साउन १ गतेबाट सुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षका लागि असार १० गते धेरैजसो स्थानीय तहले गाउँ/नगरसभामा बजेट पेश गरेका छन् । मकवानपुरका १० वटा स्थानीय तहमध्ये ६ वटाले १० गते नै बजेट पेश गरेका हुन् । हेटौंडा उपमहानगरपालिका, थाहा नगरपालिका र इन्द्रसरोवर गाउँपालिकाले त्यसअघि नै बजेट सार्वजनिक गरिसकेका थिए भने बजेटमा विवाद भएपछि बागमती गाउँपालिकाको बजेट पेश गर्ने कार्य स्थगित भएको छ । देशभरका ७ सय ५३ स्थानीय तहमध्ये ५० वटा स्थानीय तहले तोकिएको समयभित्र बजेट ल्याउन सकेका छैनन् । पालिका नेतृत्वले तयार पारेको बजेटमा विवाद भएपछि र अन्य कारण ती पालिकाले बजेट ल्याउन नसकेका हुन् । बजेट ल्याएका सबैजसो स्थानीय तहको बजेट पुरानै ढर्रामा आएका छन् । मकवानपुर जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहको बजेटमा पनि नवीन कार्यक्रम र सोच खासै पाइएको छैन । सबैजसो पालिकाले परम्परागत शैलीकै कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् ।
अहिलेको स्थानीय तहहरु साधन, स्रोत र अधिकारसम्पन्न छन् । संघीयता कार्यान्वयन अघिका स्थानीय निकाय जस्तो अहिलेको स्थानीय तह छैनन् । स्थानीय तहको बजेटको मुख्य स्रोत अहिले पनि संघीय र प्रदेश सरकारले दिने विभिन्न शीर्षकका अनुदान तथा अन्य रकम नै हो । तर, पनि कतिपय स्थानीय तहहरुले आफ्नो आन्तरिक आम्दानी तथा राजश्व बाँडफाँडबाट राम्रै स्रोत जुटाइरहेका कारण बजेटको आकार आकर्षक देखिन्छ । मकवानपुर जिल्लाका ९ वटा स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ८ अर्ब रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । जिल्लाका स्थानीय तहमध्ये हेटौंडा उपमहानगरपालिकाले २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको बजेट पेश गरेको छ । थाहा नगरपालिकाले करिब ९२ करोडको बजेट ल्याउँदा मनहरी गाउँपालिकाले ९० करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ । यस्तै, राक्सिराङ गाउँपालिकाले झण्डै ५५ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । कैलाश गाउँपालिकाले ४९ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याउँदा मकवानपुरगढीले ५८ करोड रुपैयाँको अनुमानित बजेट प्रस्तुत गरेको हो । यसैगरी भीमफेदी गाउँपालिकाले ७४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ भने बकैया गाउँपालिकाले ९२ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
बजेट सार्वजनिक गरेका सबैजसो स्थानीय तहले विगतको जस्तै कार्यक्रम र योजनाका लागि बजेट विनियोजन गरेका छन् । संघीय तथा प्रदेश सरकारले उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदानलाई तोकिएकै काममा खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता रहे पनि पालिकाको आन्तरिक आम्दानी र अन्य स्रोत तथा शीर्षकमा प्राप्त रकमलाई पालिकाले उपयुक्त कार्यक्रम र योजनामा खर्च गर्न सक्छन् । नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा खासै नयाँपन दिन नसके पनि केही पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा केही सकारात्मक कार्यक्रमहरु समावेश गरिएका छन् । विवादका कारण बजेट सार्वजनिक हुन नसकेको बागमती गाउँपालिकाले आफ्नै लगानीमा क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । बकैया गाउँपालिकाले कृषि औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न केही बजेट विनियोजन गरेको छ । भीमफेदी गाउँपालिकाले कक्षा ८ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजा उपलब्ध गराउने भएको छ भने मकवानपुरगढीले कृषि एम्बुलेन्स सेवा सञ्चालन गर्ने भएको छ ।
हरेक नयाँ आर्थिक वर्षमा सबै तहका सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरी पारित गराउनुपर्छ । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा विगतको अवस्थाको समीक्षा गरेर भविष्यको आवश्यकतामा ध्यान दिनुपर्छ । तर, संघ, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहको सरकारले दलीय तथा व्यक्तिगत स्वार्थ र प्रभावमा परेर तजबिजी बजेट ल्याउने परिपाटीले नवीन र प्रभावकारी कार्यक्रमले प्राथमिकता पाउने गरेको छैन । गाउँ, टोल, बस्तीका समस्या तथा मागहरु समेट्दै बजेट बनाउँदा टुक्रे योजना र वितिरणमुखी कार्यक्रममा बजेट केन्द्रित हुने गरेको छ । स्थानीय तहहरुले प्रभावकारी र नवीनतम योजना तथा कार्यक्रम चयन गरी उचित बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा बजेटप्रतिको उत्साह कम हुँदै गएको छ ।
