संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को बजेट प्रस्तुत गरेको छ । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले व्यवस्थापिका संसदको संयुक्त बैठकमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि १८ खर्ब, ६० अर्ब ३० करोड रुपियाँको बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् । अर्थमन्त्री पुनले आगामी वर्षका लागि ल्याइएको बजेट आशा जगाउने खालको छ भने पनि बजेट पुरानै शैलीमा आएको पाइन्छ । आगामी आर्थिक वर्षको अनुमानित कुल बजेटमध्ये चालु खर्चका लागि ११ खर्ब ४० अर्ब ६६ करोड विनियोजन गरेको छ । यो कुल विनियोजनको ६१.३१ प्रतिशत हो । पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब ३५ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १८.९४ प्रतिशत हो । वित्तीय व्यवस्थातर्फ ३ खर्ब ६७ अर्ब १८ करोड विनियोजन भएको छ । यो कुल बजेटको १९.७४ प्रतिशत हो । आगामी वर्षका लागि पेश गरिएको बजेट चालु आवको सुरु बजेटको तुलनामा ६.२ प्रतिशत र संशोधित बजेटभन्दा २१.५६ प्रतिशत धेरै हो ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याइएको बजेटको सबैभन्दा बढी अर्थ मन्त्रालयले राखेको छ । अर्थ मन्त्रालयमा कुल बजेटको झण्डै १२ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँ बजेट राखिएको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले करिब ११ प्रतिशत अर्थात् २ खर्ब ३ अर्ब बजेट पाउँदा गृह मन्त्रालयले करिब ११ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ९९ अर्ब बजेट पाएको छ । वितरणमुखी र टुक्रे बजेट समावेश गरेर भौतिक, पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय तथा सहरी विकास मन्त्रालयलाई पनि प्रशस्त बजेट दिइएको छ । यातायातले १ खर्ब ५१ अर्ब र सहरी विकासले ९३ अर्ब बजेट पाएको छ । यी दुई मन्त्रालयले पाएका बजेटमा राजनीतिक पहुँचका आधारमा माग गरिएका थुप्रै योजना समावेश गरिएको बताइएको छ । यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले ८८ अर्ब, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले ८६ अर्ब र रक्षा मन्त्रालयले ६० अर्ब बजेट पाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयलाई ५७ अर्ब र खानेपानी मन्त्रालयलाई २७ अर्ब बजेट दिइएको छ ।
सरकारले साना योजनाहरु स्थानीय र प्रदेशबाटै कार्यान्वयन गर्ने बताउँदै आए पनि संघीय बजेटमै यस्ता आयोजना घुसाइएको छ । यसले संघीय सरकारको बजेट वितरणमुखी छ । प्रत्यक्षरुपमा वितरणमुखी नदेखिए पनि सांसद तथा अन्य राजनीतिक व्यक्तिको माग र प्रभावका आधारमा साना र टुक्रे आयोजनाहरु संघीय बजेटमै समावेश गरिएको छ । स्थानीय र प्रदेशको बजेटको मुख्य स्रोत पनि संघीय सरकार नै भएकाले साना योजना संघीय बजेटमा राख्नुपर्ने बाध्यता बनेको छ । राजनीतिक पहुँच, प्रभाव, स्वार्थ र सौदाबाजीमा साना आयोजना धेरै बजेट राख्नुपरेका कारण बजेटमा नयाँ र ठूला योजनाले ठाउँ पाएका छैनन् । धेरै दलहरुको गठबन्धनबाट बनेको सरकारले गठबन्धनका मन्त्री, सांसद तथा नेताको माग पूरा गर्नकै लागि पनि ठूलो आकार र वितरणमुखी बजेट ल्याएको हुनसक्छ ।
आगामी वर्षको बजेटमा सरकारले राजस्वबाट १२ खर्ब ६० अर्ब ३० करोड संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, आन्तरिक ऋणबाट ३ खर्ब ३० अर्ब, वैदेशिक ऋणबाट २ खर्ब १८ अर्ब र वैदेशिक अनुदानबाट ५२ अर्ब जुटाउनेगरी बजेट बनाइएको छ । आगामी वर्षको बजेटको आकार बढे पनि सामाजिक सुरक्षा भत्ता तथा कर्मचारीको तलब नबढेका कारणले सरकारलाई पुँजीगत खर्चमा थप बजेट विनियोजन गर्न सजिलो भएको छ । सरकारले बजेटलाई सन्तुलित र यथार्थपरक बनाउन खोजे पनि बजेट कार्यान्वयनमा ढुक्क हुने अवस्था छैन । विगतदेखि नै पुँजीगत खर्च गर्न नसक्ने समस्या बेहोरिरहेको सरकारले जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि आम नागरिकमा उत्साह जगाउन सक्ने देखिँदैन । सरकारले ल्याएको बजेटबाट निश्चित क्षेत्र र वर्गका व्यवसायी तथा सर्वसाधारणले केही फाइदा पाउने भए पनि आमरुपमा उत्साह जगाउने बजेट आउन सकेको छैन ।
