६२ जना कर्मचारी कटौती गर्नुभएको हो ।
विशेषज्ञ चिकित्सकसहित ठूलो संख्यामा जनशक्ति कटौति भएसँगै हेटौँडा अस्पतालको सेवा प्रभावित हुने भएको छ । दैनिक १ हजार २ सय भन्दा बढी सेवाग्राही बहिरंगतर्फ रहेको, २ सय भन्दा बढी आकस्मिक कक्षमा सेवाग्राही रहेको हेटौँडा अस्पतालमा कुल ४ सय २५ जना जनशक्तिमध्ये झण्डै आधा कटौति हुँदा सेवामा गम्भीर समस्या देखिन सक्ने आँकलन गरिएको छ ।
मन्त्रालयले अस्पतालमा २०८० असोजमा नियुक्ति लिएर काम गर्दै आएका १६२ जना कर्मचारीको करार अवधि नवीकरण नगर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरु स्वतः कटौतीमा परेका हुन् । मन्त्रालयले हेटौँडा अस्पतालका लागि चालु आर्थिक वर्षमा नियुक्त गरिएको १६२ जना प्रशासनिक र प्राविधिक जनशक्तिको करार अवधि थप नगर्ने निर्णय गरेको हो । मन्त्रालयको जिम्मेवारी मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले सम्हाल्दै आउनुभएको बेला गत बिहिबार निर्णय गर्दै मन्त्रालय र मातहत कार्यालयमा चालु आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत दरबन्दीमा कार्यरत कर्मचारीको असार मसान्तपश्चात् करार अवधि थप नगर्ने जानकारी गराएको थियो । सो निर्णय अनुसार हेटौँडा अस्पतालमा कार्यरत १६२ जना जनशक्ति कटौती हुने हेटौँडा अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेण्डेण्ट (मेसु) डा. श्रीधर अर्यालले जानकारी दिनुभयो । मन्त्रालयले जनशक्ति कटौतिको निर्णय गरे पनि अस्पतालले सेवा प्रवाहलाई सहज बनाउने उपायबारे छलफल गरिरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्रालयको परिपत्रअनुसार हेटौँडा अस्पतालले पनि सूचना जारी गर्दै म्याद थप नहुने जनाएको छ । १६२ जना जनशक्ति कटौती हुने भएसँगै अस्पतालमा जनशक्तिको चरम अभाव हुने निश्चित भएको छ । अस्पतालको सेवा विस्तार र गुणस्तर वृद्धिका लागि चालु आर्थिक वर्षमा मन्त्रालय र लोकसेवा आयोगसँगको समन्वयमा विज्ञापन गरी ती कर्मचारीहरु नियुक्त गरेको हेटौंडा अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष राजेश प्रसाईँले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार अस्पतालको सेवा प्रवाह प्रभावित हुनेगरी मन्त्रालयले उक्त निर्णय गरेको हो । १६२ जना जनशक्ति कटौती हुँदा साउन १ गतेबाट अस्पतालको सबै तहको सेवा प्रवाह प्रभावित हुने उहाँको भनाइ छ । १६२ जना कर्मचारीमध्ये ८० प्रतिशत कर्मचारी प्राविधिक रहेको उहाँले बताउनुभयो । अस्पतालको सेवा विस्तारपछि गुणस्तर वृद्धिका लागि सो कर्मचारी खटाइएको थियो ।
हरेक वर्ष उही समस्या
गत वर्ष पनि अस्पतालको १४४ कर्मचारी कटौती गरिएको थियो । प्रदेश सरकारले बजेट कटौती गरेको र कर्मचारीलाई तलब भत्ता उपलब्ध गराउन नसकिने भन्दै प्राविधिक र प्रशासनिक १४४ कर्मचारी हटाउने निर्णय भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले सो कर्मचारीको तलब भत्ताको बजेट सोझै अस्पतालमा पठाएसँगै मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले आर्थिक वर्ष २०७९\०८० मा भर्ना गरेको सो कर्मचारीहरु हटाइएको थियो । सो कर्मचारी हटाएर चालु आर्थिक वर्षको २ महिना अस्पतालको सेवा प्रभावित बनेको थियो । अस्पतालको सेवा थप प्रभावित हुन नदिन हटाइएका १४४ कर्मचारी मध्ये अधिकांशले २ महिना सयम्सेवकको रुपमा काम गरेका थिए । २०८० को साउन र भदौ महिनामा उनीहरुले बिना तलब काम गरेका थिए । असोजमा हेटौंडा अस्पतालतर्फबाट दैनिक ज्यालादारीमा नियुक्ति लिएपछि मात्र उनीहरुले तलब पाएका थिए ।
यता मन्त्रालयले सो कर्मचारीहरुको भर्ना प्रक्रिया प्रतिष्ठानबाट हटाएर अस्पतालमा नै कायम गरेको थियो । असोज अन्तिम सातामा मन्त्रालयबाट निर्धारित १४४ मध्ये १३० कर्मचारीका लागि अस्पतालबाट भर्ना खुला गरी नियुक्त गरिएको थियो । नियुक्ति लिएको ९ महिनापछि मन्त्रालय पुनः सो कर्मचारीहरु हटाएको हो ।
२ दिनमा विज्ञापन गर्न सचिवको निर्देशन
चालु आर्थिक वर्षमा नै नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाउने निर्णय गराएका मन्त्रालयका सचिव बद्रीबहादुर खड्काले २ दिनभित्र पुनः नयाँ विज्ञापन खुला गर्ने निर्देशन दिनुभएको छ । उहाँले अस्पतालको स्थायी दरबन्दी अनुसारको रिक्त दरबन्दी विवरण तयार गरी मन्त्रालयबाट सहमति लिन तथा विज्ञापन गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।
उहाँले मन्त्रालयको आधिकारिक भाइबार म्यासेज ग्रुपमा लिखितरुपमा आज भोलिमा नै दरबन्दी विवरण तयार गरेर नयाँ भर्ना खुला गर्न निर्देशन दिनुभएको हो । उहाँको निर्देशनपश्चात् अस्पताल प्रशासन र व्यवस्थापन समिति दवावमा परेको छ ।
व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष प्रसाईंका अनुसार नयाँ भर्ना प्रक्रिया थाल्न आन्तरिक तयारीमा नै न्यूनतम एक महिनाको अवधि लाग्छ । चालु आर्थिक वर्षमा मात्र मन्त्रालयले भनेअनुसार नै विज्ञापन गरेर नियुक्त गरेको कर्मचारी हटाएर आजभोलि नै नयाँ भर्ना प्रक्रिया थाल्न निर्देशन दिनु उपयुक्त नभएको उहाँको भनाइ छ । लोकसेवा आयोगबाट भर्ना खुला गरेर कर्मचारी पठाउन छोडेर मन्त्रालय सेवा प्रवाहलाई बाधा पुग्ने गरी ८÷९ महिनामा नै करारका कर्मचारी हटाउने र नयाँ भर्ना प्रक्रिया थाल्ने काममा लागेको उहाँको भनाइ छ ।
