हेटौंडाः बागमती प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम सोमबार प्रदेशसभामा पेश हुने भएको छ । शुक्रबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले प्रदेशसभालाई नीति तथा कार्यक्रम पेश हुने कार्यक्रममा आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अनुरोध गर्नुभएको हो ।
बागमती प्रदेश सरकारको आगामी आव २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रम सोमबार दिउँसो ३ बजे वस्ने प्रदेशसभाको बैठकमा पेश गर्ने भएको हो । प्रदेशसभाको बैठक गत सोमबार बसेर अनिश्चितकालको लागि स्थगित भएको थियो । उक्त बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमको विषयमा विनियोजन विधयेक, सिद्धान्त र प्राथमिकतासम्बन्धी छलफल भएको थियो । उक्त छलफलमा प्रदेशसभा सदस्यहरुले सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा नयाँ ढङ्गको बजेट ल्याउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सांसदहरुले बैठकमा आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा युवालक्षित कार्यक्रमलाई जोड दिँदै कृृषिमा क्रान्ति गर्न आवश्यक रहेको बताएका थिए । यस्तै, प्रदेश सरकारले उत्पादन क्षेत्रमा जनताका आधारभूत आवश्यकताको परिपूर्ति, सेवा क्षेत्रहरुको सेवा विस्तार र सुधार, दीगो र वातावरणमैत्री पूर्वाधार विकासलाई महत्वका साथ लैजानुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
सरकारले लगानीमैत्री कर नीति लिन आवश्यक रहेको सांसदको माग रहेको छ । प्रदेश सरकारले सामाजिक समावेशीकरण र लैंगिक समानता, भाषा तथा संस्कृतिको प्रवद्र्धन, जलवायु परिवर्तनका असरहरुको न्यूनीकरण र अनुकूलन, सूचना प्रविधि र वैकल्पिक उर्जा प्रवद्र्धन, औद्योगिक विकास, शिक्षा र स्वास्थ्य, मन्त्रालयहरुको विषयगत सेवा विस्तारको लागि कार्यालय विस्तारलगायतकामा ध्यान जान आवश्यक रहेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको माग थियो ।
बजेट बिनियोजनको क्रममा सत्तापक्षले विभेदकारी ढङ्गले जाने गरेको प्रदेशसभा सदस्यहरुको आरोप रहेको छ । प्रदेशमा बजेट बिनियोजनको बेला संघीय सांसदहरु प्रदेशमा बजेट माग्न आउने गरेको समेत सदस्यहरुले बताएका छन् । प्रदेशमा कतिपय स्थानमा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई जानकारी नै नभई बिचौलियाको माध्ययमबाट बजेट जान थालेकाले बजेट विनियोजनमा विकृति आएको संसदको भनाइ थियो ।
तर, प्रदेश सरकारले बजेट निर्माणको समय सकिन लाग्दासमेत आवश्यक छलफल गरेको देखिँदैन । वर्तमान सरकार फरक ढङ्गको बजेट निर्माण गर्छु भन्ने गफ गर्ने तर कामचाहिँ खासै गरेको देखिँदैन । प्रदेश सरकारले गफ एउटा गर्ने तर बजेट निर्माण गर्दा पुरानै शैलीमा प्रस्तुत हुने गरेको छ ।
सरकारले बजेट निर्माणको क्रममा न आयोगको सुझाव लिएको देखन्छि, न कार्यक्रम नै रहेको छ । प्रदेश सरकारले नीति निर्माणको लागि आयोग गठन गरेको थियो । तर उक्त आयोगले पनि ठोस योजना छनौट तथा प्रभावकारितातर्फ खासै काम गर्न सकेको छैन । आयोगले आगामी आर्थकि वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका लागि सुझाव संकलन गरेर मुख्यमन्त्रीसमक्ष पेस गरिसकेको छ । तर, सो विषयहरू बजेटमा समेटिने अवस्था देखिँदैन ।
