हेटौंडाः बागमती प्रदेशको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले प्रदेशका जिल्ला कानुनी सहायता समितिलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गंगानारायण श्रेष्ठले सोमबार एक कार्यक्रमका बिच उक्त सामग्री हस्तान्तरण गर्नुभएको हो ।
मन्त्रालयको आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को स्वीकृत वजेट कार्यक्रमअनुसार बजेट खर्च शीर्षक प्रदेशअन्तर्गत् जिल्ला कानुुनी सहायता कार्यक्रमका लागि २६ लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । सबैलाई समान न्याय उपलब्ध गराउन आवश्यक भएकाले आर्थिक सामाजिक कारणबाट आफ्नो कानुनी हकहित संरक्षण गर्न नसक्ने असमर्थ व्यक्तिका लागि कानुनी राय सल्लाह, अदालतमा गरिने बहस पैरवी, लेखापढी तथा कानुनी कामकारबाहीका सम्बन्धमा कानुनी सहायता उपलब्ध गराउने उद्देश्यले कानुनी सहायतासम्बन्धी ऐन, २०५५ ले प्रत्येक जिल्लामा जिल्ला कानुनी सहायता समिति रहने व्यबस्था गरेको छ । समितिलाई मन्त्रालयले उक्त विनियोजित रकमबाट कानुनी सहायताका लागि आवश्यक पर्ने सामग्रीहरु खरिद गरी समानुपातिक रुपमा प्रत्येक समितिलाई सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो ।
समितिमा आवश्यक सामग्री माग गर्न मन्त्रालयले प्रत्येक जिल्ला कानुनी सहायता समितिलाई पत्राचार गरेको थियो । विनियोजित रकमको सीमाभित्र रही आवश्यकता र प्राथमिकतामा रहेका कानुनी सहायतासम्बन्धी सामग्री माग गरेका थिए । मागबमोजिम मन्त्रालयले डेक्सटप कम्प्युटर सेट, प्रिन्टर, यूपीएस, संघीय ऐन–नियमावली संग्रह र प्रदेश ऐन नियमावली संग्रह वितरण गरेको हो ।
सामाग्री वितरण गर्नुहुँदै मन्त्री श्रेष्ठले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा उक्त शीर्षकमा ९० लाख रुपैयाँ बजेट हुँदा पनि खर्च गर्न नसकेको जानकारी गराउनुभयो । विगतमा जिल्ला कानुनी सहायता समिति र मन्त्रालयबिच नजिकपन नहुँदा बजेट खर्च नै हुन नसकेर फ्रिज भएको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले यस वर्ष पनि बिनियोजन गरेको रकममा १४ लाखमात्र खर्च भएको बताउँदै प्रदेश सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट खर्च गर्न नसक्दा समस्या हुने गरेको बताउनुभयो । प्रदेश सरकारले यस कार्यलाई निरन्तरता दिँदै जाने उहाँले आश्वासन दिनुभएको छ । उक्त कार्यक्रममा सचिव पूर्णबहादुर दर्जीले मन्त्रालयको अपेक्षाबमोजिम जिल्ला कानुनी सहायता समितिलाई कार्य गर्न आग्रहसमेत गर्नुभयो ।
