हेटौंडाः बागमती प्रदेशकी सामाजिक विकासमन्त्री कुमारी मोक्तानले गणतन्त्र स्थापना जातीय विभेद र छुवाछुतका विरुद्ध ठूलो उपलब्धी भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । राज्य व्यवस्था परिवर्तनसँगै छुवाछुत तथा विभेदका घटनाहरुमा क्रमिकरुपमा परिवर्तन भइरहेको उहाँले बताउनुभयो ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत उन्मुलन राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित छुवाछुतमुक्त राष्ट्र घोषणा कार्यान्वयनको अवस्था, अवसर र चुनौती विषयक विचार गोष्ठीलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री मोक्तानले दलित समुदायभित्र नै छुवाछुत हुने गरेको बताउनुभयो । सरकारले छुवाछुत तथा विभेद अन्त्यका लागि दलित ऐन निर्माण गर्न तयारी गरेको उहाँको भनाइ छ ।
विगतको तुलनामा समाज सभ्य र शिक्षित बन्दै गएकाले विभेद र छुवाछुतका घटना न्यूनीकरण हुनुको साथै दलित तथा विपन्न नागरिकलाई सहजता मिलेको उहाँले बताउनुभयो । ‘प्रदेश सरकारले दलित समुदाय र विपन्न व्यक्तिलाई राज्यको मुलधारमा ल्याउन नीतिगतरुपमा समेट्ने योजना बनाउने तयारी थालेको छ । नागरिकको अभिभावकत्व ग्रहण गर्दै प्रदेश सरकारले समानता र समानुपातिक सहभागिताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।
छुवाछुत विरुद्धका कार्यक्रमलाई स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा अभियानको रुपमा अघि बढाउन जरुरी रहेको उहाँले औंल्याउनुभयो । दलित समुदायका मुद्दालाई कार्यक्रममार्फत् बजेटमा समेट्ने सरकारको तयारी रहेको उहाँको भनाइ छ । राज्यसँग अधिकार माग गर्दै गर्दा सबै नागरिकले कर्तव्यको पनि ख्याल गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
संयुक्त दलित संघर्ष समिति हेटौंडाका संयोजक कमलकुमार विश्वकर्माको सभाध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा सामाजिक विकास मन्त्रालयका सचिव राजन पौडललगायतको आतिथ्य रहेको थियो ।
