१) सन्दर्भः एसईई–२०८० को नतिजा हालै प्रकाशन भएको छ । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले गत दुई बर्षदेखि कक्षा १२ को नतिजामा कार्यान्वयन गरेका मापदण्ड नयाँ पाठ्यक्रमको कार्यान्वयनसँगै यो बर्षबाट एसईईमा पनि लागु गरेको छ । विगतमा सैद्धान्तिक र प्रयोगात्मक दुबैको प्राप्ताङ्क जोडेर सबै विषयको कूल कम्तिमा १.६ जीपीए ल्याउने विद्यार्थी कक्षा ११ मा भर्ना हुन सक्ने प्रावधान थियो । यो परिमार्जित निर्देशिकाले सैद्धान्तिकमा मात्र ३५ प्रतिशत ल्याउनै पर्ने व्यवस्था गरेको छ । विषयगत ग्रेडमा भने प्रयोगात्मक अंक जोडेर कूल जीपीए प्रस्तुत गरिएको छ । सिधा हेर्दा ग्रेडेड र नन–ग्रेडेड गरी दुई भागमा नतिजा बिभाजन देखिन्छ । २०७२ सालदेखि एसईई भनी लेटर ग्रेडिङ सिस्टममा नौ प्रकारका ग्रेड निर्धारण गरिएकोमा “ईु” र “डी प्लस” ग्रेड हटाएर पछिल्लो निर्देशिकाले नन–ग्रेडसहित आठ वटा ग्रेडको व्यवस्था गरेको छ । आलोचनाका लागि पर्याप्त स्थान हुँदाहुँदै पनि तुलनात्मक रुपमा पछिल्लो निर्देशिका राम्रो छ भन्न सकिन्छ ।
२) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले प्रकाशन गरेको विवरण अनुसार देशभरका सामुदायिक विद्यालय ६,६६५ र संस्थागत ४,१४१ का जम्मा १०,८०६ वटा विद्यालयहरुबाट मिति २०८० चैत्र १५ गतेबाट २०६४ वटा परीक्षा केन्द्रमा संचालित एसईई परीक्षाका छात्र २,५३,६२७ र छात्रा २,५०,७७२ अनि अन्य १५ जना गरी परीक्षा आवेदन भर्ने कुल परीक्षार्थी ५,०४,४१४ भनिएकोमा छात्र २,३३,२७० र छात्रा २,३१,५०३ अनि अन्य १२ जना गरी जम्मा ४,६४,७८५ परीक्षार्थी सहभागी भएको भनिएको छ । परीक्षा दिनुपर्ने भनिएको संख्या र परीक्षामा सहभागी संख्याको फरक ३९,६२९ हुनु आफैंमा विचारणीय पक्ष रहेको छ । कि भने, तथ्याङ्क नै त्रुटीपूर्ण हुनुपर्छ, होइन सही हो भने ७.८५ प्रतिशत विद्यार्थीले परीक्षा नदिनु भनेको शिक्षा प्रशासनलाई दरो चुनौति स्विकार्नै पर्दछ । के तिनीहरु कक्षा १० मै फेल भएका हुन् त ?
३) राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले २०८१ साल असार १३ गते एसईई–२०८० को नतिजा प्रकाशन गरेको हो । उक्त नतिजा बमोजिम छात्र २,३३,२७० जना र छात्रा २,३१,५०३ जना अनि अन्य १२ जना गरी कूल परिक्षार्थी ४,६४,७८५ मध्ये छात्र १,१९,२२२ अर्थात ५१.१० प्रतिशत र छात्रा १,०३,२४६ अर्थात ४४.५९ प्रतिशत अन्य ४ जना अर्थात ३३.३३ प्रतिशत गरी जम्मा २,२२,४७२ जना अर्थात ४७.८६ प्रतिशत मात्र ग्रेडेड घोषित भए । छात्रतर्फ १,१४,०४८ जना नन–ग्रेडेड अर्थात ४८.८९ प्रतिशत र छात्रातर्फ १,२८,२५७ जना नन–ग्रेडेड अर्थात ५५.४० प्रतिशतसँगै अन्य १२ जना मध्ये ८ जना नन–ग्रेडेड अर्थात ६६.६६ प्रतिशत गरी कूल २,४२,३१३ जना अर्थात ५२.१४ प्रतिशत नन–ग्रेडेड भन्नाले कक्षा ११ भर्नाका लागि अयोग्य प्रमाणित गर्दै यो नतिजा बाहिर आएको छ । यद्यपी, नतिजा बाहिरिएको भोलिपल्टै नन–ग्रेडेड सबै विद्यार्थीलाई मौका परीक्षाको अवसर दिने निर्णय पनि बाहिर आइसकेको छ ।
४) देशभरको प्रतिनिधित्व गर्दै २८ जिल्लाबाट कूल १८६ जना विद्यार्थीले ४.० जीपीए नतिजा प्राप्त गरेका छन् । यो १८६ मध्ये काठमाडौंबाट मात्रै ९४ जना, कास्कीबाट २१ जना, चितवनबाट १६ जना, मोरङबाट ८ जना, ललितपुरबाट ७ जना, भक्तपुरबाट ६ जना, लम्जुङ र कैलालीबाट ३/३ जना, सुनसरी, धनुषा, पाल्पा, रुपन्देही, दाङ, कन्चनपुर र नवलपुर यी ७ वटा जिल्लाबाट २/२ जना र झापा, रामेछाप, नुवाकोट, धादिङ, काभ्रे, मकवानपुर, रौतहट, बारा, गोरखा, तनहुँ, स्याङ्जा, पर्वत, सुर्खेत गरी यी १३ जिल्लाबाट १/१ जना विद्यार्थीले ४.० जीपीए प्राप्त गरेका छन् ।
५) यस नतिजामा ग्रेडेड विद्यार्थी मध्ये १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने ६ जना छात्र मात्र रहेका छन् । २.० देखि २.४ जीपीए ल्याउने छात्र १,५७९ जना र छात्रा १,३७१ जना गरी जम्मा २९५० जना भनिएको छ । त्यस्तै २.४ देखि २.८ जीपीए अन्तर्गत छात्र २१,६८९ जना र छात्रा १९,४८७ जनासँगै अन्य १ जना समेत गरी जम्मा ४१,१७७ जना रहेका छन् । २.८ देखि ३.२ जीपीए अन्तर्गत छात्र ४२,१३५ जना र छात्रा ३६,७३८ जनासँगै अन्यबाट १ जना गरी जम्मा ७८,८७४ जना भनिएको छ । त्यस्तै ३.२ देखि ३ं.६ जीपीए ल्याउने छात्र ३६,९०३ र छात्रा ३१,३५२ अन्य १ जना समेत गरी जम्मा ६८,२५६ जना रहेका छन् । त्यस्तै ३.६ देखि ४ं.० जीपीए ल्याउने छात्र १६,९१० जना र छात्रा १४,२९८ अन्य १ जना गरी जम्मा ३१,२०९ जना रहेका छन् । यो तथ्याङ्कले उत्तीर्ण विद्यार्थी २,२२,४७२ जना मध्ये सबैभन्दा बढि विद्यार्थी ७८,८७४ जना अर्थात ३५.४५ प्रतिशत २.८ देखि ३.२ जीपीए अन्तर्गत ग्रेडेड भएका छन् । यस अन्तर्गत ६० देखि ७० प्रतिशत अंक ल्याउनेहरु नै परेका छन् । ग्रेडेड विद्यार्थी मध्ये ४.० जीपीए नै ल्याउने १८६ जना अर्थात ०.०८ प्रतिशत छन् भने सबैभन्दा कम ग्रेडेड ३५ देखि ४० प्रतिशत अंक वा १.६ देखि २.० जीपीए ल्याउने मात्र ६ जना अर्थात ०.००२६ प्रतिशत मात्र देखिन्छ । कूल जीपीएमा गणना गर्दा भने प्रयोगात्मक अंक समेत जोडिएको हुन्छ तर नतिजा ग्रेडेड गर्दा भने सैद्धान्तिक ७५ पूर्णाङ्कमा कम्तिमा ३५ प्रतिशत अर्थात २६.२५ अंक ल्याउनै पर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।
६) प्रदेशगत रुपमा विश्लेषण गर्दा सुदुरपश्चिम प्रदेशको नतिजा सबैभन्दा कमजोर देखिन्छ । कूल ५३,४४६ जना परिक्षार्थी मध्ये मात्र १७,०३६ जना अर्थात ३१.८७ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड वा कक्षा ११ मा भर्ना हुन योग्य भएका छन् । सबैभन्दा बढि बागमती प्रदेशबाट ६६.११ प्रतिशत विद्यार्थी ग्रेडेड भएका छन् । त्यस्तै गण्डकी प्रदेशबाट ५० प्रतिशत, कोशी प्रदेशको ४७.४९ प्रतिशत, मधेश प्रदेशबाट ४६.८७ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशबाट ४१.८२ प्रतिशत र लुम्बिनी प्रदेशबाट ३८.७२ प्रतिशत विद्यार्थीहरु उत्तीर्ण अर्थात् ग्रेडेड भएका छन् । कतिपय स्थानीय तह नै यो नतिजामा शुन्य बनेका छन् भने अनेकौं विद्यालय नील भएका छन् । यस भित्रका कारणहरु अनेकौं हुन सक्छन् । सरोकार वर्ग स्वभाविक जिम्मेवार बन्नै पर्दछ । नतिजा कमजोर हुनुमा एउटै मात्र कारण हुनै सक्दैन । कुनै एक क्षेत्रलाई दोष थुपारेर अरु पन्छिन र चोखो सावित गर्न लाग्दा शिक्षा राम्रो बन्दैन । घाटमा लाश जलिरहँदा मलामीले सम्झेको ज्ञान एकाध घण्टामा घर फर्किंदा बिर्से जस्तै रिजल्ट आएको एक दुई दिन पीडा देखाउने अनि छेपाराले भोलि त गरेरै छाड्छु भने जस्तो व्यवहार र संस्कारबाट शिक्षा सम्वद्ध सबै जिम्मेवार पक्षहरु बदलिनै पर्दछ ।
७) अन्तमा, नतिजा प्रति विभिन्न टिप्पणीहरु बाहिर आउनु अन्यथा होईन । विश्लेषण गर्ने आआफ्नै सोच र विधि हुन्छन् । हेर्ने, बुझ्ने र ब्याख्या गर्ने विज्ञहरुको फरक–फरक दृष्टिकोण हामीले अध्ययन गरेकै हौं । सारमा, यो नतिजा कमजोर नै हो भनेर सर्वसाधारणले समेत महसुस गर्ने स्थितिलाई भने स्विकार्नै पर्दछ । प्रत्येक स्थानीय तहहरुमा नतिजा बारे सुक्ष्म समिक्षा भैरहेको यो बेलामा निश्चय नै कमजोर नतिजा पछाडिका कारक तत्वहरुको निदान र पहिचान गरी सो को उपचार र अप्रेशन समेत गर्दै आउने बर्षमा अपेक्षित नतिजाको तयारीका लागि जुट्न बिलम्व गरिनु हुँदैन । बाहिर आएको जस्तो शिक्षकले मात्र दोषी बन्नु पर्ने, विद्यार्थीले मात्र असफलता बोक्नु पर्ने, अभिभावक मात्र जिम्मेवार हुनुपर्ने, राजनीतिक पार्टीहरुमात्र कारक देखिनुपर्ने, शिक्षा मन्त्रालय र यसका संयन्त्रहरुले यो नतिजाको जवाफदेहिता लिनुपर्ने, स्थानीय तहहरुले मात्र अपजस पाउनुपर्ने जस्ता स्थितिको मिहिन विश्लेषण र निर्मम समिक्षा आजको आवश्यकता र अपेक्षा गरिएको छ ।
